काठमाडौं । लामो रस्साकस्सी र कानुनले तोकेको समय घर्केपछि नियुक्त भएका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले अधिकांश क्षेत्रलाई ‘रिल्याक्स’ दिने मौद्रिक नीति ल्याए ।
केही क्षेत्रमा अहिले लिइएको लचकताले भविष्यमा थप जोखिम ल्याउने देख्दादेख्दै पनि उनले ‘दिल खोलेर’ खुकुलो नीति ल्याए । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उद्देश्यले उनले ल्याएको मौद्रिक नीतिले शेयर लगानीकर्ता, घरजग्गा व्यवसायी, बैंकर, ऊर्जा उद्यमी, बैंकका ऋणी लगायत धेरै क्षेत्रका व्यवसायीलाई खुसी तुल्यायो । दीर्घकालीन असर जस्तो परे पनि व्यवसायीको आत्मवल बढाउन हाललाई यो कदम सकारात्मक नै छ ।
तर, अर्थतन्त्रकै इन्जिन मानिले अटोमोबाइलाई क्षेत्रलाई भने राष्ट्र बैंकको राडारले देखेन । अर्थात् मौद्रिक नीतिमा अटो क्षेत्रलाई नजर अन्दाज र वेवास्ता गरियो । राष्ट्र बैंकले अटो क्षेत्रमा समस्या नै नभए झैं व्यवहार गरेको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् ।
अटो क्षेत्रका छाता संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) र नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफेक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा)ले विज्ञप्ति जारी गरेर मौद्रिक नीतिको बारे तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
उनीहरूले मौद्रिक नीति अगाडि राष्ट्र बैंकलाई सवारी कर्जाको लोन टु भ्यालु रेसियो ८०ः२० प्रतिशत पुर्याउन, कर्जाको जोखिम भार ७५ प्रतिशतमा झार्न, सवारी साधन आयातमा सहजीकरण गर्न, अटो क्षेत्रलाई औद्योगिक मान्यता दिने लगायत व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थिए ।
आफूहरूले दिएको कुनै पनि सुझाव मौद्रिक नीतिमा नसमेटिएको उनीहरूको गुनासो छ । साथै, उक्त नीतिमा पुनरावलोकन गर्न समेत माग गरेका छन् ।
अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र जस्तै अटो क्षेत्र पनि क्रमशः तंग्रिँदै छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले थोरै भए पनि सहजीकरण गरिदिएको भए यो क्षेत्र थप चलायमान हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
यद्यपि, मौद्रिक नीतिमा हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृत दिने नीतिगत एवं प्रकृयागत व्यवस्थामा ‘फिट एण्ड प्रोपर टेष्ट’ कर्जाको ब्याजदर गणना, सेवा शुल्क लगायतका विषयहरू भने समेटिएका छन् ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारी भने अटोमोबाइल क्षेत्रमा हालकै नीति उपयुक्त रहेकाले थप पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई गत आवको मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत सहजीकरण गरिसकेको बताए ।
‘केन्द्रीय बैंकले विद्यमान अवस्था हेरेर विवेकशील नियमन गर्ने हो । कुन क्षेत्रमा कस्तो नीति आवश्यकता पर्छ सो अनुसार तय गर्ने हो । अटोमोबाइल क्षेत्रलाई गत वर्षकै मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरिसक्यो । हाललाई कुनै व्यवस्था चलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन,’ उनले मेरोअटोसँग भने । राष्ट्र बैंकले परिस्थिति विश्लेषण गरेरै आफ्ना नीतिहरू समायनुकूल परिमार्जन गर्दै जाने उनको भनाइ छ ।
समस्या सम्बोधन नगरी सुधार आउँदैन
मौद्रिक नीतिमार्फत अटो क्षेत्रका समस्या सम्बोधन नगरिएकाले व्यापारमा सुधार आउन नसक्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् । उल्टो पछिल्लो समय लोन टु भ्यालु रेसियोमा कडाइ गर्दा व्यवसायी झन् पीडित भएको उनीहरूको भनाइ छ । अर्थतन्त्रमा अटो क्षेत्रको झण्डै २० प्रतिशत योगदान रहे पनि राज्यले वेवास्ता गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।
अटो व्यवसायीका अनुसार व्यापारमा अहिले सबैभन्दा धेरै समस्या लोन टु भ्यालु रेसियोका कारण भएको छ । कम्बस्चन गाडी किन्नेलाई पहिलाकोभन्दा केही सहज भए पनि ईभी किन्नेहरू मारमा परेको उनीहरू बताउँछन् । हाल नेपालमा बिक्री हुने कारमध्ये झन्डै ६५ प्रतिशत ईभी रहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले हाल ईभी र कम्बस्चन दुवै सवारीमा लोन टु भ्यालु रेसियो ६० प्रतिशत तोकेको छ । गत फागुन अघिसम्म कम्बस्चनमा ५० प्रतिशत र ८० प्रतिशत थियो ।
