काठमाडौं । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक छलफल करिब तीन हप्ताअघि नै गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजो सोमबार साँझ आफ्नो वेभसाइटमा अर्धवार्षिक समिक्षाको पूर्णपाठ अपलोड गरेसँगै केही नीतिगत परिमार्जन गरेको छ ।
केन्द्रिय बैंकले पहिलो घर किन्ने मानिसले २ करोडसम्मको घर खरिद गर्दा तिर्नु पर्ने मासिक किस्तामा कमाइको ६० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको भएपनि सवारीसाधन किन्न चाहनेको लागि भने कुनै किसिमको सुविधा दिइएन ।
अहिले मानिसको छनोट घरभन्दा गाडी पहिला पर्ने गरेको भएपनि केन्द्रिय बैंकले गाडी किन्न चाहनेको लागि कम्तीमा ६५ प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरेर गाडी किन्ने सुविधा दिन्छ भन्ने सबैले आशा गरेका थिए ।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोशिएसन अफ नेपालका प्रतिनिधि मण्डलसँग पछिल्ला हरेक भेटमा अर्थमन्त्री, अर्थसचिव देखि गर्भनरसम्मले छिट्टै सबैले महशुस गर्नेगरि अटो क्षेत्रको विस्तारमा काम गर्ने बताएका थिए । सबै सरोकारवाला निकायसँगको छलफलपछि कम्तीमा अटोलोनमा रहेको सिमामा केही परिमार्जन हुने अपेक्षा गरिएको भएपनि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाले अटो क्षेत्रलाई गिज्याएको छ ।
घर, मोवाइल र गाडी
पक्कैपनि बस्नको लागि घर, संचारको लागि मोवाइल र आवतजावतको लागि गाडी तीनै अत्यावश्यक बस्तु हुन् । यी बस्तुहरु संसारभर नै नागरिकको सहज पहुँचको लागि राज्यले प्राथमिकताका क्षेत्रमा राखेर काम गरिरहेको हुन्छ । तर, हामीकहाँ मोवाइल फोन र घरमा उदार बनेको सरकारले गाडी आयात र बिक्रीमा सदैब कडाई गर्दै आएको छ ।
राज्यलाई सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने मध्यको एक क्षेत्र रहेको अटोमोवाइल प्रति कठोर बन्दै गएको सरकारले अबभने यो क्षेत्रमा संकटको वातावरण निर्माण गर्ने बाटो समातेको देखिन्छ ।
अहिलेपनि तथ्यांकमा हेर्ने हो भने निजी सवारीसाधनको आयात मोवाइल बराबरको छैन । तर, राज्यलाई अत्याधिक कर, नागरिकलाई रोजगारी र मोविलिटी प्रदान गर्दै आएको यो क्षेत्रप्रति किन कठोर बन्दैछ सरकार भन्ने विषयले व्यवसायीहरुलाई झस्काएको छ ।
‘हामीले सरोकारवालाहरुसँग भेटेर अटो क्षेत्रका समस्या देखाएका थियौ । उहाँहरुले यसमा समस्या भएको छ सुधार गरेर अगाडि बढ्छौ भन्नु भएको थियो । तर, मौद्रिक नीतिको अर्थवार्षिक समिक्षामा केही कुरा सम्बोधन भएन । किन हो हामीले पनि बुझन सकेनौ’, नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलाले भने ।
दुलालले आफुहरु अझै आशावादी रहेको भन्दै भने ‘मौद्रिक नीतिमा यो विषय उल्लेख नभएपनि केन्द्रिय बैंकले यसलाई चाँडो भन्दा चाँडो सुधार गरेर जान्छ भन्ने विस्वास लिएका छौं ।’
विगत एक वर्षदेखि समस्यामा रहेको अटोमोवाइल व्यापार अझै कमजोर बन्ने निश्चित छ । यस्तोमा सरकारी तवरबाट आवस्यकताको अवस्था हेर्दै यो क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्ने हो भने केही सहज अवस्था आउने देखिन्छ ।
