काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजो मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै अटोमोबाइल क्षेत्रमा जाने कर्जामा गज्जबको रणनीति अपनाएको छ । उसले सवारी कर्जाको ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ परिमार्जन गर्दै निश्चित वर्गको पहुँचमा मात्रै विद्युतीय गाडी पुग्ने अवस्था बनाएको हो ।
राष्ट्र बैंकले ईभीको ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ८० प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशतमा झारेको छ । यससँगै अब ईभी किन्न ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि २० प्रतिशत मात्र डाउन पेमेन्ट गरे पुग्थ्यो ।
राष्ट्र बैंकको यो नीतिले अब महिनामा ७०-८० हजार रुपैयाँको जागिर खाएर सानै भए पनि विद्युतीय गाडी चढ्छु भन्ने सोचिरहेका हजारौं उपभोक्ताको चाहनामा कुठाराघात गरेको छ । राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सदैव उथलपुथल गर्न माहिर छ । विगतमा पनि यस्ता उथलपुथल वाला निर्णय नलिएको होइन ।
सन् २०२१ मा गाडीको बिक्री उच्च भयो । बिक्रेताले ठूलो परिमाणमा गाडी आयात गरे । नेपाल राष्ट्र बैंकले ७० प्रतिशत रहेको ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ५० प्रतिशतमा झारिदियो । यसले सानै भएपनि निजी गाडी राख्छु भन्ने हजारौं मानिसलाई गाडी चढ्ने इच्छा मार्न बाध्य बनायो ।
अहिले विद्युतीय गाडी बजारमा चल्तीको विषय हो । विद्युतीय कारको व्यापार जुन हिसाबले वृद्धि भएको थियो, त्यसमा मुख्य तीन कारण थिए । पहिलो कारण थियो न्यून कार, दोस्रो कम डाउन पेमेन्ट र तेस्रो निकै किफायती रनिङ कस्ट । यी तीन मध्ये राष्ट्र बैंकले बीचको डाउन पेमेन्ट बढायो । यसले ५० लाख माथिका गाडीको बिक्रीमा असर गर्नेछैन । यसको सिधा असर ५० लाख मुनिका गाडीमा पर्नेछ ।
ठूला गाडीमा किन असर पर्दैन ?
ठूला गाडीको खरिदकर्ता पैसावाल मानिस नै हुन् । उनीहरूको आम्दानी, बचत र नियमित किस्ता तिर्ने क्षमता ठूलो हुन्छ । यस्तोमा उसलाई गाडीको आवश्यकता छ भने उसले आफ्नो कम्पनीको नामबाट गाडी खरिद गर्छ । कम्पनीको हकमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने कारमै ७० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा उपलब्ध छ । ईभीमा सायद ८० प्रतिशत नै निरन्तर रहला वा ६० नै बनाइएला त्यो थाहापाउन राष्ट्र बैंकको सर्कुलर कुर्नपर्छ ।
अहिले ईभीको हकमा ६० प्रतिशत ठूला, २५ प्रतिशत मध्यम साइजका र १५ प्रतिशत साना साइजका विद्युतीय गाडी बिक्री भइरहेका छन् । यस हिसाबले राष्ट्र बैंकले लिएको अहिलेको नीतिले ६० प्रतिशत उपभोक्तालाई कत्तै छुँदैन । मारमा पर्ने त्यही ४० प्रतिशत उपभोक्ता हुन् । त्यसमा पनि सबैभन्दा ठूलो समस्या १५ प्रतिशतलाई पर्छ । उनीहरूलाई डाउन पेमेन्ट जुटाउन समस्या हुनेछ ।
किन हुन्छ उथलपुथल ?
गाडीको भन्सार, अन्तःशुल्क र ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ स्वार्थ समूहको चाहनामा धेरै उथलपुथल भएको विगत छ । यस पटक अर्ध वार्षिक समीक्षामा हेरफेर भयो । त्यसमा पनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आफ्नो कार्यकाल सकेर बिदा हुन केही दिन बाँकी रहँदा आएको यो निर्णयलाई स्वार्थ समूहको चाहना बाहिर राखेर कसरी हेर्न सकिन्छ होला र ?
साउनमा आएको मौद्रिक नीतिमा सबै गाडी व्यवसायीले पेट्रोलिया पदार्थबाट चल्ने गाडीमा रहेको ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ बढाउन माग गरेका थिए । व्यवसायीले कम्तीमा ७० प्रतिशत कर्जा सुविधा दिन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरे । बजारमा तरलता सहज भएको अवस्थामा पनि गभर्नरले व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न मानेन् । तर, अहिले एकाएक पेट्रोलमा घटाइयो, ईभीमा बढाइयो । यसले अस्थिर अटोमोबाइल बजारमा थप अस्थिरता मच्चाउने काम राष्ट्र बैंकले गर्यो । बिदा हुँदै गरेका गभर्नर महाप्रसादले गरे ।
मध्यम वर्गलाई समस्या
सरकारले भन्सार सहुलियत, अन्तःशुल्कमा सहुलियत, सडक निर्माण दस्तुरमा सहुलियत, वार्षिक करमा सहुलियत दिएर ईभीको प्रयोग बढाउने राष्ट्रिय नीति लियो । तर, राष्ट्र बैंकको अहिलेको नीतिले त्यो सबै सहुलियत पैसा तिर्न सक्ने वर्गमा केन्द्रीत भयो ।
सानै भए पनि विद्युतीय कार चढ्ने र आफ्नो पारिवारिक आवश्यकता पूरा गर्ने योजना बनाएर बसेका निम्न मध्यम वर्गर, भर्खरै मध्यम वर्गमा उक्लन लागेका मानिसलाई अहिलेको नीतिले समस्या सृजना गरेको छ । त्यो वर्गका मानिसले केही दिनमै राष्ट्र बैंकबाट बिदा भएर जान लागेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटैपिच्छे प्रश्न गर्नेछन् । किन हामी थोरै आम्दानी भएका मानिसले गाडी चढ्नु अपराध हो ?
