काठमाडौं । बैशाख २६ गते बुधबार बिहान मित्रपार्कमा इन्स्टिच्यूट अफ अटोमोटीभ इन्जिनिर्यस् (आइएइ) नेपालले ‘रोडसाइड एसिस्टेन्स सर्भिस’को सेवा सुभारम्भ गर्ने कार्यक्रममा नाडा एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद दाहाल प्रमुख अतिथिको रुपमा उपस्थित हुनुभएको थियो ।
उहाँले कार्यक्रममा मन्तव्य राख्ने क्रममा भन्नुभयो, ‘मानव हितमा काम गर्ने मेरो संकल्प हो । तपाईंहरूले सुरुवात गर्नुभएको सेवा पनि मानव हितका लागि हो । त्यसैले तपाईंहरूको सेवा शुभारम्भ गर्दा म दंग छु ।’
देशको आवश्यकता हो, हामीले सकेको पहल गर्ने हो । यसको निर्माणपछि हामी ५ वर्ष सञ्चालन गर्छौं, अनि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छौं । पछि सरकारले नै यसलाई सञ्चालन गरोस् ।
कार्यक्रम सकियो, चियापानमा साथीहरू लाग्नुभयो । नाडाका अध्यक्षसँग मेरो भेट भयो । मैले सोधेँ, तपाईं अध्यक्ष भएपछि कसरी, कस्ता काम अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
हाँस्दै उहाँले भन्नुभयो, सोच बनेको छ, यसलाई अगाडि बढाउन सबै पक्षको सहयोग चाहिन्छ । अब म एउटा रिपोर्टर न परे मलाई कौतुहलता जाग्यो । तुरुन्तै मैले प्रश्न तेस्र्याएँ, कस्तो काम ?
हामी अटोमोबाइल क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने मानिसहरूले यही क्षेत्रको लागि काम गर्नु पर्यो नि । अल्ली नबुझिने तरिकाले उहाँले आफ्नो कुरा राख्नुभयो । म आफू पनि अटो क्षत्रको मात्रै समाचार लेख्ने न्यूजपोर्टलमा आवद्ध भएको नाताले मैले भने यही क्षेत्रको लागि कस्तो काम ?
‘सातवटै प्रदेशमा ड्राइभिङ र मेकानिकल ट्रेनिङ इन्ष्टीच्यूट स्थापना गर्ने सोचकासाथ काम अगाडि बढाएका छौँ । ती सबै इन्ष्टीच्यूट स्थापना गर्न करिब कम्तीमा ७० बिगाह जमिन चाहिन्छ, एउटाका लागि थोरैमा १० बिगाह । यसबाट वार्षिक ४२ हजार दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन्छ । नेपालमा नै काम गर्नेले पनि राम्रो सीप र सुरक्षित ड्राइभिङ गर्न सक्छ भने विदेश नै जान चाहनेले पनि दक्ष भएर जान सक्छन् ।’
अझै उहाँले आफ्नो योजना सुनाउँदै भन्नुभयो, ‘अहिले सडकमा नै ड्राइभिङ सिक्ने काम भइरहेको छ । यसले दुर्घटना त निम्त्याएको छ नै, अन्य प्रविधिक ज्ञानसमेत उनीहरूमा छैन ।’
एउटा इन्ष्टीच्यूट निर्माणमा करिब २० करोड रुपैयाँ लाग्ने उहाँले आँकलन गर्नुभएको रहेछ । ७ वटा निर्माण गर्न त १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लाग्छ, कसरी पुँजी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ? मैले तुरुन्तै प्रश्न गरे ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘लगानीको खाँचो छैन । पैसा जुटाउने माध्यम मैले भेट्टाएको छु, तर समस्या जमीन कसरी उपलब्ध हुन्छ भन्ने हो । यदि सरकारले हरेक प्रदेशमा १०–१० बिगाह जमिन दिन्छ भने ५ वर्षभित्र सबै प्रदेशमा इन्ष्टीच्यूट स्थापना गरिसक्ने सोच बनाएको छु ।’
उहाँको सोचले म एकछिन एकोहोरिए । कुनै एउटा संस्थाको नेतृत्व गरेको ब्यक्ति जसले वार्षिक ४२ हजार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्छु भनेर सुनाइरहँदा सरकारको उपस्थितिलाई च्यालेञ्ज दिएको अनुभूति मैले गर्दैथिए । त्यतिकैमा उहाँ फेरि बोल्नुभयो, ‘यो हामी नाफा कमाउनको लागि गर्ने छैनौँ । देशको आवश्यकता हो, हामीले सकेको पहल गर्ने हो । यसको निर्माणपछि हामी ५ वर्ष सञ्चालन गर्छौं, अनि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छौं । पछि सरकारले नै यसलाई सञ्चालन गरोस् ।
यत्रो लगानी गरेर ५ वर्षमा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कुराले मलाई अचम्ममा पार्दैथियो । फेरि म प्रश्न गर्न बाध्य भए, यत्रो लगानी फेरि ५ वर्षमा हस्तान्तरण ? मेरो प्रश्न पूरा नहुँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘सीएसआरमा लगानी गर्नुपर्ने नियमले हाम्रा साथीहरू नै मिलेर बनाउन सक्ने अवस्था छ । यसको नेतृत्व लिने मानिसको आवश्यता हो । त्यसको लागि हामी तयार छौँ ।’
दाहालले बुनेको सपना हाम्रो जनशक्ति विकासमा निकै सहयोगी बन्ने कुरामा दुईमत छैन । राज्यले लगानी गरेर धेरै वर्ष अगाडि बनाउनुपर्ने यस्ता इन्ष्टीच्यूट बल्ल आएर निर्माणको चर्चा निजी क्षेत्रले सुरु गरेको छ । यदि उहाँको सोचलाई ब्यवहारमा उतार्न राज्य, समुदायलगायत सबै तह र तप्काबाट सहयोग हुने हो भने यो यातायात क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादनको कोषेढुङ्गा सावित हुनेछ ।
