काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारी साधन आयातमा कडाइ गर्ने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले जस्तासुकै सवारी आयात नियन्त्रणका लागि ‘सवारीसाधन आयात, उत्पादन तथा जडानसम्बन्धी निर्देशिका २०८२’ को मस्यौदा तयार गरेको हो ।
विभागले सवारी परीक्षण, अन्तरदेशीय यातायात व्यवस्थापन, यातायात र सवारी मापदण्ड निर्धारण शाखाका निर्देशक श्रीकान्त यादवको संयोजकत्वमा मस्यौदा लेखन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले ईभी आयात सम्बन्धी मापदण्डहरू तय गरेको हो ।
अब उक्त मस्यौदा माथि सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी निर्देशिकालाई अन्तिम रुप दिइने विभागले जनाएको छ ।
निर्देशिकामा निश्चित मापदण्ड र शर्त पूरा गर्नेले मात्र सवारी आयात गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । आयातकर्ताले असारी आयतका लागि विभागसँग अनुमति लिुनपर्ने, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, मेसिन, उपकरण तथा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्युतीय सवारीको हकमा विषेश व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकामा ईभीको न्यूनतम ग्राउण्ड क्लियरेन्स, रेन्ज, मोटरको पिक पावर, रेटेड पावरको रेसियो, ब्याट्रीको आयु, चार्जिङ स्टेसन निर्माण, ब्याट्री व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण लगायत मापदण्ड तोकिएको छ । साथै, आफ्टर सेल्स सर्भिसका लागि भौतिक पूर्वाधार, जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।
यस्ता छन् निर्देशिकामा प्रस्ताव गरिएका मुख्य व्यवस्थाहरू
१. विभागसँग अनुमति लिनुपर्ने : प्रस्तावित निर्देशिकामा सवारी आयातका लागि विभागसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । जसमा आयातकर्ताले कुनै पनि मोडलको सवारी ल्याउन तोकिएका ८ वटा कागजात पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रस्तावित निर्देशिका अनुसार आयात कर्ताले फर्म वा कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र, नेपालमा आधिकारिक बिक्रेताको रुपमा काम गर्न सम्बन्धित निकायको स्वीकृति, उत्पादक कम्पनीसँगको सम्झौता र सर्तहरू, सवारीको विस्तृत प्राविधिक विवरण (स्पेशिफिकेसन), सवारी मोडलको लागि सम्बन्धित देशको सक्षम निकायबाट दिइएको प्रकार अनुमोदन प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी, सम्बन्धित राष्ट्रमा सवारीको त्यस्तो मोडेलका लागि पछिल्लो पटक दिइएको उत्पादनको तादात्म्यता प्रमाणपत्र, पैठारी गर्ने सवारीको प्रोफोर्मा इन्भोइस, नेपालमा बिक्री वितरण, बिक्री पछिको सेवा तथा मर्मत संभारको लागि प्रस्तावित योजना र निर्देशिकाअनुसारको अन्य कागजातहरू पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
२. भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन : सवारी आयातकर्ताले सवारी आयात गर्नुअघि कम्पनिको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार (सर्भिस सेन्टर), मेसिन उपकरण तथा प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीयको हकमा आयातकर्ताले चार्जिङ स्टेसन, ब्याट्री व्यवस्थापन केन्द्र लगायत पूर्वाधार बनाउनुपर्नेछ । हाल केही व्यवसायीले कुनै पनि पूर्वाधार नबनाइकनै सवारी आयात गर्दै आएका छन् ।
