काठमाडौं । विश्वका १०० भन्दा बढी देशका सरकार प्रमुख जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको संकट मोचन गर्न एकै ठाउँमा जम्मा भएका छन् । स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा भइरहेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन (कोप-२६) मा जंगल फडानी रोक्ने, पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग कम गर्ने र शून्य कार्वन उत्सर्जनमा मिलेर काम गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।
विश्वभर वार्षिक १४ करोड मोटरसाइकल, स्कुटर, जीप, कार/भ्यान जस्ता प्यासेन्जर गाडी विक्री हुन्छन् भने करिब २ करोड ४० लाख यूनिट विभिन्न कर्मशियल गाडी विक्री हुने गरेका छन् । त्यसमा विद्युतीय सवारी साधनको संख्य करिब ३ प्रतिशत हाराहारी मात्रै रहेको छ ।
विद्युतीय गाडीका फाइदा धेरै छन् । तर, त्यसको प्रयोगमा केही समस्या र भविष्यमा आउने चुनौती पनि छ । त्यसको विषयमा कहीँ छलफल भएको पाइँदैन ।
आजकाल नेपालमा पनि सरकारी तवरबाटै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन आग्रह गरेका समाचार हरेक दिन आउन थालेका छन् । ऊर्जाको प्रयोग बढाउने, पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने र वातावरण सुधार गर्ने विषयलाई ऊर्जामन्त्री, अर्थमन्त्री, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका एमडी, वातावरण विज्ञ सबैले प्राथमिकता दिएर बोल्ने गरेका छन् । तर, व्यवहारमा विद्युतीय गाडी मैत्री वातावरण बन्न सकेको देखिँदैन ।
‘ऊर्जाको उपभोग बढाउनकै लागि मात्र विद्युतीय गाडी प्रयोग बढाऔं भन्ने नारा लागेको हो’ भने दीर्घकालीन रूपमा आउने समस्याको विषयमा बहस र छलफल हुनु पर्छ । विद्युतीय गाडीका फाइदा धेरै छन् । तर, त्यसको प्रयोगमा केही समस्या र भविष्यमा आउने चुनौती पनि छ । त्यसको विषयमा कहीँ छलफल भएको पाइँदैन ।
सरकारले दुई वर्षअघि साझा यातायातमार्फत विद्युतीय बस किन्न ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको भए पनि अहिलेसम्म साझाले बस ल्याउन सकेकोे छैन । दुई वर्षअघि नै निजी क्षेत्रको लगानीमा खुलेको सुन्दर यातायातले बस चलाएर उपत्यकामा त्यसको परीक्षण गरिसकेको छ । तर, अब बल्ल साझाले परीक्षणको लागि बस ल्याउने घोषणा गरेको छ । अर्काले उत्पादन गरेर तयार गरेको बस नेपाल ल्याउनै दुई वर्षभन्दा धेरै समय लगाउने साझाले विद्युतीय बस संचालन गर्छ भनेर पत्याउनै मुस्किल पर्छ ।
संख्यात्मक रूपमा नेपालमा सबैभन्दा धेरै विक्री हुने मोटरसाइकल र स्कुटर हो । मोटरसाइकल तथा स्कुटर विद्युतीय बनाउन सबैभन्दा सजिलो हुन्छ । तर, सरकारले त्यस्ता मोटरसाइकल तथा स्कुटर विद्युतीय चढ्न प्रोत्साहन गर्ने कुनै ठोस योजना पेश गरेको छैन । बरु सवारी साधन कर उठाउने जिम्मेवारी पाएको प्रदेश सरकारले विद्युतीय गाडीमा कर थोपरेर सुरूमै राजस्व गुम्ने चिन्ता जाहेर गरेको छ ।
