काठमाडौं । सरकारले पूर्व-पश्चिम राजमार्ग विस्तार अन्तर्गत कमला-ढल्केबर-बागमती (केडीबी) सडक आयोजना प्रभावितलाई झण्डै ७ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने भएको छ ।
सडक विभागले सार्वजनिक गरेको आयोजनाको परिमार्जित पुनर्वास कार्ययोजनाको अन्तिम प्रतिवेदन अनुसार प्रभावित बासिन्दालाई ६ करोड ८८ लाख ५ हजार ८४६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइने भएको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार ७७ किलोमिटर लामो यस सडक खण्डमा प्रभावित हुने निजी घरधुरीको संख्या अघिल्लो अनुमानभन्दा उल्लेख्य रूपमा बढेर २१९ पुगेको छ ।
आयोजनाको ‘राइट अफ वे’ ५० मिटर सीमा भित्र परेका निजी घरटहारको मुआब्जा प्रदान गरिने भएको हो । सेप्टेम्बर २०२६ सम्मको तथ्यांक अनुसार २१९ मध्ये १४८ परिवारले शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति रकम बुझिसकेका छन् । त्यस्तै, २३ परिवारले पहिलो किस्ता (५० प्रतिशत) बुझिसकेको र बाँकी ४८ परिवारलाई भुक्तानी दिने प्रक्रिया चलिरहेको छ । आयोजनाले प्रभावितहरूलाई उनीहरूको बैंक खातामै रकम जम्मा गरिदिने व्यवस्था मिलाएको छ ।
क्षतिपूर्ति प्याकेजमा संरचनाको ह्रासकट्टी नगरी नयाँ संरचना बनाउन लाग्ने प्रतिस्थापन मूल्य दिने नीति लिइएको छ । साथै, पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने परिवारलाई ३ महिनाको न्यूनतम ज्याला बराबरको घरभाडा, संरचना भत्काउन र सामान सार्न लाग्ने ज्याला र व्यवसायमा पर्ने अवरोध बापत एकमुष्ट २० हजार रुपैयाँ भत्तासमेत प्रदान गरिएको छ ।
सडक विस्तारका कारण विस्थापित हुने एकल महिला, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा गरिबीको रेखाभूमिसमुनि रहेका परिवारहरूलाई लक्षित गरी सिपमूलक तालिम र जीविकोपार्जन पुनरुत्थान कार्यक्रमहरू अक्टोबर २०२६ देखि संचालनमा ल्याइएको छ।
साथै, सडक विस्तारको क्रममा १५३ वटा सार्वजनिक पूर्वाधारहरू पुनर्वास तथा स्थानान्तरण प्रक्रियामा समेटिएका छन् । सडक क्षेत्रमा परेका ३८ वटा मन्दिर, ३७ वटा यात्रु प्रतीक्षालय, २५ वटा चौतारा तथा ५३ वटा सरकारी भवनहरूलाई स्थानीय समुदायको सहमतिमा नयाँ स्थानमा पुनस्र्थापना गरिँदैछ। साथै, २,२४१ वटा बिजुलीका पोल र २१ वटा खानेपानी उपभोक्ता समितिका पाइपलाइन स्थानान्तरणका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
दुई लेनमा रहेको ७७ किमी लामो कमला-ढल्केबर-बागमती सडकलाई हाल ४ र ६ लेनमा धमाधम स्तरोन्नति भइरहेको छ । साथै ६१ वटा नयाँ पुल, २७ वटा मुख्य चोक सुधार, ४९ वटा बस बे, ५ वटा ट्रक पार्किङ स्थल र १८ वटा एनिमल क्रसिङ निर्माण भइरहेका छन् ।
यो सडक विस्तारको काम सन् २०२७ को जुलाइसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो सडक विस्तार भइसकेपछि मधेसको आर्थिक गतिविधिमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
