इलेक्ट्रीक गाडीमा भन्दा चार्जरमा भन्सार बढि छः निराकार श्रेष्ठको अन्तर्वार्ता

Not found

विगत लामो समयदेखि अटोमोवाइल व्यासायमा रहेर यस क्षेत्रलाई नजिकबाट हेर्दै आएका लक्ष्मी इन्टर कन्टिनेन्टल्स प्रालिका कार्यकारी निर्देशक निराकार श्रेष्ठ यूवा व्यवसायीका रुपमा परिचित रहेका छन् । नाडा अटोमोवाइल एसोसियसन अफ नेपालको सदस्य र नाडा अटो शो कमिटिका संयोजक समेत रहेका श्रेष्ठले केही दिन अगाडि मात्रै गाडी उत्पादन गर्ने उद्योग दर्ता गरेर नेपालमा गाडी बनाउन कसिएका छन् । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको परिप्रेक्षयमा अटो क्षेत्रले भोगेका चुनौति, इलेक्ट्रीक गाडीको संभावना, चार्जिङ स्टेशन, यस क्षेत्रको अवशर र नेपालमा गाडी उत्पादनको संभावना जस्ता विषयमा मेरोअटो डटकमका लागि उज्वल घिमिरे र सागर गजुरेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

आर्थिक २०७६/७७ को बजेट आउन अब केही दिन मात्र बाँकी रहेको छ, यस्तोमा अटोमोबाइल सेक्टरलाई कसरी सम्बोधन होस् भन्ने व्यवसायीहरुले चाहेका छन् ?

अटोमोबाइल व्यवसाय आफैमा ठूलो भइसकेको छ । त्यस भित्रका हरेक क्षेत्रको आ–आफ्नै समस्या र चुनौति रहेका छन् । कतिपय अवस्थामा त्यो एक अर्कासँग बाजिएर पनि आउने गरेका छन् । त्यसमध्य म चार पाङ्ग्रे सवारीको क्षेत्रमा धेरै सक्रिय भएकाले यही क्षेत्रको बारेमा बोल्नु ठिक होला । गएको २/३ वर्षदेखि समग्र अटोमोबाइल क्षेत्र कठिन समयबाट गुज्रिएको छ । बिगत १०/१२ वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने पनि २ वर्ष राम्रो अनि अर्को २ वर्ष खराब रहँदै आएको थियो । तर, अहिलेको अवस्था फरक रहेको छ । बिगत ३ वर्षदेखि यो क्षेत्र लगातार चेपुवामा परेको छ । जसले सरकारको समग्र राजस्वमा करिब २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ, यही क्षेत्रलाई केही न केही बाहानामा चेप्ने काम भइरहेको छ । गत वर्षको बजेटमा सीसी अनुसार गाडीको अन्तःशुल्कमा वृद्धि गरियो । चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन कुन विलासी र कुन आवस्यकता हो भन्ने कुराको निर्धारण मूल्यबाटै छुट्टिएको हुन्छ । त्यसलाई सीसी वा अन्य कुनै चिजमा लगेर जोड्न जरुरी छैन । सानै सीसीको गाडी पनि लक्जरी हुन सक्छ नी । हजार सीसीका गाडी सरकारले लग्जरी हुँदैन भन्ने सोचिरहेको छ । तर, हजार सीसी टर्बो इन्जिनमा आउने गाडी लग्जरी हुन सक्छ भन्ने कुरा नीति निर्माताले बुझनु पर्छ । 

सवारीसाधनमा खरिदकर्ताले अनिर्वाय ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट राख्नु पर्छ भन्ने व्यवस्थाले सबैभन्दा असर सरकारले आवस्यकताको बर्गमा राखेको गाडीमा भएको छ । 

नाडा भित्र सबैको आ–आफ्नो विचार र प्रडक्ट भएकाले यो कुरालाई संस्थागत रुपमा अगाडि लान सकेनौँ । यद्यपी हामीले गत वर्ष जसरी वर्गिकरण गरियो त्यो गलत हो र यसलाई मूल्यकै हिसाबले हेर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छौं । मूल्यसँग दाँजेर हेर्दा सजिलोसँग छुट्याउन सक्ने विषय भएकाले यसलाई सच्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । अर्को मुख्य विषय भन्सार दरमा हो । हामीले प्रत्येक वर्ष बजेटको सुझवमा संसारको सबैभन्दा महंगो दर भयो । यसलाई घटाउँ भनिरहेका छौ । त्यसबाट सरकारको राजस्व घट्नु पनि भएन र यसलाई अन्य देशको तुलनामा अत्याधिक पनि बनाउन भएन भन्ने हाम्रो माग हो । विश्व व्यापार संगठनको परिधिमा रहेर काम गरौ भन्दै आएका छौं । त्यसकारण भन्सारदर क्रमिकरुपमा घटाउदै लानुपर्छ भन्ने हो । हामीले नाडाबाट भन्सार दर यो–प्रडक्टमा यस्तो हुनुपर्छ भनेर लिस्ट नै बनाएर दिएका छाैँ ।

