काठमाडौं । जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट सार्वजनिक हुँदैछ । नीतिगत अस्थिरता चलिरहने हाम्रो जस्तो देशमा बजेटले कस्तो बाटो अँगाल्छ भनेर कुर्ने धेरै छन् ।
विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा पनि यही अवस्था छ । सरकारले बजेट मार्फत कति कर बढाउने हो ? कर वृद्धिपछि ईभीको बजार कस्तो हुने हो ? र, हाइब्रिड कारमा सरकारले सुविधा देला वा नदेला जस्ता विषय अहिले बहस र छलफलमा छन् ।
विद्युतीय गाडीमा कर वृद्धि हुन्छ भन्ने आँकलनमै व्यवसायीहरूले करिब ठूलो संख्यामा गाडी आयात गरेका छन् । व्यवसायीको आफ्नै स्टक याड होस् वा सरकारी स्टक याड विद्युतीय गाडी ठूलो संख्यामा ल्याएर पार्किङ गरिएका छन् । यसले सरकार तर्सेको छ, व्यवसायी झस्केका छन् । त्यसको सन्तुलनको खोजी अर्थमन्त्रालयले गर्दैछ ।
बजेट आउन ६ दिन मात्रै बाँकी रहेको समयमा बजारमा हल्ला र चर्चा भएका विषयलाई हामीले यहाँ केलाउन खोजेका छौं । गाडीमा कर वृद्धिदेखि स्टकमा कर लगाउने विषयसम्म बजारमा चर्चा भइरहेका छन् । तर, यी हल्ला र चर्चा भएका सबैकुरा बजेटले सम्बोधन गर्छ भन्ने पक्कै होइन ।
पहिलो हल्ला : कर वृद्धि
सबैभन्दा धेरै हल्ला ईभीको कर बढ्छ भन्ने मै केन्द्रीत सुनिन्छ । अहिले पनि पेट्रोल कारको तुलनामा न्यून कर लाग्दै आएको ईभीमा कर बढ्ने हल्ला हुनु स्वभाविक हो । देशको प्रधानमन्त्रीले नै देशसँग खर्च गर्न पैसा छैन भनेर बारम्बार बोलिरहेको समयमा भन्सार बिन्दुमा नै सहजै कर उठाउन सकिने भएको कारण ईभीमा कर वृद्धि हल्ला चलेको हो ।
व्यवसायीले बजेटको मुखमा धेरै गाडी आयात गर्ने र स्टक राख्दा खर्च बढ्ने भएको कारण कर वृद्धि हुँदैछ भन्ने हल्ला पनि व्यवसायीले नै चलाउने गरेको देखिन्छ । किनभने बजेट बनाउने अधिकारीहरू त करको विषयमा चुक्क पनि बोल्दैनन् ।
दोस्रो हल्ला : मोटरको आधार कि साइजको आधारमा कर
अहिले सबैभन्दा बढी हल्ला ईभीमा लाग्दै आएको पीकपावरमा कर नीति परिवर्तन हुन्छ भन्ने विषय हो । सरकारले पीकपावरको आधारमा कर लगाउँदा अन्धाधुन्दा पावर घटाएर गाडी आयात भएको महालेखाको प्रतिवेदनले नै देखाएको छ । महालेखाले झण्डै पौने ४ अर्ब रुपैयाँ व्यवसायिक फर्मसँग असुल्नु पर्ने भन्दै बेरुजु देखाएको छ ।
सबै घटनाले पीकपावरको विकल्प खोज्नु पर्ने बाटोमा अर्थमन्त्रालयलाई पुर्याएको बताइन्छ । त्यसैले ईभीमा कर निर्धारणको मापदण्ड परिवर्तन हुने हल्ला चलिरहेको छ । खासगरी मोटर पावर र साइज वा ब्याट्री पावरको आधारमा कर लगाउनु पर्ने विषय जोडतोडले चलिरहेको छ । साथै धेरै सिलिङमा ईभीमा कर लाग्दै आएकोमा त्यसलाई घटाएर कम सिलिङ बनाउनु पर्छ भन्नेहरू पनि छन् ।
तेस्रो हल्ला : आरडीएफमा समानता
विद्युतीय गाडीमा कर निर्धारण गर्दा सरकारले हरेक क्षेत्रमा सहुलियत दिएको छ । त्यसैले रोड डेभलपमेन्ट फन्ड (आरडीएफ) पनि गाडीको मूल्यको ५ प्रतिशत मात्रै लाग्दै आएको छ । जबकि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीमा १० प्रतिशत आरडीएफ लाग्दै आएको छ । दुवैलाई बराबर बनाउने कुरा पनि सुन्न पाइन्छ ।
चौथो हल्ला : एसेम्बल उद्योगको सुविधा कटौती
सरकारले विगत ६ वर्षदेखि सहुलियत दिइरहेका दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनका उद्योगले भ्यालू एड गर्न नसकेको भन्दै सरकारले यस्ता उद्योगलाई दिँदै आएको सुविधा कटौती गर्ने हल्ला चलिरहेको छ । सुरूमै स्थापनाको ५ वर्ष भित्र १५ प्रतिशतसम्म भ्यालू एड गर्नु पर्ने बताइएको भए पनि त्यो हुन सकेको छैन ।
हाम्रो विद्युत, जमिन र केही कामदारको रोजगारी बाहेक वस्तु उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि नभएको भन्दै ५ वर्ष पुराना एसेम्बल लाइनको सुविधा खोसिने चर्चा पनि उत्तिकै छ ।
पाँचौं हल्ला : हाइब्रिडमा कर घट्ने
हल्लै हल्लाको बीचमा यस वर्षको बजेटले हाइब्रिडमा कर घटाउँदैछ भन्ने विषयले पनि खुबै चर्चा पाएको छ । चीनमा बढ्दो हाइब्रिड कारको उत्पादनसँगै बिक्रेताहरू हाइब्रिड गाडी ल्याएर बिक्री थाल्ने योजनामा छन् । यसले हाइब्रिड गाडीमा राम्रै छलफल भएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले पनि बताउँछ ।
विश्वभर बढ्दो हाइब्रिडको चर्चामा नेपालमा पनि केही सुविधा हाइब्रिडले पाउने विषयले एकाएक राम्रै चर्चा पाएको छ ।
माथि, उल्लेख भएका सबै विषय हल्ला र चर्चाका हुन् । ठ्याक्कै सरकारको नीति कस्तो रहन्छ भन्ने विषय जेठ १५ गते बेलुकासम्म प्रष्ट हुनेछ ।
