काठमाडौं । सरकारले नेपाल ल्याउने सवारी साधनको बनोट सम्बन्धमा पनि कानुनी ब्यवस्था गर्ने भएको छ । यातायात ब्यवस्था विभागले तयार पारेको सवारी मापदण्ड अनुसार १८० एमएम भन्दा कम ग्राउन्ड क्लियरेन्स भएका साधन ल्याउन नदिने भएको हो ।
विभागले तयार पारिरहेको ‘सवारी साधन आयात, उत्पादन तथा जडान सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’मा नेपाल आउने सवारी साधनको मापदण्ड तोक्न प्रस्ताव गरिएको हो । अहिले विभागले सरोकारवाला निकायसँग यस सम्बन्धमा छलफल पनि गरिरहेको जनाएको छ ।
प्रस्तावित निर्देशिका लागु भएमा नेपाल आउने सवारीसाधनको गुणस्तरमा सुधार हुने विभागको भनाइ छ । विभागले प्रस्ताव गरेको सवारी साधनको बनौटको सम्बन्धमा गरिएको प्रस्तावमा गाडीको टिकाउपन, भारबहन क्षमता, बडीको संरचना जस्ता विषयमा चासो दिइएको छ ।
कुनै पनि कम्पनीले नेपाल ल्याउने साधन क्र्यास टेस्ट भएको हुनु पर्ने ब्यवस्था गर्न लागिएको छ । ग्लोबल एनक्याप, युरो एनक्याप वा बीआइएस १५५४६ मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
गाडीमा प्रयोग हुने स्टीलको मापदण्डदेखि सुरक्षा फिचरको रुपमा रहेको एबीएस, इबीडी, इएससी जस्ता फिचर अनिर्वाय गरिएको छ । मापदण्डमा युरो-६ वा बीएस-६ सरहको हुनुपर्छ । ईभीको हकमा आई-फोर क्षमताको मोटर हुनुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।
टायर पनि अल टेरेन वा ट्युवलेस हुनु पर्ने विषय निर्देशिकामा परेको छ ।
बिक्रीपछिको सेवा सुनिश्चित हुनु पर्ने
निर्देशिकाले सवारी साधन बिक्रीपछिको सेवा सुनिश्चित नगर्ने आयातकर्तालाई गाडी ल्याउन नदिने भएको छ । गाडी बिक्री भएको ६ महिनाको अवधि भित्र कुनै किसिमको खराबी भएमा निःशुल्क मर्मत गर्ने वा सवारी साधन नै परिवर्तन गर्नु पर्नेछ ।
तर, उपभोक्ताको कारण खराबी आएको छ भने उपभोक्ता आफैँ जबाफदेही हुनुपर्छ । आयातकर्ताले कम्तीमा १० वर्षसम्म आफुले बिक्री गरेको साधनलाई आबश्यक स्पेयर पार्ट्स र सर्भिस उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । गाडी बिक्री गर्दा नै सर्भिस र त्यसको मूल्य उपभोक्तालाई दिनु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।
मर्मत सम्भार तोकिएको मिति भित्र गर्न नसक्ने फर्म वा कम्पनीले उपभोक्तालाई क्षतीपूर्ति दिनुपर्नेछ । यदि, कुनै बिक्रेताले आफुले बिक्री गर्दै आएको मोडल बन्द गर्नु पर्ने भएमा कारणसहित विभागबाट स्विकृति लिनु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।