नेपालका लागि बीवाइडीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंककी प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठ लोन टु भ्यालु रेसियोमा कडाइ गर्दा अटोक्षेत्र प्रभावित भएको बताउँछिन् । व्यवसायीले राष्ट्र बैंकलाई लोन टु भ्यालु रेसियो बढाउन आग्रह गरे पनि सुनवाइ नगरेको उनले बताइन् ।
‘लोन टु भ्यालु रेसियोले अटोमोबाइल व्यवसायमा ठूलो असर पारेको छ । आर्थिक मन्दीका कारण अटो क्षेत्र समस्यामै थियो । लोन टु भ्यालु रेसियो घटाउँदा झन् समस्यामा पर्यो । पहिला ईभी किन्नेले २० प्रतिशत मात्रै डाउन पेमेन्ट गरे पुग्थ्यो । अहिले ४० प्रतिशत गर्नुपर्छ । यसले गर्दा गाडी किन्ने योजनामा रहेका पनि पछि हटेका छन्,’ उनले मेरोअटोसँग भनिन्, ‘मौद्रिक नीति अघि व्यवसायीले सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका थियौं । तर, सुनुवाइ भएन ।’
अटो क्षेत्र समस्यामा हुँदा अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने भएकाले राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिमा पुनरावलोन गर्नुपर्ने उनले बताइन् । व्यवसायीका समस्या सम्बोधन नगरी अटो क्षेत्रमा सुधार आउन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका जनरल मेनेजर दीपक थपलिया लोन टु भ्यालु रेसियोमा गरिएको कडाइले हाल व्यापारमा नकरात्मक असर गरेको बताउँछन् । यद्यपि, यसले दीर्घकालमा सबैलाई फाइदा पुर्याउने उनको भनाइ छ ।
‘लोन टु भ्यालु रेसियो घटाउँदा अहिले व्यापार गर्न केही समस्या भएको छ । तर, दीर्घकालमा यसले सबैलाई फाइदा पुर्याउँछ । किनभने अर्थतन्त्रमा सुधार नआई सहुलियत दिएर क्रिएट गराइएको डिमाण्ड दीर्घकालीन हुँदैन । व्यक्तिको आम्दानी बढेर गाडी किन्ने क्षमता भए मात्रै राम्रो हुन्छ । ब्याजदर सस्तो गराएर, लोन टु भ्यालु रेसियोमा सहुलियत दिएर किन्यो भने भोलि समस्या आउन सक्छ । किस्ता तिर्न सकेन भने ग्राहक, बिक्रेता, बैंक सबैलाई समस्या हुन्छ,’ उनले मेरोअटोसँग भने ।
उनले राज्य व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गरी समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । अर्थतन्त्रमा सुधार आए अटोमोबाइल क्षेत्रमा स्वतः सुधार आउने उनको भनाइ छ ।
मौद्रिक नीतिले अटो क्षेत्रका समस्या समाधान नगरे पनि आउँदै गरेका नाडा अटो, नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो, दशैं, तिहार जस्ता चाडपर्वले व्यापारमा केही सुधार आउने व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ ।
कर्जाको मागमा खासै असर पर्दैन
नेपाल बैंकर संघका उपाध्यक्ष तथा ग्लोबल आइएमई बैंकका सीईओ सुरेन्द्रराज रेग्मीले मौद्रिक नीतिले कुनै कडाइ नगरेकाले सवारी कर्जाको मागमा खासै असर नपर्ने बताए ।
‘राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार पनि चालु आवमा कर्जाको माग बढ्दो नै देखिन्छ । मौद्रिक नीतिबाट थप कडाइ गरिएको छैन । बजारमा आवश्यक परेको कर्जाको माग आएकै छ । लगानी भइरहेकै छ । व्यवस्था खुकुलो हुँदैमा जति पनि कर्जाको माग बढ्छ भन्ने हुँदैन,’ उनले मेरोअटोसँग भने ।
लोन टु भ्यालु रेसियो बढाउँदै मात्र पनि कर्जा लगानी नबढ्ने उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले लोन टु भ्यालु रेसियोको ६० प्रतिशतको सीमा तोकेको छ । बैंकहरूले सो भित्र रहेर काम गर्ने हुन् । यो बढाउँदा व्यवसायीलाई केही सहज त होला,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘तर, मुख्य कुरा कर्जा दिने नदिने बैंकको कुरा हो । बैंकहरूले ग्राहकको इनकम हेरेर मात्र कर्जा दिने हुन् । व्यवस्था खुकुलो हुँदैमा जति पनि कर्जा दिन्छन् भन्ने हुँदैन ।’
बैंकहरूसँग पर्याप्त तरलता रहेकाले माग आएमा कर्जा लगानी गर्न समस्या नरहेको उनको भनाइ छ ।
