काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्जेज कम्पनीलाई दिइने कर्जा सम्बन्धी नियमाकीय व्यवस्था संशोधन गर्ने भएको छ ।
शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा यस्तो घोषणा गरिएको हो ।
गभर्नर पौडेलका अनुसार हायर पर्चेज कम्पनीलाई दिइने स्वीकृति, ब्याजदर गणना, सेवाशुल्क लगायत व्यवस्था संशोधन गरिने छ ।
‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रकृयागत व्यवस्थामा फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट, कर्जाको ब्याजदर गणना, सेवा शुल्क लगायतका विषयहरूलाई समेटी उक्त नियमाकीय व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।