सवारीसाधनमा खरिदकर्ताले अनिर्वाय ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट राख्नु पर्छ भन्ने व्यवस्थाले सबैभन्दा असर सरकारले आवस्यकताको बर्गमा राखेको गाडीमा भएको छ । सरकारले आवस्यकताको सूचीमा राखेको गाडीको बिक्री बढाउने र विलासी गाडीको बिक्री घटाउने भनेर ५० प्रतिशत अनिर्वाय डाउन पेमेन्टको व्यवस्था गर्यो । तर, यसको उल्टो असर परिरहेको छ । साना २०/२२ लाखको गाडी किन्ने मानिसले १०/११ लाख जुटाउन सकिरहेका छैनन् । तर, १ करोड भन्दा माथिका गाडी लिनेको फाइनान्सीयल अवस्थापनि बलियो हुने र उसले धेरै जस्तो कम्पनीबाट गाडी किन्ने हुँदा उसमा न्यून असर परिरहेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको बिक्रीलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

गाडी बिक्रेता कम्पनीले आफ्नो बिक्रीको हिसाव किताव अंग्रेजी मिति अनुसार राख्ने गर्छन् । भर्रखरै आर्थिक वर्ष सकिएको छ । यसलाई मैले केलाएर त हेरेको छैन । तर, हाम्रो सवालमा जस्तो ग्रोथ छ त्यो इलेक्ट्रीक भेहिकलले मात्र दिएको छ । साथै स्यान्ट्रोले नम्बरमा केही सुधार गरेको छ । अन्य सेगमेन्टमा वृद्धि होइन घटेको छ । गत वर्षको बिक्रीलाई हेर्ने हो भने इन्डस्ट्रीको मार्केट सेयर कम्पोजीसनमा धेरै परिवर्तन भएको छ । केही कम्पनी पहिलेको तुलनामा अगाडि बढेका छन् भने कोही एकदमै पछि परेको अवस्था छ । 

विद्युतीय सवारीलाई व्यवस्थीत र बढवा दिने विषयमा सरकार लचिलो छ भनिन्छ ग्राहकले गाडी किन्न पनि थालेका छन् । अब चुनौँति चार्जिङ स्टेशनमा देखिन्छ । अबको बजेटले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ ? 

अहिले इलेक्ट्रीक गाडीमा भन्दा चार्जरमा भन्सार बढी लाग्ने गरेको छ । त्यसको वर्गिकरण प्रस्ट छैन । वर्गिकरण प्रस्ट नहुँदा भन्सारमा जुन कोडमा गाडी आउछ चार्जरलाई अन्य शिर्षकमा राखेर ल्याउनु परिरहेको छ । त्यसैले त्यसको हार्मोनाइज कोड अपडेट गर्नु पर्र्यो । र त्यसता चार्जिङ स्टेशनका सामान जिरो भन्सारमा ल्याउनु पर्र्यो । 

कसरी चार्जिङ स्टेशन बनाउने भन्ने विषयमा हामीले बिद्युत प्रधिकरण र एडीबीसँग कुरा गरिरहेका छौैँ । एनईएले ले ५० वटा चार्जिङ स्टेशन बनाउने भनेर घोषणा गरेको छ । नीति निर्मातामा हामीले विद्युतीय गाडी बेच्छौँ भने चार्जिङ स्टेसन पनि हामीले लगाउनुपर्छ भन्ने अपेक्षा रहेको छ तर, त्यो सहि हो जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यो विषय छुट्टै विजनेस मोडल हो । 

यदी वातावरणको क्षेत्रमा आउने लगानीको केही रकम यस्ता चार्जिङ पूर्वाधार बनाउन लगाउने हो भने अप्रेसन धान्न सक्छ । 

हामीले बिभिन्न समयमा बिज्ञहरुसँग नेपालमा कसरी चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरिहेका छौँ । केही समय अगाडि सिंगापुरमा ‘एसिया इलेक्ट्रीक भेकल चार्जिङ इन्फास्ट्रक्चर समिट’ भएको थियो । उक्त समिटले निजी र  सरकारी दुबै क्षेत्रको सहकार्यमा यस्ता चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न सकिने कुरा बाहिर ल्याएको छ । सरकारले जग्गा, विद्युतको मूल्यमा अनुदान र करमा छुट दिनु पर्ने कुरा आएको थियो । 

इभी सधैँ वातावरणसँग जोडिएर आउने भएकाले वातावरणको क्षेत्रमा आउने लगानीलाई यसमा प्रयोग गर्नु पर्ने विषय समिटमा बिज्ञहरुले राखेका थिए । निजी क्षेत्रले चार्जिङ स्टेशन बनाएर लगानीको प्रतिफल पाउनै सक्दैन । यदी वातावरणको क्षेत्रमा आउने लगानीको केही रकम यस्ता चार्जिङ पूर्वाधार बनाउन लगाउने हो भने अप्रेसन धान्न सक्छ । 

