काठमाडौं । नेपालमा सवारी साधनको उपलब्धता धेरै भयो भन्ने वहस हुँदै आएको छ । तर, अहिले कै संख्यामा उपलब्ध सवारी साधन हाम्रो आवश्यकता भन्दा निकै कम रहेको छ । देशभर करिब ४० लाख सवारी साधन दर्ता भएको यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसमा करिब ३० लाखभन्दा धेरै मोटरसाइकल, स्कुटर जस्ता दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन दर्ता भएका छन् । २०५५ सालसम्म दर्ता भएका अधिकांश साधन सडकमा गुड्न छाडिसकेका छन् ।
यसरी हेर्दा अहिले पनि संचालन योग्य सवारी साधन ३५ लाख हाराहारीमा रहेका छन् । काठमाडौं उपत्यका बाहिरका कुनै पनि सहरमा अहिले पनि ठूलो जाम हुने समस्या छैन । विशेषत उपत्यकामा भएका सडक सवारी साधनमैत्री नहुँदा जामको समस्या बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । अन्डर पास, ओभर पास जस्ता पूर्वाधार निर्माण नहुँदा एकातर्फको साधन गुड्दा अन्य दुई तिरको साधन सडकमा नै रोकिएर बस्नु पर्ने अवस्था छ भने हरेक १०० मिटरमा जोडिएका सहायक र गल्लीका बाटाले उपत्यकामा जाम र दुर्घटना निम्त्याएका छन् । जामको कारण नै वार्षिक १६ अर्ब रुपैयाँको इन्धन त्यतिकै धुवाँमा उड्ने गरेको छ । नेपालका सडकमा सवारी साधनले एक पटक ब्रेक लगाउँदा मात्र १ रुपैयाँ ५० पैसा खर्च गर्नु पर्ने अवस्था छ, यसलाई समाधान गर्न सरकारसँग कुनै योजना छैन ।
उपत्यकामा बाटो विस्तार सुरु भएको करिब ९ वर्ष भएको छ । ९ वर्षमा पनि बाटो विस्तारको काम ७० प्रतिशत पनि पूरा हुन सकेको छैन । अहिले उपत्यका वरपर घना बस्ती विकास भएको छ । सातदोवाटो–गोदावरी, चाबहिल–साँखु, बल्खु–दक्षिणकाली, सितापाइला–रामकोट, बालाजु–तिनपिप्ले, गङ्गबु–बानियाटार, सामाखुसी– टोखा, सुकेधारा–कपन, बल्खु–कीर्तिपुर, ठेचो–लेले जस्ता क्षेत्रमा निर्माण सुरु भएर छरपस्ट परेका बाटाले अहिले पनि उपत्यकामा माटो र धुलो ल्याउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । यी सडक समयमा नै विस्तार सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकारले कुनै चासो दिएको छैन ।
भारतमा अहिले वार्षिक २ करोड ५० लाख यूनिटसम्म सवारी साधन विक्री हुँदै आएको छ । जसमा मोटरसाइकलको विक्री २ करोड २० लाख यूनिट हाराहारी रहेको छ भने ३० लाख यूनिट कार वार्षिक विक्री हुन थालेको छ । कमर्शियल भेहिकल पनि अहिले वार्षिक १० लाख यूनिट विक्री हुने गरेको छ । समग्रमा हेर्दा भारतका सडकमा सवारी साधनको प्रयोग उच्चरुपमा बढ्दै गएको छ । यसले निम्त्याउने प्रदुषण नियन्त्रण गर्नु भारतको मुख्य चासो थियो । त्यही अनुरुप भारतले बीएस ६ मापदण्ड लागू गरेको हो । जुन यूरो ५ मापदण्ड बराबरको हो ।
विश्वका प्रदुषित सहरमा भारतको दिल्ली, गाजियावाद, कानपुर, पटना, फरिदावाद, गया, मुम्बई, अहमदावाद जस्ता घनाबस्ती रहेका ठूला सहर परेसँगै प्रदुषण घटाउने विभिन्न उपाए अबलम्बन गरेको भारतले गाडीको प्रदुषण मापदण्ड बढाउनु पर्ने नै थियो । तर, हामी पूर्णतः आयातमा निर्भर रहेको क्षेत्रमा आफ्नो आन्तरिक प्रणालीमा सुधार नगरी प्रदुषण मापदण्डमा जम्प गर्दा त्यसले ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्योर्होनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
अन्त्यमा सरकारसँग सडकमा हुने फोहोर नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने योजना छैन । सडकमा आउने धुलो नियन्त्रण गर्ने क्षमता छैन । सवारी जाम कम गर्ने प्रस्ट योजना छैन । वातावरण जोगाउन र नेपालमा नै क्लीन इनर्जीबाट संचालन हुने सवारी साधन निर्माणमा ठोस योजना बनाउन सकेको छैन । अव्यवस्थित पार्किङले निम्त्याएको दुर्घटना कम गर्ने कुनै योजना छैन । छ त केवल अन्य देशले अत्यावश्यक भएर बल्ल उत्पादन गरेको उच्च गुणस्तरको इन्जिन जडित सवारी साधन मात्रै नेपाल ल्याउन पाइने निर्णय । यति भन्दैमा यहाँ नयाँ मापदण्डको सवारी साधन मात्रै आयात गर्न दिने विषयको विरोध गर्न खोजीएको होइन । हाम्रो आवश्यकता हो वा होइन भन्ने बुझेर मात्रै कुन मापदण्डको सवारी साधन आयात गर्न दिने भन्ने विषय टुङ्गोमा पुग्नु पर्छ भन्ने हो ।
