काठमाडौं । सरकारले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको नाममा हालसम्म साढे ९२ करोड ६२ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
महालेखा परीक्षकको ६२ औं प्रतिवेदनमा विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइका लागि उक्त रकम खर्च गरेको देखाएको छ ।
विभागले ५ वर्ष भित्र २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न २०७४ जेठ १७ गते टाइगर आइटी (द कर्पोरेसन)सँग ४ करोड ३७ लाख ८८ हजार डलर (हालको दर अनुसार ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ)मा ठेक्का दिएको थियो । सम्झौता गरेको थियो । जसमा हालसम्म ९२ करोड ६२ लाख ५९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको हो ।
त्यस्तै, सवारीधनीले हालसम्म इम्बोस्ड जडानका लागि २० करोड रुपैयाँ राजस्व तिरेका छन् । इम्बोस्ड जडान गर्दा दुईपाँग्रेको २ हजार ५००, तीनपाँग्रेको २ हजार ९००, चारपाँग्रे (साना तथा मझौला)को ३ हजार २०० र ठूला सवारीले ३ हजार ६०० रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्छ ।
विभागका अनुसार २०८२ वैशाखसम्म कुल ६७ हजार ९५० सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान भएको छ । यो कुल लक्ष्यको २.७१ प्रतिशत मात्र हो । हालसम्म वर्षसम्म ५ लाख ९२ हजार ८०९ थान नम्बर प्लेट छपाइ गरेको छ ।
विभागले २०७८ कात्तिक २२ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नयाँ सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै, २०७९ कात्तिक २८ गतेदेखि सबै सरकारी सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गरे तापनि उक्त व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सुरूआती समयमा प्रदेशको नामकरण नहुनु, भाषाको विवाद हुँदा इम्बोस्ड जडानले गति लिन सकेको थिएन । २०७७ मा भाषा विवाद टुंगिए पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको महत्व नबुझ्नु, महँगो हुनु, गुणस्तरमा प्रश्न उठ्नु, इम्बोस्ड नम्बरका आधारमा सवारी सम्बन्धी काम नहुनु, प्रदेशहरूले उदासिनता देखाउनु लगायत कारणले जडानले तीव्रता पाउन सकेको छैन । हाल देशका ७ मध्ये बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र इम्बोस्ड जडान सुरू भएको छ ।
काम गर्न भने पुरानै नम्बर चाहिने
विभागले ८ वर्षमा ६८ हजार सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरेको छ । तर, जुन उद्देश्यले इम्बोस्ड जडान सुरू गरिएको थियो, सोही काम नहुँदा इम्बोस्ड नम्बरको उपादेयितामै प्रश्न उठेको छ ।
इम्बोस्ड जडान भएपछि सवारी साधनको सम्पूर्ण काम सोही नम्बरका आधारमा गर्नुका साथै सवारी चोरी, राजस्व छली र आपराधिक क्रियाकलाप रोक्ने विश्वास गरिएको थियो । तर, हालसम्म आवश्यक सफ्टवेयर र पूर्वाधार निर्माण नहुँदा इम्बोस्ड प्लेटको पूर्ण रुपमा प्रयोग हुन सकेको छैन ।
सवारी साधनमा इम्बोस्ड जडान भएपछि सवारी नामसारी, नवीकरण, वार्षिक कर तिर्ने लगायत काम सोही नम्बरका आधारमा हुनुपर्थ्यो । तर, अहिले यी सबै काम इम्बोस्ड नम्बरका आधारमा गर्न सकिँदैन । पुरानै नम्बर प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
