विद्युतीय गाडीमा कर बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विद्युतीय गाडीमा कर बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजालासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

दैनिक बढिरहेको प्रदूषण कम गर्न सरकारले विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने माग गर्दै शशि बस्नेतसमेतको टोलीले दायर गरेको रिटकाे सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो परमादेश जारी गरेको हो।

सार्वोच्चले संविधानको मर्म र भावना विपरीत विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको हो । नेपालमा जलविद्युतको सम्भावना भएकाले विद्युतीय गाडीमा कर नबढाई राष्ट्रिय हितअनुकूल स्रोत साधनको संरक्षण, सम्वद्र्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रुपमा उपयोग गनुपर्ने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।

साथै, सर्वोच्चले वातावरणीय कानुनको विकासमा पर्न गएको प्रभाव र आगामी दिनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायको सम्बन्धमा सुझाव दिन एक विज्ञ र सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कार्यदल गठन गर्न समेत परमादेश जारी गरेको छ ।

 


Back_to_top