काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज संघीय संसदको संयुक्त बैंठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउने विषय कतै उल्लेख भएको छैन ।
सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय साधनको प्रयोग अपरिहार्य रहेको समयमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यसले स्थान पाउन नसकेको हो । यसले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन संघर्षरत अभियन्ताहरूलाई सोचमग्न बनाएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग सार्वजनिक यातायातमा गर्दै सेवाको गुणस्तर विकास गर्ने विषय भने समावेस भएको छ ।
सरकारले यातायात क्षेत्रको विकासको लागि जलमार्ग निर्माण र पानीजहाज नेपालमा दर्ता गर्ने प्रबन्ध मिलाइने उल्लेख गरेको छ । जुन एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीको मुख्य एजेन्डा रहँदै आएको विषय हो ।
सडक संजाल विस्तार र पुनःनिर्माणमा ठूलो फेहरिस्त समावेस भएको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका ९५ प्रतिशत कुराहरू अघिल्लो वर्षबाट सापट लिइएको देखिन्छ ।