काठमाडौ । विद्युतीय सवारी साधनको आवश्यकता र देशको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने आवश्यकताको बीचमा बजेट ल्याउनु पर्ने भएकाले सरकारका केही बाध्यता रहेको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताए ।
कुन बस्तुमा कर बढाउने वा नबढाउने विषयमा बजेट ल्याउने मुखमा अर्थमन्त्री बोल्ने कुरा भएन । तर, राष्ट्र हितमा निर्णय लिने छौं भन्दै अर्थमन्त्री महतले भने, ‘कागती निचोरे जसरी नागरिकबाट कर उठाउनु पर्छ भन्ने मान्यतामा सरकार छैन । तर, हाम्रा केही बाध्यता छन् ।’
उनको यो भनाईबाट आगामी बजेटले ईभीमा लगाइएको करका दरहरु केही परिवर्तन हुन सक्ने संकेत दिएको छ ।
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘कान्तिपुर ईभी डायलग–२०२३’को ‘विद्युतीय सवारीको गति बढाउने नीति र पूर्वाधार’ विषयक अन्तरक्र्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले विद्युतीय सवारीको उपयोग बढाउने सम्बन्धमा सरकार अलमलमा नरहेको उनले बताए ।
‘सरकार अलमलमा छैन । तर, अप्ठेरा धेरै छन् । स्रोतको सीमितता छ । यद्यपि, भएका र उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्ने काम भइरहेको छ’, महतले भने ।
अहिले राजश्वको हिसावले सरकार अफ्ठ्यारो अवस्थामा रहेको तर्फ इंगित गर्दै अर्थमन्त्री महतले सबैको हितलाई ध्यानमा राख्दै बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।
‘हाम्रो अर्थतन्त्रमा नीतिगत सुधारको खाँचो छ । लगानीको लागि रकम अभाव छ । असिमित आवश्यकताका बीच थोरै स्रोतले काम गर्नु पर्ने छ । आयात कमगर्दै निर्यात बढाउनु पर्नेछ । त्यसमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ’, मन्त्री महतले भने ।