पब्लिक चार्जिङ स्टेसन भन्ना साथ ७ किलोवाटको चार्जर राखेर हुँदैन, डीसी फास्ट चार्जर राख्नै पर्छ । जसको मूल्य २५ हजार डलरदेखि ८० हजार डलरसम्म रहेको छ । अहिले इभी चार्जर चीन र यूरोपेली देशले बनाइरहेका छन् । त्यसैले चार्जरको मूल्य र समयमा एकरुपता ल्याउन बीच रेन्जका चार्जर बनाउने विषयमा छलफल चलिरहेको हामीले बुझेका छौ । अहिलेको समस्या भनेको कति समयमा तपाईको कार चार्ज हुन्छ भन्ने विषय हो । यो विषयले चार्जिङ स्टेशनमा गाडी चार्ज गरेको शुल्क कति पर्छ भन्ने कुरालेपनि महत्व राख्छ । 

ग्राहकले आफ्नो आवस्यकताभन्दा बढी रेन्जका गाडी  खोजी रहेका छन् । 

चार्जिङ स्टेसनका लागि विद्युत महशुलमा अनुदान, चार्जरको भन्सार घटाउने, सरकारले जग्गा दिने र वातावरण क्षेत्रमा आउने लगानीसँग यसलाई जोड्न सक्यो भने चार्जिङ स्टेशन बनाउन गाह्रो छैन । 

विद्युतीय गाडीमा अझैपनि उपभोक्ताले किन विस्वास गर्न सकिरहेका छैनन् ?

मासरुपमा इलेक्ट्रीक गाडीको प्रयोग सुरु हुनु अघि नै चार्जिङ स्टेशन नभई इभीको काम छैन जस्तो बनाइयो । लामो यात्रामा आफ्नै गाडी लिएर १० प्रतिशत मानिस पनि जाँदैनन् । तर सबैमा एउटै डर छ, म लामो ठाउँमा जाँदा आफ्नो गाडी लिएर जान पाउदिन कि भन्ने । त्यसैले ग्राहकले आफ्नो आवस्यकताभन्दा बढी रेन्जका गाडी  खोजी रहेका छन् । यहाँ बुझनु पर्ने कुरा के छ भने इभीमा रेन्ज बढ्नु भनेको गाडीको साइज बढ्नु हो । त्यो भनेको ब्याट्रीको साइज नै बढ्ने हो । त्यसले गाडीको पफमेन्समा फरक ल्याउँछ । यदि ४० किलोवाटको र ६४ किलोवाटको ब्याट्री भएको गाडी छ भने ४० किलोवाटको व्याट्री चार्ज गर्ने खर्च कम आउँछ । तर, मानिसहरु ठूलो ब्याट्री भएको गाडी चाहियो भन्छन् । 

गाडी परिवर्तन गर्ने बेलामा आफ्नो गाडीको ब्याट्रीको यूजेबल लाइफ कति छ, बेच्दा रिसेल भ्यालु के हुन्छ भन्ने कुरामा धेरै सोची रहेको हुन्छ । 

अहिलेसम्म ब्याट्रीको लाइफ कति हुन्छ भन्ने प्रमाणित भएको छैन । हामीले ८ वर्षको वारेन्टी दिइरहेका छौँ तर, ११/१२ वर्षसम्म यो व्याट्रीले राम्रोसँग काम गर्छ । ब्याट्रीको रिप्लेसमेन्ट कस्टमा कन्फुयूजन छ । उसले गाडी परिवर्तन गर्ने बेलामा आफ्नो गाडीको ब्याट्रीको यूजेबल लाइफ कति छ, बेच्दा रिसेल भ्यालु के हुन्छ भन्ने कुरामा धेरै सोची रहेको हुन्छ । 

गाडी एसेम्बलिङको कुरा चर्चामा छ । तपाईले पनि गाडी बनाउन नयाँ उद्योग दर्ता गराउनु भएको छ । बजेटबाट के अपेक्षा गर्नु भएको छ ? 

अहिले नीति निर्मातालाई बुझाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ । नेपालमा गाडी उद्योगको प्रस्ट प्रावधान छैन । नेपालमै गाडी बन्ने भनेको सानो कुरा हैन । एसेम्बलिङ भनेको नै गाडी उत्पादनको प्रस्थान बिन्दु हो । नेपालको अहिलेको नीतिले १० प्रतिशत भ्यालु एडिसन भनेको छ । त्यसपछि क्रमिकरुपमा ५ वर्षमा लोकल कम्पोनेन्ट १० प्रतिशत र भ्यालु एडिसन ३० प्रतिशत पुराउनु पर्छ भनिएको छ । एसेम्बलिङ कम्पीलिट नक डाउन किट र सेमी नक डाउन किटको रुपमा ल्याएर गरिन्छ । यी दुईमा हुने लगानीमा धेरै ठूलो फरक हुन्छ । त्यसैले अहिले यही बिषयमा बुझाउन जरुरी छ । 

त्यसैले हामीले नाडाबाट नक डाउन किटमा लाग्ने भन्सार र अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिनु पर्छ भनेका छाैँ । त्यसको साथै हामीले जग्गा, बाटो र बिजुली जस्ता विषयमा सरकारले सहयोग गर्छ भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ । यदि यस्तो हुन सकेको खन्डमा ५ वर्षपछि ३० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गर्न सक्नेगरी कम्पनी खुल्ने छन् ।



image not found