सर्वाधिक धेरै सवारी साधन गुड्ने वाग्मती प्रदेशमा सरकारले इलेक्ट्रीक स्कुटर र मोटरसाइकल तथा इलेक्ट्रीक कारमा वार्षिक कर लगाएको छ । नेपालको अन्य ६ वटा प्रदेशले विद्युतीय गाडीमा वार्षिक कर लगाएका छैनन् । काठमाडौंलाई देशकै ट्रेडसेन्टरको रूपमा हेर्ने गरिन्छ । यस्तोमा यहाँ नै कर थोपरेपछि विद्युतीय दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको बजार हिस्सा बढ्न सकिरहेको छैन ।
सरकारको राजस्व गुम्ने डर एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतिर नागरिकलाई विद्युतीय गाडी चढ भनेकै भरमा त्यसको प्रवद्र्धन हुन्छ भन्ने मानसिकता नीति निर्मातामा रहेसम्म विद्युतीय सवारी साधनको बजार बढ्न सक्ने अवस्था छैन ।
जुनसुकै उत्पादकले उत्पादन गरेको गाडी उकालो चढ्छ भनेकै भरमा नेपालमा विक्री गर्न पाइन्छ । दुर्घटना भएको खण्डमा त्यस्ता गाडीमा यात्रा गर्ने यात्रुको अवस्था के हुन्छ भन्ने विषयमा मौन बस्दा भोलि हुनसक्ने संभावित खतराबाट बच्न र बचाउन गाह्रो पर्न सक्ने दखिन्छ ।
वार्षिक ३ लाखभन्दा बढी सवारी साधन विक्री हुने ठाउँमा मुस्कीलले १ हजार ५०० हारहारी विद्युतीय सवारी विक्री हुन्छ । यो कुल विक्रीको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत हो । यसमा सुधार ल्याउन नीतिगत तहबाटै ठोस काम हुनुपर्छ ।
विद्युतीय सवारी साधन केही वर्षपछि राज्यकै टाउको दुखाई बन्ने बाटोमा छ । सवारी साधनमा रहेका लिथियम आयोन ब्याट्रीको रिसाइकल कसरी गर्ने, पुनःप्रयोग कसरी गर्ने, ब्याट्री व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म छलफल भएको छैन । यो विषयमा आयातकर्ता कम्पनी, उत्पादक र वितरक पनि मौन छन् ।
विश्वका धेरै देशले पुराना ब्याट्री फिर्ता लाने शर्तमा मात्रै विद्युतीय सवारी साधन विक्री गर्न दिएका छन् । मलेसिया र सिंगापुरले यसलाई कडाइका साथ लागू गरेका छन् । तर, नेपालमा जो कोहीले सहजै विद्युतीय गाडी ल्याएर विक्री गरिरहेका छन् ।
यहाँ अर्को विषय पनि गम्भीर छ । साना विद्युतीय गाडीले निम्त्याउने सुरक्षा चुनौतीको विषयमा सरकार गम्भीर बन्न सकेको छैन । जुनसुकै उत्पादकले उत्पादन गरेको गाडी उकालो चढ्छ भनेकै भरमा नेपालमा विक्री गर्न पाइन्छ । दुर्घटना भएको खण्डमा त्यस्ता गाडीमा यात्रा गर्ने यात्रुको अवस्था के हुन्छ भन्ने विषयमा मौन बस्दा भोलि हुनसक्ने संभावित खतराबाट बच्न र बचाउन गाह्रो पर्न सक्ने दखिन्छ ।
चार्जिङ स्टेशन निर्माण र विद्युतीय सवारी साधनलाई आवश्यक गर्ने पूर्वाधार निर्माणका केही पहल भएका छन् । सरकारी तह र निजी क्षेत्रले छुट्टाछुट्टै तरिकाले काम गर्दा परिणाम राम्रो नआउन सक्छ । त्यसैले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर पूर्वाधार निर्माण, दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा काम गर्न सके भविष्यमा विद्युतीय गाडीको प्रयोग जनस्तरबाटै बढ्ने पक्का छ ।
