काठमाडौं । अब नेपाल भित्र एक स्थानीय तहमा उत्पादन भएको वस्तु अर्को स्थानीय तह हुँदै ढुवानी गर्दा कुैनै पनि प्रकारको कर, दस्तुर वा शुल्क नलगाउन नपाउने भएका छन् ।
वैशाख ३ गते बसेको अन्तर सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै, बैठकले कुनै स्थानीय तहले मालवस्तु ढुवानीमा शुल्क लगाई रहेको भएमा त्यस्ता शुल्कहरू तत्काल हटाउन सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
‘नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको भावना विपरीत एक स्थानीय तहमा उत्पादन भएको वस्तु अर्को स्थानीय तहको बाटो हुँदै हुने मालवस्तुको ढुवानीमा कुनै पनि प्रकारको कर, दस्तुर वा शुल्क नलगाउने,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘कुनै स्थानीय तहले त्यस्तो शुल्क लगाई रहेको भएमा त्यस्ता शुल्कहरू तत्काल हटाउन सबै स्थानीय तहलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत लेखि पठाउने ।’