‘नेपाल बाहिर उत्पादन भएका कुनै सवारी साधन नेपालमा विक्री वितरण गर्न ईच्छुक फर्म वा कम्पनीसँग बिक्री गरिएका सवारीको मर्मत संभार तथा ग्राहकको गुनासो समाधान गर्न समेतको लागि अनुसूची ९ अनुसारको न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार, मेसिन उपकरण तथा प्राविधिक जनशक्ति हुनुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।
निर्देशिका अनुसार आइसीई गाडीको हकमा वार्षिक ५०० युनिट आयात गर्ने कम्पनीको मुख्य कार्यालयको क्षेत्रफल ५० वर्गमिटर, सर्भिस सेन्टर (३ वटा)को ४०० वर्गमिटर, १ जना इन्जिनीयरसहित ५ जना प्राविधिक, प्रदूषण जाँचका लागि मेसिन प्रयोग गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, वार्षिक १ हजार बढी गाडी आयात गर्नेले ५ वटा सर्भिस सेन्टर (४०० वर्गमिटरका), २ जना इन्जिनीयरसहित १० जना प्राविधिक, ५ हगार युनिट गाडी आयात गर्नेले १० वटा सर्भिस सेन्टर र ४ जना इन्जिनीयर सहित १५ प्राविधिक, ५ हजार बढी गाढी आयात गर्नेले १५ वटा सर्भिस सेन्टर, ४ जना इन्जिनीयरसहित २० जना प्राविधिक जनशक्ति राख्नुपर्नेछ । साथै, सवारी मर्मतका लागि आवश्यक मेसिन तथा उपकरण राख्नुपर्नेछ ।
३. कम्तीमा ५ वटा चार्जिङ स्टेसन बनाउनुपर्ने : विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्नेले कम्तीमा ५ वटा चार्जिङ स्टेसन बनाउनुपर्ने भएको छ । वार्षिक ५०० युनिट ईभी आयात गर्नेले ५ वटा चार्जिङ स्टेसन, ३ वटा सर्भिस सेन्टर (४०० वर्गमिटर), १ जना इन्जिनीयरसहित ५ जना प्राविधिको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, १ हजार युनिट ईभी आयात गर्नेले १० वटा र्चािङ स्टेसन, ५ वटा सर्भिस सेन्टर, १० जना प्राविधिक, ५ हजार युनिटसम्म आयात गर्नेले २० वटा चार्जिङ स्टेसन, एउटा बयाट्री व्यवस्थापन केन्द्र, १० वटा सर्भिस सेन्टर, ३ इन्जिनीयरसहित १५ प्राविधिक र ५ हजार युनिट बढी आयात गर्नेले ५० वटा चार्जिङ स्टेसन, एउटा ब्याट्री व्यवस्थापन केन्द्र, १५ वटा सर्भिस सेन्टर र ४ जना इन्जिनीयरसहित २० जना प्राविधिक कर्मचारी राख्नुपर्नेछ । साथै, सवारी मर्मतका लागि आवश्यक मेसिन तथा उपकरण राख्नुपर्नेछ ।
४. बिक्रीपछिको सेवाको ग्यारेन्टी : आयातकर्ताले सवारी बिक्रीपछिको सेवाकाका लागि आवश्यक पार्टपूर्जा पर्याप्यत मात्रमा स्टक राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘आयातकर्ता फर्म वा कम्पनिले बिक्रीपछिको सेवा केन्द्रमा सवारी मर्मतको लागि आवश्यक सम्पूर्ण औजार तथा प्रयाप्त मात्रामा स्पेयर पार्टसको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।
५. आधिकारिक बिक्रेता तोक्नुपर्ने : आयातकर्ताले आफूले आयात गरेको सवारी साधन बिक्री वितरण गर्ने प्रयोजनको लागि आधिकारिक बिक्रेता वा बजारप्रतिनिधि तोक्न सक्नेछ । आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त गर्दा उत्पादकसँगको आधिकारिक डिलरसिप सम्झौता, उत्पादकले जारी गरेको नियुक्तिपत्र, उत्पादकको उत्पादनसम्बन्धी विवरण तथा सम्बन्धित सवारीको उत्पत्तिको प्रमाणपत्रसमेत दिइएको हुनुपर्नेछ
।
तर, आधिकारिक बिक्रेता वा बजार प्रतिनिधिबाट बिक्री गरिएको सवारिसाधनको सम्बन्धमा खरिदकर्ता प्रतिको अन्तिम उत्तरदायित्व आयातकर्ताको नै हुने व्यवस्था गरिएको छ।
