काठमाडौं । सरकारले १३ वर्षपछि सवारी साधनमा नयाँ प्रदूषण मापदण्ड लागू गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०६९’ खारेज गर्दै असार ९ गतेदेखि ‘नेपाल सवारी साधन प्रदूषण मापदण्ड, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
नयाँ मापदण्ड अनुसार अब दुईपाँग्रे र तीनपाँग्रेको हकमा कम्तीमा युरो ५ र चारपाँग्रेमा कम्तीमा युरो ६ मापदण्ड पूरा गरेका सवारी मात्रै आयात गर्न पाइने छ ।
यससँगै अब नेपालमा युरो ५ भन्दा कमका स्कुटर/मोटरसाइकल, तीनपाँग्रे रिक्सा र युरो ६ भन्दा कमका कार, डेलिभरी, भ्यान, माइक्रोबस, ठूला बस लगायत सवारी आयात गर्न पाइँदैन । यसअघि ‘सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०६९’ अनुसार युरो ३ वा सो सरह मापदण्ड पूरा गरेका सवारी आयात गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।
ट्रयाक्टर, पावर ट्रिलर, डोजर, क्रेन, रोलर, एक्साभेटर जस्ता निर्माण उपकरण तथा रक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमा आयात हुने सैनिक प्रयोजनका विशेष सवारी साधनमा भने नयाँ मापदण्ड लागू नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले नयाँ मापदण्ड नयाँ आयात हुने सवारी साधनको हकमा मात्र लागू हुने बताएको छ । हाल संचालनमा रहेका र सवारी आयातका लागि प्रतीतपत्र वा बैंकको माध्यमबाट भुक्तानी गरिसकिएको सवारीको हकमा लागू हुने छैन ।
सरकारले प्रदूषण मापदण्डमा एकैपटक ३ स्थानसम्म फड्को (युरो-३ बाट युरो-६)मारेपछि अहिले यसको यसको फाइदा र बेफाइदा बारे वहस सुरू भएको छ । वातावरणविद्, सरकारी पदाधिकारीले सकारात्मक उपलब्धीको रूपमा लिएका छन् । व्यवसायीले भने स्वातयोग्य रहे पनि लागू गर्न हतारिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न, नेपाललाई थोत्रा गाडीको डम्पिङ साइड बन्नबाट जोगाउन लागि नयाँ मापदण्ड अपरिहार्य रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । साथै, नयाँ मापदण्डले नेपालमा विश्व स्तरीय मापदण्डका सवारी उपलब्ध हुने सुनिश्चित गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
यता, सवारी आयातकर्ता र यातायात व्यवसायीहरू भने सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरी नयाँ नियम लागू गर्न हतारिएको बताउँछन् । वायु प्रदूषण गर्ने इँटाभट्टा, उद्योगहरूमा कडाइ नगरी, पुराना सवारी साधन नहटाइ आयातमा मात्र कडाइ गरेको उनीहरूको भनाइ छ । नयाँ मापदण्डका कारण अब आयात हुने सवारी साधन महँगिने, मर्मतका लागि जनशक्ति अभाव हुने, विदेशी मुद्रा धेरै बाहिरिने उनीहरूको तर्क छ ।
कमर्शियल सवारी महँगिन्छन्
नेपालमा महिन्द्राको आधिकारिक बिक्रेता अग्नी इन्कर्पोरेडका डेपुटी डाइरेक्टर वरदान बस्नेत नयाँ मापदण्डले निजी सवारीको मूल्यमा खासै असर नपर्ने भए पनि कमर्शियल भने महँगिने बताउँछन् । युरो ६ मापदण्डका सवारी ल्याउँदा मूल्य औसतमा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने उनले बताए ।
‘युरो ५ र ६ मापदण्ड लागू हुँदा प्यासेन्जर सेगमेन्टमा खासै असर पर्दैन । अहिले ८० प्रतिशत बढी सोही मापदण्डकै आइरहेका छन्,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘तर, कमर्शियलमा भने असर पर्छ । यसअघि बस, ट्रक, पिकअप भ्यान लगायत कमर्शियल गाडी युरो ३/४ मापदण्डका आयात भइरहेका थिए । युरो ६ मापदण्डको उत्पादन लागत बढी हुने भएकाले भाउ बढ्छ ।’
यसले मुख्यगरी सार्वजनिक यातायातको लागत बढाउने उनको भनाइ छ । साथै, सवारीको मूल्य बढेपछि यातायात व्यवसायीहरू नयाँ सवारीमा अपग्रेड हुन नचाहने भएकाले व्यापारमा समेत गिरावट आउने उनले बताए ।
