काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारी साधन र सफा टेम्पोमा प्रयोग हुने डिप साइकल लिड एसिड र लिथियम आयन ब्याट्रीको आयात तथा उत्पादनमा दिँदै आएको कर छुटलाई व्यवस्थित बनाउने भएको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले यसका लागि छुट्टा छुट्टै दुई कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको हो । मन्त्रालयले ‘डिप साइकल लिड एसिड ब्याट्रीको शून्य दरमा कर (मूल्य अभिवृद्धि कर) सिफारिस सम्बन्धी निर्णय गर्दा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि, २०८३’ र ‘डिप साइकल लिड एसिड ब्याट्री र लिथियम आयन ब्याट्रीको भन्सार महसुल छुटको सिफारिस सम्बन्धी निर्णय गर्दा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि, २०८३’को मस्यौदा तयार गरेको हो ।
सरकारले हाल बजेट मार्फत सिधै डिप साइकल लिड एसिड ब्याट्री र लिथियम आयन ब्याट्रीको आयातमा मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिँदै आएको छ । सोही व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।
हाल सरकारले विद्युतीय रिक्सा र सफा टेम्पुमा प्रयोग हुने ब्याट्रीमा भ्याट छुट दिँदै आएकाे छ। उक्त सरकारी सहुलियतको दुरुपयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले कार्यविधि लयाएको हो । मन्त्रालयले दुवै कार्यविधिको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै एक सता भित्र सुझाव माग गरेको छ ।
वातावरण विभागबाट सिफारिस दिने प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनु कार्यविधिको मुख्य उद्देश्य रहेको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
प्रस्तावित कार्यविधिमा ब्याट्री आयात तथा उत्पादनका लागि कर छुट लिन पेश गर्नुपर्ने कागजातमा कडाइ गरेको छ । प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार स्वदेशी उत्पादकले शून्य दरमा कर सिफारिस पाउन वातावरण विभागसमक्ष अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ।
निवेदनसँग उद्योग दर्ता तथा नवीकरण प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, अघिल्लो आवको कर चुक्ता प्रमाणपत्र वा म्याद थपको प्रतिलिपि, प्यान वा भ्याट प्रमाणपत्र, अन्तिम उपभोक्तालाई बिक्री तथा वितरण गरेको विवरण, बिक्री वितरण गर्नु पर्ने ब्याट्रीको प्राविधिक स्पेशिफिकेशन, ब्याट्रीहरुको नाम, परिमाण, मूल्य, मिति र एचएस काेड स्पष्ट रुपमा खुलेको विवरण,पेस गर्नुपर्नेछ।
यस कार्यविधिले ‘अन्तिम उपभोक्ता’ भन्नाले डिप साइकल लिड एसिड ब्याट्री खरिद गरी विद्युतीय सवारी संचालन गर्ने व्यक्ति वा संस्था बुझाउने स्पष्ट पारेको छ ।
‘डिप साइकल लिड एसिड ब्याट्री’ भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम वातावरण विभागको सिफारिसमा विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने गरी स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादन भएको ब्याट्रीलाई जनाउनेछ। यस्तो ब्याट्री भन्सार उपशीर्षक ८५०७।२०।०० मा पर्नुपर्नेछ।
नाडा अटोमोबाइल एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार उप्रेतीले प्रस्तावित दुवै कार्यविधिमा भएका मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी व्यवस्था हाल कार्यान्वयनमै रहेको बताए ।
तर, आयातकर्तालाई भन्सार छुट दिने विषय थप अध्ययन गर्नुपर्ने उनले बताए । मस्यौदा जस्ताको तस्तै स्वीकृत भएमा यसले स्वदेशमै ब्याट्री उत्पादन गरिरहेका उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था आउने उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले हाल ई-रिक्सा, सफा टेम्पो र सोलामा प्रयोग हुने ब्याट्री आयातमा आर्थिक ऐन मार्फट भ्याट छुट दिँदै आएको छ । अब कार्यविधि बनाएर व्यवस्थित बनाउन लागेको बुझिन्छ,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘तर, आयातकर्तालाई भन्सार छुट दिने विषय थप अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो मस्यौदा जस्ताको तस्तै स्वीकृत भएमा यसले स्वदेशमै ब्याट्री उत्पादन गरिरहेका उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था आउँछ ।’
कर छुट दिएको ब्याट्रीको ट्रयाकिङ हुने
कार्यविधिमा कर छुटमा आयात गरिएको ब्याट्रीको ट्रयाकिङ गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । जसका लागि अनुसूची–२ मा बमोजिक फारम भर्नुपर्नेछ ।
फारममा अन्तिम उपभोक्ताको नाम, ठेगाना, फोन नम्बर र नागरिकता नम्बर, ब्याट्री जडान गरिएको सवारी साधनको नम्बर, बिक्री गरेको मिति र बिक्री गरेको संख्या पनि खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै, पहिला प्राप्त सिफारिस संख्या, जम्मा बिक्री संख्या र बाँकी मौज्दात संख्या समेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
