काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले आगामी असोज १ गतेदेखि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गरेको छ ।
विभागले नयाँ दर्ता, नामसारी र नवीकरण हुने सवारीमा इम्बोस्ड अनिवार्य गरेको हो ।
यसअघि २०७३ सालमै सुरु भए पनि सरकारकै वेवास्ता, कार्यक्षमताको कमी र सेवाग्राहीले इम्बोस्डको महत्व नबुझ्दा जडानले गति लिन सकेको छैन । २०७८ मंसिर भित्रै २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड जडान गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म करिब ९० हजार सवारीमा मात्रै जडान भएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले भदौ ३ गते सूचना जारी गर्दै असोज १ देखि इम्बोस्ड अनिवार्य गरिएकाले यथाशिघ्र जडान गर्न सबैमा आग्रह गरेको थियो ।
त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि विभागले तत्काल कुनै जरिवाना नलाग्ने र आफ्नो समयनुकूल जडान गर्न भनेको थियो । यद्यपि, असोज १ गतेदेखि कार्यान्वनमा ल्याइने विभागको भनाइ छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट महँगो भएको, गुणस्तरीय नभएको गुनासा पनि आइरहेका छन् । साथै, जडान गर्न झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ भने यातायात कार्यालयहरूमा घण्टौंसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । हाल ९ वटा कार्यालयबाट इम्बोस्ड जडान भइरहेकामा असोज १ देखि थप ७ कार्यालयबाट पनि सेवा सुरु हुने विभागले जनाएको छ ।
विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निकै महत्वपूर्ण भएकाले यसका फाइदा धेरै रहेको बताएको छ ।
विभागका अनुसार यस्ता छन् इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका १३ फाइदाहरू
- सवारीहरूको नम्बर प्लेटको बलियो र टिकाउपनको लागि र नम्बर प्लेटहरूको गुणस्तरमा एकरूपता ल्याउन ।
- चोरी भएका सवारी साधनलाई ‘ईभीएनपी सिस्टम’मा फ्याग गरी रिकोभरी गर्ने कार्यलाई सजिलो बनाउन ।
- यसमा भएका ‘रेट्रो रिफ्लेकटिङ प्रोपर्टी’को माध्यमले साँझको बेला हुने सडक दुर्घटना कम गर्न ।
- छिमेकी मुलुकहरूमा सवारी साधनहरूको समेत सहज अवागमन गर्न पाउने वातावरण बनाउन ।
- लामो समय लाईनमा बसेर सवारीको कर तिर्नुपर्ने हालको झनझटिलो अवस्थामाबाट मुक्ति पाउन ।
- दुर्घटनापश्चात सवारी लिएर भाग्ने (हिट एण्ड रन) समस्यालाई निदान गर्न ।
- ‘वनर अलर्ट सिस्टम’को माध्यमले समयमै कर तिरी जरिवानाबाट बच्न ।
- बाटो इजाजत लगायतका यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवालाई वैज्ञानिक बनाउन ।
- सवारी दर्ता किताब (ब्लू बुक) साथमा बोक्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुन ।
- अपराधिक गतिविधिमा सवारी साधनको प्रयोग हुन नदिन र न्यूनीकरण गर्न ।
- सवारी साधन सम्बन्धी एकीकृत तथ्यांकको प्रगति र विश्लेषणलाई सहज बनाउन ।
- सवारी साधनको राजस्व छली रोक्न ।
- सडकमा हुने ट्राफिक अनुगमनलाई चुस्त र व्यवहारिक बनाउन ।
