काठमाडौं । सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) वितरणलाई थप व्यवस्थित र सहज बनाउन यातायात व्यवस्था विभाग, हुलाक सेवा विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ ।
मंगलबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा तीन सरकारी निकाय बीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो । सम्झौता अनुसार यातायात व्यवस्था विभागबाट संचालनमा रहेको विद्युतीय ड्राइभिङ लाइसेन्स तथा सवारी दर्ता प्रणाली (ईडीएलभीआरएस) मार्फत जारी हुने लाइसेन्सको डाटा सोझै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको प्रणालीमा जाने र त्यहीँबाट लाइसेन्स छपाइ हुने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, केन्द्रले छापेका लाइसेन्स सेवाग्राहीको घरमै पुर्याउन सम्झौता भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक केशव खतिवडाका अनुसार अब सेवाग्राहीले आफ्नो लाइसेन्स हाेम डेलिभरीकाे सुविधा पाउने छन् ।
यससँगै अब सेवाग्राहीलाई कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको उनले बताए । यसका लागि आवश्यक सिस्टम तयार भइसकेकाले अब केही दिनमा कार्यान्वनमा आउने बताए ।
‘लाइसेन्स होम डेलिभरीका लागि आज यातायात व्यवस्था विभाग, हुलाक विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्र बीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘आवश्यक सिस्टम तयार भइसकेको छ । अब केही समयमा कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं ।’
निर्देशक खतिवडाका अनुसार लाइसेन्स होम डेलिभरीका लागि सेवाग्राहीले फाराम भर्दै सम्बन्धित व्यक्तिको इच्छाइएको ठेगाना राख्नुपर्नेछ । सेवाग्राहीले आवेदन दिँदा घरमै डेलिभरी लिने वा आफैं कार्यालयमा लिन जाने विकल्प रोज्न पाउने छन् ।
यदि, होम डेलिभरी लिने हो भने आफ्नो पूरा ठेगाना भर्नुपर्नेछ । लाइसेन्स प्रिन्ट भइसकेपछि हुलाक मार्फत सोही ठेगानामा पुर्याइने उनले बताए ।
छिटै लाइसेन्स चाहिनेले एक्सप्रेस सेवा समेत लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने उनले बताए । ‘लाइसेन्स होम डेलिभरी हुलाक मार्फत गरिन्छ । सेवाग्राहीले आवेदन दिँदै आफूलाई सामान्य डेलिभरी वा एक्सप्रेस सेवा चाहिएको हो, सो रोज्न पाउँछन्, सोही अनुसार डेलिभरी हुन्छ,’ उनले भने । यो सुविधा नयाँ लाइसेन्स, वर्ग थप र नवीकरण सबैमा लागू हुने उनले बताए ।
निर्देशक खतिवडाका अनुसार लाइसेन्स होम डेलिभरी शुल्क (सामान्य)का लागि ४० रुपैयाँ र एक्सप्रेस डेलिभरीको ७० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । लाइसेन्स प्रिन्ट भइसकेपछि सेवाग्राहीले काठमाडौं नजिकमा १/२ दिनमै र टाढाका गन्तव्यमा हप्ता दिनसम्ममा लाइसेन्स डेलिभरी पाउने छन् ।
चैत १३ गते बसेको बालेन शाह मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची पारित गर्दै पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि, लाइसेन्स लगायतका सरकारी कागजातहरू हुलाक मार्फत घरमै पुर्याउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो । यातायात व्यवस्था विभागले सोही निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको हो ।