त्यस्तै, नेपाल र काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने सबै नाका इम्बोस्ड नम्बर रिड गर्ने आरएफआइडी गेट निर्माण नहुँदा सवारी साधन भित्रिएको/बाहिरिएको थाहा पाउन सक्ने अवस्था छैन् ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल, गुर्जुधाराका सूचना अधिकारी गोविन्दराज शिवाकोटीले हालसम्म इम्बोस्ड नम्बरकै आधारमा सवारी नामसारी, नवीकरण, कर तिर्न सकिने सफ्टवेयर कार्यान्वयनमा नआएको बताउँछन् ।
‘इम्बोस्ड जडान भएपछि सवारीको नामसारी, कर तिर्ने लगायत सम्पूर्ण कार्य अनलाइनबाटै हुनुपर्थ्यो । तर, हाल यी काम पुरानै नम्बर प्लेटको आधारमा गरिरहेका छौं,’ उनले मेरो अटोसँग भने, ‘इम्बोस्ट रिड गर्ने सफ्टवेयर नबन्दा जडान गरेकाले पनि लाभ पाउन सकेका छैनन् ।’
यता, बागमती प्रदेश, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रदेव भारतीले इम्बोस्ड नम्बर जडान भएका सवारीको सम्पूर्ण काम अनलाइनबाटै गर्न सकिने सफ्टवेयर कार्यान्वयनको तयारी गरिएको बताए । प्रदेशले निर्माण गरेको प्रणाली हाल परीक्षणको क्रममा रहेको उनले बताए ।
‘प्रदेशले इम्बोस्ड नम्बर जडान भएकाका सवारीको सम्पूर्ण काम अनलाइनलाइनबाटै गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । सफ्टवेयर बनेर अहिले परीक्षणको क्रममा छ । एक/डेढ महिनाभित्रै पूर्ण रूपमा संचालनमा ल्याउँछौं,’ उनले भने ।
सिस्टम कार्यान्वयनमा आएपछि सवारी साधनको नामसारी, नवीकरण, सवारी कर तिर्ने, सवारी साधनको अवस्था थाहा पाउने लगायत काम अनलाइनबाटै उनले उनले बताए ।
गण्डकीमा पनि सवारीको कर तिर्ने, नामसारी गर्ने लगायत काम पुरानै नम्बरका आधारमा भइरहको छ ।
दुइटा मात्रै बने आरएफआइडी गेट
लक्ष्य अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न नसकेको विभागले उक्त प्लेट रिड गर्ने आरएफआइडी गेट निर्माणमा पनि सुस्त देखिएको छ । विभागले देशभर १० वटा आरएफआइडी गेट निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, ८ वर्षमा दुई वटा मात्र निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभाग, सवारी परीक्षण, अन्तरदेशीय यातायात व्यवस्थापन, यातायात र सवारी मापदण्ड निर्धारण शाखाका निर्देशक श्रीकान्त यादवका अनुसार हालसम्म काठमाडौं भित्रिने मुख्य नाका नागढुंगा र नागार्जुनमा आरएफआइडी गेट निर्माण सम्पन्न भएको बताए । उनका अनुसार हाल थप दुई वटा गेट निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् ।
‘इम्बोस्ड जडान भएको सवारी भित्रिएको बाहिरिएको थाहा पाउन देशभर १० वटा आरएफआइडी गेट निर्माण गर्दैछौं । तीमध्य हालसम्म नागढुंगा र नागार्जुनमा सम्पन्न भइसक्यो । अहिले फर्पिङ र पथलैयामा धमाधम निर्माण भइरहेको छ,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘अन्य ६ ठाउँमा पनि चाँडै अघि बढाउँछौं ।’
विभागका अनुसार अब काठमाडौं उपत्यकामा जगाति र जोरपाटी तथा उपत्यका बाहिर इटहरी, बुटवल, कोहलपुर र अत्तरियामा निर्माण गरिने छ ।
नेपाल र काठमाडौं उपत्यका भित्रिने सम्पूर्ण नाका आरएफआइडी निर्माण नहुन्जेल इम्बोस्ड जडान भएका सवारीको पूर्ण निगरानी गर्न नसकिने देखिन्छ । कुनै पनि सवारी गेट नभएको नाकाबाट भित्रिए/बाहिरिएको थाहा पाउन सकिँदैन ।
