काठमाडौं । भारतको दिल्ली राज्य सरकारले सन् २०२० मा लागु गरेको विद्युतीय साधन सम्बन्धी नीतिले सरकारी अनुदानको बलमा २०२४ सम्म नयाँ दर्ता हुने सवारीसाधनमा २५ प्रतिशत ईभीको हिस्सा पुर्याउने घोषणा थियो ।
धेरै पटक संशोधन गरेर लागु गरिदै आएको दिल्ली सरकारको विद्युतीय साधन पोलिसी अब २०२६ मार्चसम्मको लागि पहिलेकै नीति र योजना अनुसार अगाडि बढ्ने छ । तर, अहिलेसम्म उक्त नीतिले ठूलो सफलता दिन सकेको छैन ।
सन् २०२६ मार्चपछिको लागि भने नयाँ रणनीति बनाउने तयारीमा दिल्ली सरकार जुटेको दिल्लीका यातायात मन्त्री पंकज कुमार सिंहले बताएका छन् ।
स्वच्छ यातायात परिषद्को कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री सिंहले भने, ‘यो जरुरी छैन कि दिल्ली सरकारको स्वच्छ यातायात साधन सम्बन्धी नीति २०२६ को फेब्रुअरीमै आउनु पर्छ । त्योभन्दा अगाडि नै नयाँ नीति घोषणा गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ ।’
दिल्ली सरकारले ‘ईभी नीति २.०’ छिट्टै ल्याउँदैछ । यसमा के कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषय सार्वजनिक छलफलपछि निर्धारण गरिने मन्त्री सिंहले बताए । उनका अनुसार ईभी प्रयोगलाई थप प्रोत्साहन गरिने छ । त्यसको लागि चालु आर्थिक वर्षमा दिल्लीमा ३५०० चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने र सन् २०३० सम्म १३ हजार चार्जिङ नेटवर्क पुर्याउने उनको दावी थियो ।
ठूला विद्युतीय बसको प्रयोगलाई बढवा दिने, पेट्रोल, डिजेल र सिएनजी भेहिकलको दर्ता निरुत्साहीत गर्ने र क्रमिक रुपमा प्रतिबन्ध नै लगाउँदै जाने योजनामा दिल्ली सरकार रहेको मन्त्री सिंहले जानकारी दिएका थिए ।
