काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ईभीको प्रयोग बढाउने विषयसँगै यसमा रहेको लिथियम ब्याट्रीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो भन्ने विषयमा विज्ञहरुको समिति बनाएर काम गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको छ ।
सवोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले ईभीको प्रयोग र त्यसमा रहेको ब्याट्री ब्यवस्थापनको विषयमा विश्वले अंगालेको अभ्यास अध्ययन गर्न फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएको ३ महिना भित्र समिति बनाउन आदेश दिएको हो ।
अदालतको पूर्णपाठको ३३ नम्बर बुँदामा ईभीको प्रयोगपछि त्यसमा रहने ब्याट्री व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई लामो ब्याख्या गरिएको छ । जहाँ अमेरिकाले केही महिनाअघि सिनेटबाट पास गरेको ‘एस.४०५७–स्ट्राटेजिक ईभी म्यानेजमेन्ट एक्ट अफ २०२२’ पास गरेको विषयलाई नजिर बनाइएको छ ।
फैसलामा तत्कालको लागि विद्युतीय साधन वातावरणमैत्री भएपनि केही वर्षमा ब्याट्री परिवर्तन गर्नुपर्ने र यसरी प्रयोग भएका ब्याट्रीको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्ने हो भने वातावरणमा नै गम्भिर असर पार्न सक्ने पक्षलाई मध्यनजर गर्दै काम गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
कतिपय देशहरुमा प्रयोग भइरहेको ब्याट्रीहरुको ‘दोस्रो जीवन’ भनेर यसको कार्यक्षमता अनुरुप दोस्रोपटक प्रयोग गरेको देखिन्छ । यसर्थ विद्युतीय सवारी साधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीहरुको रिसाइकल गर्ने हो वा पुनप्र्रयोग गर्ने हो, यसको मापदण्ड के हुन सक्दछ ? नेपालले पनि विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्रीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा तत्कालै अध्ययन गर्नुपर्ने विषय फैसलामा उल्लेख छ ।
