काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा जापानमा रहेका व्यक्तिलाई परीक्षामा सहभागी नै नगराई सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिलाउने ७ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र, रूपन्देहीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख तेज नारायण यादवसहित ७ जना विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अन्य प्रतिवादीहरुमा यातायात कार्यालयका तत्कालीन मेकानिकल सुपरभाइजर यादव प्रसाद अर्याल, तत्कालीन अधिकृतस्तर सातौँका तुलसीराम अधिकारी, तत्कालीन अधिकृतस्तर छैटौँका राजीव अर्याल, लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलका तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक डिल्ली नारायण पाण्डे, तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक गणेश ज्ञवाली र तत्कालीन प्रहरी नायब निरीक्षक हुमानन्द खनाल रहेका छन् ।
उनीहरू सबैजना उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९, दफा ११ र दफा १३ बमोजिमको कसुर स्थापित गर्दै सोही ऐनबमोजिम कैद र जरिवाना सजायको मागदाबी गरिएको छ ।
यातायात कार्यालय रूपन्देहीमा ‘एच, आई, जे’ (मेसिनरी) वर्गको लाइसेन्स जारी गर्दा व्यापक अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा कार्यालयका कर्मचारी र ट्राफिक प्रहरीको मिलेमतोमा परीक्षामा सहभागी नै नभएका तथा विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत पास गराएर लाइसेन्स दिएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारका अनुसार वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा २०७७ मंसिर २५ गते जापान गएका र नेपाल नफर्किएका व्यक्तिलाई समेत लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी र उत्तीर्ण भएको देखाई २०७८ कात्तिक १७ गते ‘जे-१’ वर्गको सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरिएको पाइएको छ।
त्यसैगरी लिखित परीक्षामा फेल भएका परीक्षार्थीहरूको नतिजा गैरकानुनी रूपमा संशोधन गरी ३ जनालाई ‘जे–१’ र ४ जनालाई ‘जे–२’ वर्गको लाइसेन्स दिइएको थियो । यस्तै, प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी नै नभएका ५ जनालाई झूट्टा अभिलेख तयार गरी ‘जे–१’ वर्गको लाइसेन्स जारी गरिएकोसमेत गरी कुल १३ जनालाई कीर्ते कागजातका आधारमा लाइसेन्स उपलब्ध गराइएको पाइएको अख्तियारको भनाइ छ ।
