काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज ल्याएको मौद्रिक नीतिमा अटो लोनमा दिइदै आएको ६५ प्रतिशतसम्मको ऋणको सिमालाई कुनै परिर्वतन गरेको छैन ।
आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गर्भनर डा. चिरञ्जीबी नेपालले पुरानो ६५ प्रतिशतको ब्यवस्थालाई कायम राखेका हुन् ।
नविकरणिय उर्जाबाट संचालन हुने सवारीसाधनमा जाने कर्जालाई प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखिएको छ। अब इलेक्ट्रिक सावारीसाधनका लागी सहजरुपमा कर्जा उपलब्ध हुनेछ ।
यसअघि केन्द्रिय बैंकले निजी सवारीसाधनमा जाने अटो लोनमा कडाई गर्दै कर्जामा मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म मात्र बैंकहरुले लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । पछि, फेरी ब्यवसायीको मागलाई सम्बोधन भन्दै केन्द्रिय बैंकले आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ को मौद्रिक नीतिबाट त्यस्तो सीमालाई बढाएर ६५ प्रतिशत बनाएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटबाट अटो आयात र सडकमा ब्यापक करको वृद्धि गरेको सरकारले मौद्रिक नीतिबाट अटो लोनमा पनि ब्यापक कडाई गर्ने हल्ला चलाइएको थियो ।
सार्बजनिक सवारी साधन, सेवाको लागि प्रयोग हुने र भौतिक पूर्वाधारमा प्रयोग हुने सवारी साधनमा भने यो सीमा लाग्ने छैन ।
