नाडाले मन्त्री घिसिङलाई दियो २८ बुँदे सुझाव

काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइलस एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा)को प्रतिनिधि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङलाई अटोमोबाइल क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि २८ बुँदै सुझाव दिएको छ ।

बुधबार नाडा अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले मन्त्री घिसिङसँग नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रका समग्र समस्याहरूको सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरी सझाव दिएको हो ।

नाडाले भौतिक मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागले ल्याउने नीति, नियमहरूले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने बताउँदै विगतका केही नीतिहरूले व्यवसायलाई फस्टाउन नदिएको र त्यसको परिणामस्वरूप सरकारलाई बुझाउने राजस्वमा समेत गिरावट आएको उल्लेख गरे ।

अध्यक्ष चौधरीले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनका लागि हाल ६० प्रतिशत रहेको बैंक वित्तपोषण सीमा बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिए । यसले अटोमोबाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन सहयोग गर्ने धारणा राखे ।

अध्यक्ष चौधरीले हाल नेपालमा सबै प्रकारका सवारी साधनहरूको बिक्रीमा गिरावट आएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै अटोमोबाइल व्यवसायलाई सहज बनाउन व्यावहारिक नीति आवश्यक रहेको औंल्याए ।

विद्युतिय सवारी साधनको बढ्दो आयातसँगै आवश्यक चार्जिङ पूर्वाधारको कमी रहेको भन्दै उनले भारतमा १०५ वटा विद्युतिय सवारी साधनका लागि एउटा चार्जिङ स्टेशनको व्यवस्था भएकोमा नेपालमा भने २४ वटा सवारीका लागि मात्रै एउटा चार्जिङ स्टेशन रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे ।

यस क्षेत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अझ ठोस कदम चाल्नुपर्ने उनको धारणा थियो। साथै, सवारी लाइसेन्स वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउनुपर्ने, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको कार्यान्वयन प्रक्रियागत रूपमा जटिल भएकोले सुधार गर्नुपर्ने, हाल मन्त्रालयले ल्याउन लागेको सवारी साधन आयात, उत्पादन तथा जडान सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ लाई तर्कसंगत बनाउनुपर्ने तथा अन्तिम रूप दिनु अघि सरोकारवालासँग गहिरो छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

अध्यक्ष चौधरीले सवारी साधनलाई विलासी वस्तुको सूचीमा राखेर उच्च महशुल दर कायम गरिनु अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिसँग मेल नखाने भएकाले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले यातायात व्यवस्था विभाग तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयका अभिलेख र प्रक्रियाहरूलाई पूर्णरूपमा डिजिटलाइज गर्नुपर्ने र डीसी चार्जिङ स्टेशन स्थापनाका लागि ट्रान्सफर्मर जडानमा सरकारले दिएको सहयोगलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग समेत राखे।

नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले चीनसँगको सीमा अझै पूर्णरूपमा नखुलेकोले दशैं नजिकिँदै गर्दा अटोमोबाइल व्यवसायमा ठूलो असर परेको गुनासो गरे ।

उनले भारतका मालवाहक ट्रकलाई ७२ घण्टासम्म निर्वाध प्रवेश दिनाले नेपाली व्यवसायमा नोक्सानी भएको भन्दै यसलाई २४ घण्टामा सीमित गर्नुपर्ने र भन्सार बिन्दुबाट अधिकतम १६ किलोमिटर भित्र मात्रै संचालन गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखे।

मन्त्री घिसिङले नेपालमा विद्युतिय सवारी साधनको प्रवद्र्धनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अरबौंको लगानीमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेको र जो कोहीले पनि चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्न सक्ने वातावरण बनाइने जानकारी दिए । साथै, दुर्लभ खनिज पदार्थ प्रयोग गरेर बनाइने ब्याट्रीहरूको पुनःप्रयोगका लागि नेपालमै रीसाइक्लिङ प्लाण्ट स्थापना गरिने आश्वासन पनि दिए ।


Back_to_top