बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने अटो क्षेत्रका तीन समस्या

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहँदा अटोमोवाइल क्षेत्रमा करका दर बढाउने विषयले चर्चा पाउन थालेको छ । वार्षिक करिब १५ हजार यूनिट हाराहारीमा बिक्री हुने जिप, कार, भ्यान लगायतका निजी प्रयोगमा आउने सवारीसाधनमा हरेक वर्ष करका दरमा वृद्धि हुँदै जाँदा नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर यस्ता साधन पुगिसकेको अवस्था छ ।

सरकारले राजस्वको मुख्य स्रोतको रुपमा उपयोग गर्दै आएको अटोमोवाइल क्षेत्रको महत्व र आवश्यकतालाई ध्यान नदिइ हरेक वर्ष सवारीसाधनमा कर मात्रै बढाउँदै जाँदा अटोमोवाइल व्यवसाय नै कमजोर बन्दै गएको छ ।

आगामी वर्षको बजेटमा मुख्यत सवारीसाधनको पहुँच विस्तारमा करका दर नघटाईपनि सरकारले सुविधा दिन सक्ने अवस्था रहेको छ । त्यस्ता बाटाहरु खोज्न सरकारले कुनै किसिमको कदम चालेको छैन ।

सरकारले नागरिकबाट सबैभन्दा बढी कर उठाउन प्रयोग गरिरहेको क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारीबाट भाग्न सक्दैन । त्यसैले यहाँ मुख्यत सरकारले कसरी बजेटबाट अटोमोवाइल क्षेत्रलाई सहयोग गर्न सक्छ भन्ने विषयमा केही उल्लेख गर्न खोजिएको छ ।

१. बन्डेड वेयर हाउसको सुविधाः अहिले सवारीसाधन आयातकर्ता कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने भन्सार, अन्तःशुल्क, भ्याट र सडक दस्तुर भन्सार बिन्दुमा नै तिर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यदि सरकारले लिने यस्ता करहरु आयातकर्ता कम्पनीले बिजक जारी गरेको मितिमा लिने व्यवस्था गर्ने हो भने यसले सवारीसाधन किन्ने नागरिकलाई पनि फाइदा पुर्याउने छ । अहिले यसरी सबै राजस्व भन्सार बिन्दूमा नै तिरर ल्याउनु पर्ने हुँदा उक्त सवारीसाधन बिक्री नहुँदा आयातकर्ता कम्पनीले उक्त रकमको व्याज तिरिरहनु पर्ने अवस्था रहेको छ ।

यसरी आयातकर्ताले तिर्ने व्याज रकम उपभोक्तसँग नै असुल्ने हुँदा गाडीको मूल्यसमेत बढी राख्ने गरिन्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेको बन्डेड वेयर हाउसको विधि अपनाउने हो भने यसले समग्र अटोमोवाइल क्षेत्र र उपभोक्तालाई केही राहत मिल्छ भने सरकारको ट्याक्समा पनि कमी आउने छैन ।

‘बन्डेड वेयर हाउस संचालनमा ल्याउने हो भने त्यसले अटो क्षेत्रलाई फाइदा पुग्छ । व्यवसायी र उपभोक्ताले पनि केही राहत महसुस गर्छन्’, नाडाका पूर्वअध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ भन्छन् ।

यस विषयमा सरकार गम्भिर हुने हो भने अहिले करका दर नघटाई पनि यो क्षेत्रलाई राहत दिन सकिने अवस्था रहेको छ ।

२. सर्भिस सेन्टरलाई उद्योगको मान्यताः नेपालमा ३० प्रतिशतभन्दा धेरै भ्यालु एड गर्ने निर्यात जन्य क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिइदै आएको छ । तर, ५० प्रतिशतभन्दा बढी भ्यालु एड गर्ने सर्भिस सेन्टरहरुलाई उद्योगको मान्यता दिइएको छैन ।

यातायात व्यवस्था विभागले ग्यारेज संचालन मापदण्ड सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेपनि उक्त मापदण्ड अनुसार ग्यारेजहरु संचालनमा आउन सकेको छैन । त्यसैले यो क्षेत्रलाई एनसिलरी उद्योगको रुपमा विकास गरेर अगाडि लानु पर्ने देखिन्छ ।

सर्भिस सेन्टरहरुलाई उद्योगको मान्यता दिदा ५ प्रतिशत भन्सार सुविधामा पार्टस लगायतका सामग्री आयात गर्न दिनु पर्ने हुन्छ । तर, सबै किसिमका सर्भिस सेन्टरलाई अनिर्वाय भ्यातमा दर्ता गराउने हो भने अहिले पाएको भन्दा बढी कर राज्यले उठाउन सकिने अवस्था रहेको छ ।

‘सरकारले यसलाई उद्योगको मान्यता दिएर पार्टस आयातमा १५ प्रतिशत लाग्दै आएको भन्सारलाई ५ प्रतिशतमा झार्नु पर्छ । यसले अबैध बाटोबाट आउने आयातलाई रोक्छ र राजस्वपनि बढ्छ’, नाडाका महासचिब सुनिल रिजालले भने ।

३.गाडी किन्नलाई ७० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधाः निजी सवारीसाधन किन्न नागरिकलाई निरुत्साही गर्ने सरकारको नीति होइन भने कम्तीमा ७० प्रतिशत कर्जा पाउने गरि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्न लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । सवारीसाधनमा गरिने खर्च अनुत्पादक होइन भन्ने विषयलाई आत्मसाथ गर्ने हो भने सरकारले केही नगुमाइकन अटोमोवाइल क्षेत्र र उपभोक्त दुबैलाई फाइदा दिन सक्छ ।

अन्त्यमा अटोमोवाइल क्षेत्रलाई विलासी साधनको कोटीबाट नहेरी उत्पादकत्वसँग जोडर हेर्नु पर्ने आवस्यकता देखिन्छ । त्यसले समग्रमा राजस्व बढ्छ । रोजगारी सृजना हुन्छ । विगत केही वर्षदेखि थलापरेको व्यवसायले गति लिन्छ ।


Back_to_top