काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका १२ हजार ८११ वटा सडकको डिजिटल नक्सांकन तयार गरिएको छ ।
महानगरपालिकाले सहरी व्यवस्थापन, योजना निर्माण र सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआइएस) र स्याटेलाइट प्रविधिको प्रयोग गरी सडकको डिजिटल नक्सांकनको गरेको हो ।
अहिले सडकको क्षेत्राधिकार, कालोपत्रको अवस्था, ढल, फुटपाथ र सडक बत्ती जस्ता भौतिक पूर्वाधारहरूको स्थिति प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने काम भइरहेको छ ।
महानगरका नापी अधिकृत अशोक श्रेष्ठले हालसम्म महानगर क्षेत्रभित्रका १२ हजार ८११ वटा सडकको नक्साङकन गरिसकिएको जानकारी दिए । ती सडकमध्ये २ हजार ८०० भन्दा बढी सडकलाई मौलिक तथा वैज्ञानिक नेपाली नामसहित आधिकारिक जीआइएस डाटाबेसमा प्रविष्ट गरिसकिएको उनले बताए ।
महानगरले जीआइएस र स्याटेलाइट तस्बिरहरूको प्रयोग गरेर नगर क्षेत्रभित्रका २,००० भन्दा बढी सडक, मार्ग, उपमार्ग तथा गल्लीहरूको डिजिटल नक्सांकन गरेको हो ।
साथै, महानगरले महानगरले ग्यास ग्रिड र जीआइएस प्रविधिमा आधारित मेट्रिक प्रणालीबाट घरसंख्या निर्धारण र नक्सांकन गरिरहेको छ । घर नम्बरिङ तथा घरधुरी सर्वेक्षणका लागि २ लाख १० हजार ९७६ भवन डिजिटल रूपमा नक्सांकन गरिएको छ । २५ हजार १९ वटा भवनको प्रमाणीकरण गरिएको छ । विद्यालय, अस्पताल, पाटी, नदी, सम्पदा स्थल तथा सार्वजनिक संरचनाको समेत डिजिटल जीआइए अभिलेख निर्माण गरिसकिएको छ ।
यस प्रणाली अन्तर्गत मुख्य सडकको सुरु विन्दुबाट घरसम्मको दूरीका आधारमा घर नम्बर (जस्तै कुन सडकबाट कति मिटर दायाँ वा बायाँ) तोकिएको छ । यसले लोकेसन पत्ता लगाउन, आपतकालीन सेवा (एम्बुलेन्स/दमकल) पुर्याउन र डेलिभरी सेवालाई धेरै सहज बनाउने छ ।
त्यस्तै, कुन सडकमा कहिले मर्मत भयो र कहाँ ढल वा मर्मतको काम बाँकी छ भन्ने जानकारी पारदर्शी रूपमा ट्रयाक गर्न मद्दत पुर्याउँछ ।
जीआइएसको प्रयोगबाट स्मार्ट टोल, सडक सुरक्षा तथा यातायात व्यवस्थापन, ई-रेजिष्ट्रेसन, सामाजिक नक्सांकन, घरधुरी सर्वेक्षणलगायत नियमित काममा विस्तार गर्ने योजना छ । यसबाट जग्गा तथा भवन सम्बन्धी विवरणलाई एउटै प्रणालीमा जोडेर योजना निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण कित्ताको कित्तागत विवरण तयार गरी भूउपयोग वर्गीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भूउपयोग परिषदले निर्णय गरेको छ ।
परिषद्को बुधबार बसेको बैठकले जग्गाको वास्तविक अवस्था, उपयोग र स्वामित्व सम्बन्धी विवरणलाई भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआइएस) मा एकीकृत गरी भूमि व्यवस्थापन, सहरी योजना, राजस्व, विपद व्यवस्थापन तथा नागरिक सेवा प्रवाहलाई तथ्यमा आधारित बनाउने निर्णय गरेको हो ।
