काठमाडौं । सरकारले आगामी ३ वर्ष भित्र पूर्व पश्चिम (महेन्द्र राजमार्ग)लाई अन्तर्राष्ट्रिय हाइवेको मापदण्डमा स्तरोन्नति गर्ने भएको छ ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यस्तो उल्लेख गरिएको हो ।
सरकारले ६ राष्ट्रिय दलका चुनावी घोषणापत्रका आधारमा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा बनाई सार्वजनिक गरेको हो । सरकारले उक्त मस्यौदमा वैशाख १० गतेभित्र राजनीतिक दलहरूबाट रायसुझाव समेत माग गरेको छ ।
सरकारले राजमार्ग, जलमार्ग, विमानस्थल आदि पूर्वाधारलाई एकअर्कासँग आवद्ध गरी एकीकृत मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टमको विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । साथै, यातायात संजाललाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाइने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
‘राजमार्ग, जलमार्ग, विमानस्थल आदि पूर्वाधारलाई एकअर्कासँग आवद्ध गरी एकीकृत मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टमको विकास गरिनेछ । यातायात सञ्जाललाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाइनेछ । महेन्द्र राजमार्गलाई तीनवर्ष भित्र अन्तर्राष्ट्रिय हाइवेको मापदण्डमा स्तरोन्नती गरिनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ ।
सरकारले विभिन्न १८ क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको छ । जसमा पूर्वाधार विकास सम्बन्धी यस्तो भनिएको छ
आयोजना वर्गीकरण र आयोजना कार्यान्वयनमा अन्तरनिकाय समन्वय गरिनेछ । पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी नीति, योजना, प्राथमिकता निर्धारण, स्रोत परिचालन तथा बजेट विनियोजन र आयोजना कार्यान्वयनको समन्वय एकीकृत रुपमा गरिनेछ। सरकारी आयोजनालाई लक्ष्य केन्द्रित कार्यशैली (मिशन मोड) मा कार्यान्वयन गरिनेछ । आयोजनाको समयमै गुणस्तरीय रुपमा सम्पन्न गर्न आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र कर्मचारीको सरुवा नगरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा नतिजामुखी समयबद्ध कार्ययोजना तयार गरी लागू गरिनेछ। अध्ययन, आवश्यकता, प्राथमिकता र स्रोतको प्रवन्ध नभई पहुँचको भरमा विकास आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी प्राथमिकतामा आधारित, परिणाममुखी र राष्ट्रिय विकास लक्ष्यसँग तादात्म्य हुने आयोजनाहरू मात्र कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।
राजमार्ग, जलमार्ग, विमानस्थल आदि पूर्वाधारलाई एकअर्कासँग आवद्ध गरी एकीकृत मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टमको विकास गरिनेछ । यातायात सञ्जाललाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाइनेछ । महेन्द्र राजमार्गलाई तीनवर्ष भित्र अन्तर्राष्ट्रिय हाइवेको मापदण्डमा स्तरोन्नती गरिनेछ । मित्रराष्ट्र भारतसँग अन्तर्देशीय जलमार्ग र मित्रराष्ट्र चीनसँग पारवहन तथा व्यापार सम्झौता बमोजिम सामुद्रिक बन्दरगाह उपयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा जलमार्गको पहुँच स्थापित गरिनेछ । उत्तर-दक्षिण जोड्ने लोकमार्ग निर्माणको कार्यलाई तिव्रता दिइने छ। पूर्वाधार निर्माणमा जलवायु परिवर्तनलाई अनुकुलन हुने गरी प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण र सम्बद्र्धन गरिनेछ । यातायातलाई मर्यादित तथा दुर्घटना रहित बनाउन स्रोत साधन, प्रविधि र तालिममा ध्यान दिइनेछ ।
