काठमाडौं । साविक अञ्चल संरचनामै मोटरसाइकल दर्ता गर्ने व्यवस्थासहितको यातायात व्यवस्था नियमावली संशोधन हुन सकेन । असोज २१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली संशोधनको निर्णय गरेन । उक्त संशोधनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आपत्ती जनाएपछि संशोधन रोकिएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले अञ्चल संरचना नचिन्ने भन्दै त्यसलाई प्रदेश अनुसार बनाएर ल्याउन भनेपछि विषय थप जटिले बनेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्रीले अञ्चलको संरचना न संविधानले चिन्छ न हामीले चिन्छौं, भन्दै नियमावली संशोधन हुन नसक्ने बताएका थिए ।
यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ ले दुईपांग्रे सवारीको समूह दुई अंक अर्थात १ देखि ९९ सम्ममात्र हुने परिकल्पना गरेको छ । साविक बागमती अञ्चल कार्यायलमा ९९ समूह (लट)को ९९९९ नंबरको दुईपांग्रे सवारी दर्ता सकिएकाले नयाँ दर्ता गर्न कानुनी अड्चन आएको थियो ।
१०० अर्थात् तीन महले समूहमा सवारी दर्ता गर्न कानुनी अड्चन देखिएको हो । गएको साउनदेखि नै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई पटक पटक जानकारी गराउँदा पनि नियमावली संशोधन नहुँदा अहिले दर्ता नै रोकिने अवस्था आएको कार्यालयले जनाएको छ ।
साविकका अन्य अञ्चलमा भने पुरानै नियमावली अनुसार सवारी दर्ता भइरहेको छ । बागमती अञ्चलमै पनि चारपांग्रे सवारी भने अञ्चल संरचनामै दर्ता भइरहेको छ । तर दुईपांग्रे सवारीमा भने दर्तामा नियमावली बाधक बनेपछि नयाँ जटिलता आएको हो ।
यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ को अनुसूची ६ को द्रष्टब्यको ३ नंबर बुँदामा नम्बर प्लेटमा बढीमा आठ वटासम्म अंक र अक्षर रहने छन् । जसलाई तल र माथि गरि दुई लाइनमा निम्नानुसार राखिनु पर्नेछ ।
(क) मा माथिल्लो लाइनको सुरुमा सवारी दर्ता गर्ने कार्यालयको अञ्चल संकेत अक्षर र त्यसपछि सवारी समूह जनाउन अंक लेखिनु पर्ने छ । यस्तो सवारी समूह जनाउने अंक आवश्यकता अनुसार १ देखि ९९ सम्म हुनेछ । यस्तो अंक पछि सवारीको किसिम जनाउने संकेत अक्षर लेख्नु पर्नेछ भनि उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको थियो भने तत्कालका लागि समस्या समाधान हुन्थ्यो । तर प्रमले प्रदेश संरचना अनुसार नै कानुन ल्याउन भनेपनि अन्य अञ्चलमा के गर्ने बागमती अञ्चलकै चारपांग्रे सवारीमा के गर्ने भन्ने जटिलता उत्पन्न भएको यातायात व्यवस्था विभागका एक निर्देशकले बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीले अञ्चल नभएको संरचनामा ल्याएको भन्दै आपत्ती जनाउनु भयो भन्ने आएको छ,’ ति निर्देशकले भने, ‘अब ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यतिमात्र होइन यातायात व्यवस्था ऐनलाई संघीय यातायात ऐन बनाएर प्रदेशको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’
यातायात व्यवस्था विभाग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले संघीय संविधान लागु भएको १ डेढ वर्ष वितिसक्दा पनि कानुन नबनाउँदा यस्तो समस्या आएको सरोकारवालाहरुको बुझाइ छ । दुबै निकायले समयमै ध्यान नदिँदा धेरै सवारी साधन खरिद हुने सिजनमै मोटरसाइकलको दर्ता बन्द भएको हो ।
