काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले निर्माण उपकरणमा लाग्ने वार्षिक सवारी साधन कर बढाएको छ ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनका लागि ल्याएको ‘आर्थिक विधेयक २०८३’ मार्फत डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, क्रेन, ग्रेडर जस्ता मेशिनरीहरूको कर बढाएको हो ।
प्रदेश सरकारले निजी र भाडाका दुवै निर्माण उपकरणको कर बढाएको हो । निजीमा ९ हजार रुपैयाँसम्म र भाडाका उपकरणमा १० हजारसम्म कर बढाएको हो ।
हाल सबै क्षमताका निजी डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, क्रेन, ग्रेडर जस्ता मेसिनरीले वार्षिक ४१ हजार रुपैयाँ सवारी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आगामी साउनदेखि भने हर्ष पावरका आधारमा ५० हजार रुपैयाँसम्म कर तिर्नुपर्ने भएको हो ।
हर्ष पावरका आधारमा कर लगाउँदा ४० हर्ष पावरभन्दा कमका उपकरणलाई भने फाइदा भएको छ । हाल ४१ हजार रुपैयाँ सवारी कर तिर्नु परथ्यो भने साउनदेखि ३५ हजार रुपैयाँ मात्रै तिरे पुग्नेछ ।
आर्थिक विधेयक अनुसार आगामी आवदेखि ४० हर्स पावर भन्दा माथि १०० हर्स पावर सम्म क्षमता भएकाले ४१ हजार, १०० हर्स पावरभन्दा माथि २०० हर्स पावरसम्मकाले ४५ हजार र २०० हर्स पावरभन्दा बढी क्षमता भएकाले ५० हजार रुपैयाँ सवारी कर तिर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, भाडाका निर्माण उपकरणले हाल वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । साउनदेखि भने ४० हर्स पावरभन्दा कमले २५ हजार, आवदेखि ४० हर्स पावर भन्दा माथि १०० हर्स पावर सम्म क्षमता भएकाले २७ हजार, १०० हर्स पावरभन्दा माथि २०० हर्स पावरसम्मकाले ३० हजार र २०० हर्स पावरभन्दा बढी क्षमता भएकाले ३५ हजार रुपैयाँ सवारी कर तिर्नुपर्नेछ ।
