काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारी साधनको आयु बारे अध्ययन गर्ने भएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको आयु २० वर्ष तोकेको छ । उक्त आयु हाल समय अनुकूल, वैज्ञानिक र व्यवहारिक छ/छैन भनेर अध्ययन गर्न लागेको हो ।
केन्द्र सरकारले २०७४ पछि पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी नवीकरण नहुने र लगत कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै, बागमती प्रदेश सरकारले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीलाई स्क्राप गर्ने निर्णय गरेर कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगेको थियो ।
तर, दुवै सरकारको उक्त निर्ण विरुद्ध व्यवसायी अदालत पुगेका थिए । यद्यपि, उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च दुवै अदालतले २० वर्ष पुराना गाडी हटाउने योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारको पक्षमा फैसला गरेका थिए । .
व्यवसायीले अझै पनि सरकारको उक्त नियम अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक रहेको भन्दै आएका छन् । सरकारलाई सहयोग गर्नुको सट्टा पुराना सवारी हटाउन व्यवसायीले अटेर गर्दै आएका छन् ।
यसैबीच विभागले सार्वजनिक सवारी साधनकाे २० वर्षे अवधि बारे अध्ययन गर्न लागेको हो । त्यसका लागि विभागले सवारी परीक्षण, अन्तरदेशीय यातायात व्यवस्थापन, यातायात र सवारी मापदण्ड निर्धारण शाखाका निर्देशक श्रीकान्त यादवको नेतृत्वमा एक अध्ययन कमिटी समेत गठन गरेको छ ।
निर्देशक यादवले सार्वजनिक सवारी साधनको २० वर्षे अवधि बारे व्यवसायीले गुनासो गरिरहेकाले अध्ययन गर्न लागिएको बताए । पुराना गाडी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू, वातावरणीय प्रभाव, वैज्ञानिक आधार लगायत विषयमा अध्ययन गरिने उनले बताए ।
‘व्यवसायीले २० वर्षे अवधि ठिक छैन भन्दै आउनुभएको छ । वास्तवमै अहिले तोकिएको अवधि ठिक छैन वा व्यवसायीले आफ्नो स्वार्थका लागि मात्र भनेका हुन्,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘पुराना गाडी बारे अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, वातावरणीय प्रभाव, वैज्ञानिक आधार लगायत विषयमा अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्छाैं।’
अध्ययन पछि मात्रै अहिलेको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनु ठिक छ वा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ/छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिने उनको भनाइ छ ।
हाल निजी सवारीको हकमा भने कुनै आयु नै तोकिएको छैन । १५ वर्षपछि बुढ्यौली कर (हरेक वर्ष थप ५ प्रतिशत) तिरेर जति वर्ष पनि चलाउन पाइन्छ ।
‘वर्ष होइन, फिटनेस हेर्नुपर्छ’
यातायात व्यवसायीहरू सवारी साधनको आयु वर्षका आधारमा तोक्नु नै गलत रहेको बताउँछन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव वेगनाथ गौतम सवारी साधनको अहिले तोकिएको २० वर्षको आयु अवैज्ञानिक र न्यायोचित नरहेको बताउँछन् । कुनै पनि सवारी साधन वर्षका आधारमा नभई फिटनेसका आधारमा पुरानो हुने उनले बताए ।
‘अहिले सार्वजनिक सवारी २० वर्षभन्दा चलाउन पाइँदैन भनिएको छ । यो समायवधि अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक छ,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘कुनै पनि सवारी साधन कति वर्ष पुरानो भयो भन्ने कुराले खासै मतलब राख्दैन । प्राविधिक रूपमा ठिक छ/छैन भन्ने मुख्य कुरा हो । प्राविधिक जाँचमा पास हुने सवारी साधन जति वर्ष पुरानो भए पनि संचालन गर्न दिनुपर्छ । वर्ष होइन, फिटनेस हेर्नुपर्छ ।’
सबै नयाँ गाडी फिट र पुरानो गाडी अनफिट भन्ने नहुने उनले बताए । ‘कहिले काँही नयाँ गाडी पनि ‘म्यानुफ्याक्चरिङ डिफल्ट’ कारण नचल्ने हुनसक्छ । कुनै २० वर्ष पुरानो सवारी पनि प्राविधिक रूपमा फिट हुनसक्छ । इन्जिन, च्यासिस लगायत सबै फिट हुन सक्छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै, सार्वजनिक सवारीमा मात्रै आयु तोकेर सरकारले व्यवसायी माथि अन्याय र पक्षपात गरेको उनले बताए । सर्वोच्चले डेढ वर्ष अघि नै सबै सवारीलाई एउटै मापदण्ड लागू गर्नु भने पनि सरकारले
‘सवारी साधन सबै एउटै हुन् । कालो नम्बर प्लेट हुने बित्तिकै २० वर्षपछि नचल्ने र रातो/हरियो प्लेट हुने बित्तिकै अनिश्चितकालसम्म चल्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले २०८० चैतमै सबै प्रकृतिका सवारी साधनमा एउटै मापदण्ड लागू गर्न आदेश दिएको छ । सो कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’
छैन स्क्र्याप नीति
विश्वका अधिकांश देशले वर्षौं पुराना सवारी साधन विस्थापनका लागि स्क्र्याप पोलिसी लागू गरेका छन् । आफ्नो देशमा भएका पुराना गाडीका आधारमा स्क्र्याप गर्ने अवधि फरक फरक तोकेका छन् । धेरैजसो देशले १५ देखि २० वर्षमा अनिवार्य स्क्र्याप गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् ।
तर, नेपालमा भने हालसम्म स्क्र्याप सम्बन्धी नीति बनेको छैन । यद्यपि, २०७४ पछि २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी नवीकरण नहुने र लगत कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ । निजीको हकमा कुनै समय सीमा तोकिएको छैन ।
गण्डकीले मात्र तोकेको छ निजीको आयु
देश संघीय प्रणालीमा गएपछि यातायात क्षेत्र व्यवस्थापन र नियमनको जिम्मा प्रदेश सरकारहरूले पाएका छन् । सोही अनुसार प्रदेशहरूले आ-आफ्नो छुट्टाछुट्टै सवारी तथा यातायात ऐन जारी गरेका छन् ।
सबै प्रदेशले ऐनमै सार्वजनिक सवारी साधनको आयु तोकेका छन् । तर, गण्डकी बाहेक अरू प्रदेशले निजी सवारी साधनको आयु तोकेका छैनन् । गण्डकीले निजी सवारी साधन पनि २५ वर्षभन्दा धेरे चलाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
सार्वजनिक सवारीको हकमा सबै प्रदेशले पेट्रोलियम पद्धार्थबाट चल्ने सवारी २० वर्षपछि पत्रु बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । विद्युतीयको हकमा केही प्रदेशले समयवधि तोकेका छन् भने केहीले तोकेका छैनन् । बागमती, गण्डकी, कर्णाली प्रदेशले विद्युतीय सार्वजनिक सवारी ३० वर्षपछि पत्रु बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् ।
