काठमाडौं । विद्युतीय सवारी साधनमा बागमती प्रदेश सरकारले लगाएको वार्षिक कर अचम्म लाग्दो रहेको छ । ५० किलोवाटभन्दा कम क्षमताको मोटर भएको कारमा कुनै कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको सरकारले ३५० वाटको इलेक्ट्रीक मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा भने वार्षिक कर लगाउँदै आएको छ ।
यो कर निर्धारण पद्दतीसमेत विभेद पूर्ण रहेको छ । यसले प्रदेश सरकार जसरी पनि नागरिकबाट धेरैभन्दा धेरै कर उठाउने बाटोमा लागेको देखिन्छ । सरकारले वार्षिक कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको समयमा विक्री वितरण भएको सवारी साधनमा पनि वार्षिक कर लगाएपछि उपभोक्ताबाट चर्को विरोध हुँदै आएको छ, तर प्रदेश सरकार मान्न तयार छैन ।
विद्युतीय सवारी साधनमा खुबै चासो राख्ने अगुवाहरु पनि प्रदेश सरकारको यो निर्णयबाट हैरानीमा परेको बताउँछन् ।
‘सरकारले वार्षिक कर नलाग्ने भन्दै विद्युतीय सवारी साधन किन्न प्रेरित गर्यो । जब केहि यूनिट विद्युतीय सवारी साधन विक्री भएको छ भन्ने थाहापायो तत्काल कर लगायो । यसले सरकारको विश्वास नागरिक तहमा गुमेको छ’, विद्युतीय सवारी साधनको अभियन्ता मध्यका एक विकल श्रेष्ठ बताउँछन् ।
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन विभिन्न किसिमका भिडियो उत्पादन गरेर संदेश दिदै आएका लोकेश ओलीको तर्कपनि श्रेष्ठसँग मिल्दो जुल्दो छ । ओली भन्छन्, ‘यो त सरासर गलत कार्य हो नि । पहिला कर लाग्दैन भन्ने नागरिकले किन्न थालेपछि पहिला किनेका साधनमा पनि कर लगाउने ? यसको उत्तर सरकारले दिनु पर्छ ।’
बागमती प्रदेश सरकारले इलेक्ट्रीक मोटरसाइकल र स्कुटरमा रहने मोटर क्षमता ३५० देखि १००० वाटसम्मको लागि वार्षिक एक हजार ५०० रुपैयाँ, १००१ देखि १५०० वाटसम्मका साधनमा २ हजार रुपैयाँ र १५०१ वाटदेखि माथिका दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा ३ हजार वार्षिक कर तोकेको छ । जुन १५० सीसी क्षमताको मोटरसाइकलमा लाग्ने करभन्दा धेरै हो ।
प्रदेश सरकारले ५० किलोवाट क्षमताभन्दा कमका कारमा वार्षिक कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । ५० किलोवाटदेखि १२५ किलोवाट क्षमताका कारमा १५ हजार, १२६ देखि २२५ किलोवाटसम्मका साधनमा २० हजार र २२६ किलोवाटभन्दा माथिका कारमा वार्षिक ३० हजार कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ ।
सच्याउन माग
विद्युतीय सवारी साधनका अभियान्ताले सरकारले लगाएको वार्षिक कर सच्याउन माग गरेका छन् । उनिहरुले सवारी साधन किन्दा जस्तो व्यवस्था थियो, त्यहि व्यवस्था हुनु पर्ने बताएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट निर्माणमा जुटेको प्रदेश सरकारले यो विषयलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने देखिएको छ । यो विभेद पूर्ण कर हटाउनु पर्ने अभियन्ताहरुको भनाई छ ।