काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीले सुशासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, संविधान संशोधनमा जोड दिँदै चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
आइतबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमका बीच उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।
पार्टीले घोषणापत्रमा अर्थतन्त्र, रोजगारी, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग तथा व्यापार लगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आफ्ना एजेण्डा तय गरेको छ ।
समृद्धितर्फ स्वदेशी पूँजी परिचालन गर्दै निजी क्षेत्र, सहकारी र समुदायबीच सहकार्य विस्तार गर्ने, र आवश्यक प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । २०३० सम्म कुल गार्हस्थ उत्पादन ७० अर्ब अमेरिकी डलर र २०३५ सम्म १११ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने,
२०३५ सम्म नेपाललाई उच्च मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने, निर्यातलाई २०३० मा १० अर्ब डलर र २०३५ सम्म २० अर्ब डलरसम्म विस्तार गर्ने, तथा प्रतिवर्ष करिब १० लाख थप रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा २०३० सम्म जलविद्युत उत्पादन १२ हजार मेगावाट र २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट पुर्याई भारत, बंगलादेश र चीनतर्फ निर्यात वृद्धि गर्ने, साथै जलविद्युत, जडीबुटी, सिमेन्ट, पर्यटन र आइटीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रूपमा प्रवद्र्धन
गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । पार्टीले आउँदो ५ वर्षमा ४५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या २७५ बाट घटाएर २०१ बनाउने, प्रदेश सभाको सदस्य संख्या पनि ५५० बाट घटाएर ३३० कायम राख्ने, प्रदेश सरकारको स्थायित्वका लागि मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने, संघीय सरकार १५ सदस्यीय र प्रदेश सरकार बढीमा ७ सदस्यीय हुने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
यस्ता छन् सडक र पूर्वाधार विकास सम्बन्धी एजेण्डाहरू
१. सडक स्तरोन्नति एवं विस्तार : आगामी ५ वर्षभित्र ८ हजार कि.मि. कालोपत्रे, ४ हजार कि.मि. ग्राभेल र ३ हजार कि.मि. नयाँ ट्रयाक खोल्ने काम गरिने छ । काठमाडौं-निजगढ, पूर्व-पश्चिम, मध्यपहाडी, हुलाकी राजमार्ग, कोशी कालिगण्डकी कोरीडोर, सेती लोकमार्ग, कर्णाली कोरीडोर स्तरउन्नती तथा विस्तार गरिने छ ।
२. रेलमार्ग निर्माण : छोटो यात्राका लागि रक्सौल-काठमाडौं-केरूङ रेलमार्ग, पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन पूरा गरी लगानी मोडालिटी तयार गरिने छ ।
३. जलमार्ग पहिचान एवं निर्माण : कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदी बेसिनहरूमा जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी संभावित ठाउँहरूमा जलयातायात सुरू गरिनेछ । साथै जलयातायात संबन्धि नीति तथा कानुन निर्माण गरिनेछ ।
४. मर्मत तथा व्यवस्थापन : सुरक्षित र सहज यातायातका लागि प्रमुख सडकलगायत शहरी सडकहरूको द्रुत मर्मत सम्भार गर्न सबै प्रदेशमा रोड एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनेछ ।
५. प्रविधियुक्त पूर्वाधार : पूर्वाधारका क्षेत्रमा उपयुक्त प्रविधि (पोडवे, सुरूङमार्ग, मेट्रो, केबलकार लगायत)को सम्भाव्यता अध्ययन गरी पीपीपी मोडेलमा विकास निर्माण गरिने छ ।
६. हवाई तथा सडक पूर्वाधार आधुनिकीकरण : पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको सञ्चालन विस्तार गरी हवाई कनेक्टिभिटी बढाउन नयाँ एयरलाइन्सहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी मोडालिटिलाई अन्तिम रूप दिई निर्माणलाई तिब्रता दिइनेछ । राष्ट्रिय राजमार्गको स्तरोन्नतिसँगै उत्तरदक्षिण कोरीडोरको काम सम्पन्न गरि ग्रामीण
सडकहरू कालोपत्र गरिने छ ।
७. एक प्रदेश एक स्मार्ट सिटी : राष्ट्रिय योजना आयोगको स्मार्ट सिटि फ्रेमवर्क अन्तर्गत भिजन २०४० सम्ममा लुम्बिनी, निजगढ, भरतपुर जस्ता १३ वट शहरमा पूर्ण रूपमा स्मार्ट सिटी संचालन गर्ने व्यवस्थाको लागि अध्ययन कार्य अगाडि बढाइने छ । यसका लागि इन्टरनेट अफ थिंग्स (आइओटी), एआइ आधारित ट्राफिक, वास्तविक समय डाटा मोनीटरिब र जलवायु अनुकूल क्षेत्रीय विकास योजनाबाट नागरिक केन्द्रित शासन सुनिश्चित गरिनेछ ।