युरो ६ मापदण्डका सवारी गुड्ने सडक समेत नभएकाले गाडीले आफ्नो क्षमता अनुसार पर्फमेन्स दिन नसक्ने समस्या हुने उनले बताए । ‘नेपालमा विदेशका जस्ता गुणस्तरीय सडक छैनन् । युरो ६ मापदण्डका सवारी आफ्नो फुल स्पीडमा गुड्न पाउँदैनन् । जसकारण सवारी साधनको फुल पर्फमेन्स उपयोग गर्न नसकिने देखिन्छ ।’
त्यस्तै, सवारी मर्मतमा असहजता र दक्ष जनशक्तिको अभाव हुन सक्ने उनले बताए । ‘युरो ६ मापदण्डका सवारी जहाँ पायो त्यहीँ मर्मत गर्न सकिँदैन । अधिकांश काम सफ्टवेयरबाटै हुन्छ । आधिकारिक शोरुमहरूलाई खासै समस्या हुँदैन । सोही अनुसार तालिम प्राप्त जनशक्ति राखिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, स्थानीय वर्कशपहरूमा समस्या हुनसक्छ । सबै वर्कशपमा युरो ६ का सवारी मर्मत गर्नसक्ने जनशक्ति हुँदैनन् ।’ हाललाई केही समस्या देखिए पनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि नयाँ मापदण्ड आवश्यक नै रहेको उनको भनाइ छ ।
आर्थिक पाटोबाट मात्र हेर्नु हुन्न, अरु फाइदा धेरै छन्
वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण तथा जैविक विविधता विभाग प्रमुख (सहसचिव) धिरेन्द्रकुमार प्रधान नयाँ प्रदूषण मापदण्डलाई आर्थिक पाटोबाट मात्रै हेर्न नहुने बताउँछन् ।
नयाँ मापदण्डले सवारीको मूल्य केही महँगिने भए पनि प्रदूषण नियन्त्रण, सवारी साधनको स्तर अपग्रेड, डम्पिङ बन्नबाट जोगाउने, नयाँ प्रविधि अनुसार जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउने उनले बताए ।
‘नयाँ प्रदूषण मापदण्ड लागू गर्न ढिला भइसकेको थियो । ढिलै भए पनि कार्यान्वयनमा ल्यायौं । यो हाम्रो उपलब्धी हो,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘गाडीको भाउ बढ्छ भनेर मात्र हेर्न भएन । यसका फाइदा धेरै छन् । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा प्रदूषण घटाउने प्रतिबद्धता जनाएका छौं । सोही अनुसारको यो एक कदम हो । नयाँ मापदण्डले प्रदूषण घटाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान प्रतिष्ठा बढ्छ । नेपाललाई पुराना गाडीको डम्पिङ साइड बन्नबाट जोगाउँछ ।’
उनले सवारी साधनमा मात्र नभई अन्य क्षेत्रमा पनि नयाँ प्रदूषण मापदण्ड लागू गर्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘प्रदूषण नियन्त्रण गर्नु आजको अत्यावश्यक काम हो । त्यसैले प्रदूषण गर्ने सबै क्षेत्रमा नयाँ मापदण्ड लागू गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘सवारी साधनपछि अब केही दिन भित्रै इँटाभट्टा, सिमेन्ट उद्योग, अन्य प्रतिष्ठानहरूको चिम्नी लगायत आधादर्जन नयाँ मापदण्ड जारी गर्दैछौं ।’ प्रदूषण नियन्त्रण गर्नु सबैको दायित्व रहेकाले आ-आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।
स्वागतयोग्य, तर अर्डर गरेका सवारी ल्याउन दिनुपर्छ
नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)को वातावरण समिति सभापति कपिल शिवाकोटी सरकारले प्रदूषणको नयाँ मापदण्ड लागू गर्नु सकारात्मक रहेको बताउँछन् । तर, सरकारले एकपटकका लागि अर्डर गरिएका सवारी साधन आयात गर्न दिनुपर्ने उनले बताए ।
‘प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारको कदम स्वागतयोग्य छ । नाडाले संस्थागत रुपमै स्वागत गरेको छ,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘ तर, सरकारले एकपटकका लागि यसअघि अर्डर गरिएका सवारी साधन ल्याउन दिनुपर्छ । व्यवसायीले एन प्लस थ्रीमा काम गरेका हुन्छन् । सरकारले यो दिनदेखि लागू हुन्छ भनेर घोषणा गरेको थिएन । त्यसैले अर्डर गरिसकेका गाडी ल्याउन दिनुपर्छ । नाडाले त्यसको विवरण सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।’
उनले नयाँ मापदण्डले महँगी समेत बढाउने बताए । ‘युरो ६ मापदण्डले सवारी साधनको मूल्य बढाउँछ । सवारीको मूल्य ढुवानी लागत बढ्छ । यसले समग्रमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाउँछ ।’