६. ईभीको रेन्ज कम्तीमा ३०० किमी हुनुपर्ने : निर्देशिका अनुसार चारपाँग्रे सवारीको रेन्ज (फूलचार्ज)मा कम्तीमा ३०० किलोमिटर र दुई वा तीनपांग्रेको कम्तीमा १०० किमी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, ईभीमा प्रयोग गरिएको ब्याट्रीको न्यून्तम आयु ७ वर्ष वा ३ हजार चार्जिङ साइकल हुनुपर्नेछ । साथै थर्मल म्यानेजमेन्ट सिस्टमको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्नेूछ । त्यस्तै, सवारीसाधनमा प्रयोग हुने ब्याट्री यूएल २५८० वा आईईसी ६२१३३ वा एआईएस ०४९, आईएस १७०१७ सरहको सुरक्षा मापदण्ड अनुसारको हुनुपर्नेछ ।
७. १८० एमएमभन्दा कम ग्राउण्ड क्ल्यिरेन्स भएका गाडी ल्याउन नपाइने : निर्देशिकामा सवारीको ग्राउण्ड क्लियरेन्स तोकिएको छ । कारको हकमा कम्तीमा १८० एमएम, एसयूभी र बसमा २५०-३०० एमएम हुनुपर्ने भनिएको छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थाका र आईएसओ ८६०८ (रोड सर्फेस) भएको सवारी मात्र आयात गर्न पाइने छ ।
त्यस्तै, सवारीको सुरक्षाका लागि इलेक्ट्रोनिक ब्रेक डिस्ट्रिब्युसन (ईबीडी), एन्टिलक ब्रेकिङ सिस्टम (एबीएस) लगायत सुरक्षा फिचर अनिवार्य गरिएको छ ।
८. ६ महिना भित्र बिग्रेमा निःशुल्क बनाइ दिनुपर्ने : सवारी बिक्रेताले बेचेको कुनै पनि सवारी साधन ६ महिना भित्र उत्पादन वा संचालन सम्बन्धी कुनै किसिमको समस्या देखिए आयात कर्ताले नै निःशुल्क मर्मत वा अर्को सवारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘आफू वा आफ्ना आधिकारिक बिक्रेताबाट बिक्री वितरण गरिएका सवारीसाधनको बिक्री भएको मितिबाट ६ महिनाको अबधिभित्र उत्पादन वा सञ्चालनसँग सम्बन्धित कुनै किसिमको खराबी उत्पन्न भएको अवस्थामा सो को निःशुल्क मर्मत वा सवारीको प्रतिस्थापन गर्नु आयातकर्ता फर्म वा कम्पनीको दायित्व हुनेछ,’ प्रस्तावित निर्देशिकामा भनिएको छ ।
तर, उत्पादक कम्पनीले तोकेको समय अनुसार मर्म नगरेका कारण सवारीमा खराबी देखिएमा आयातकर्ता कम्पनी सवारीको निःशुल्क मर्मत वा सवारीको प्रतिस्थापन गर्न बाध्य नहुने उल्लेख छ ।
प्रस्तावित निर्देशिकामा भने सवारी आयात गर्दा नै नेपालमा बिक्री वितरण, बिक्रीपछिको सेवा तथा मर्मत सम्भारको लागि प्रस्तावित योजना अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
९. दर्ता अगावै सवारीको प्राविधिक जाँच गर्न सक्ने : कुनै सवारीसाधन दर्ता गर्नु भन्दा त्यस्तो आयात भएका कुनै पनि सवारी साधन दर्ता गर्नु अगावै सवारीसाधन नेपालको सडकमा चलाउन सकिने ठीक स्थितिमा छ वा छैन भन्ने कुराको विभागल प्राविधिक पक्षको जाँचबुझ गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
विभाग वा विभागद्वारा तोकिएको निकायले रोड वर्दीनेस टेस्ट गर्दा आवश्यक मेसिन उपकरण समेतको प्रयोग गर्न सक्नेछ। तर मेसिन उपकरणको उपलब्धता नभएमा प्राविधिकले आफ्ना प्राविधिक सीपकोे आधारमा आवश्यक निरीक्षण तथा परीक्षण गर्न सक्नेछ । परीक्षणपछि उक्त सवारीको प्राविधिक प्रतिवेदन विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
१०. ६/६ महिनामा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने
निर्देशिकामा नेपालमै सवारी जडानकर्ता वा उत्पादनकर्ताले ६/६ महिनामा विभागमा कार्य प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्मको माघमसान्त भित्र र माघदेखि असारसम्मको विवरण साउन मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।
