काठमाडौं । सरकारले १२ वर्षपछि सवारी प्रदूषण सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको ‘सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०६९’ अनुसार युरो ३ वा सो सरहका मापदण्डका सवारीसाधन मात्रै आयात गर्न पाउने व्यवस्था छ । सरकारले त्यसलाई परिमार्जन गर्दै नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
सरकारले यसअघि वि.सं. २०७४ र २०७८ मा सवारी प्रदूषण सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, अटो व्यवसायीको दबाबका कारण पछि हट्दै आएको थियो । अब भने नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।यद्यपि, लागू भइहाल्नेमा शंका भने कायमै छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण तथा जैविक विविधता विभाग प्रमुख (सहसचिव) धिरेन्द्रकुमार प्रधानले सवारी प्रदूषणको नयाँ मापदण्ड निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार नयाँ मापदण्डको मस्यौदा तयार भई रायका लागि वातावरण विभागमा पठाइएको छ । विभागबाट राय आउने बित्तिकै स्वीकृत गरी लागू गरिने उनले बताए ।
‘सवारी प्रदूषणको नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने तयारीमा जुटेका छौं । मस्यौदा रायका लागि वातावरण विभागमा पठाएका छौं । विभागबाट राय आउने बित्तिकै मन्त्रालयको टेक्निकल कमिटिले टुंगो लगाउँछ,’ उनले मेरो अटोसँग भने, ‘अबको २/३ महिना भित्रै स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी छ ।’ यसअघि व्यवसायीको अनुरोधमा स्थगन गरिए पनि अब भने सरकार पछि नहट्ने उनको भनाइ छ ।
नयाँ मापदण्ड लागू गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति समेत पाइसकेको उनले जानकारी दिए । बढ्दो प्रदूषण नियन्त्रणका लागि नयाँ मापदण्ड लागू गर्न ढिलो भइसकेको उनले बताए ।
‘युरोपियन देशमा युरो ६ मापदण्ड लागू भएको दशक बितिसक्यो । हाम्रै छिमेकी भारतले बीएस ६ लागू गरिसक्यो, चीनमा चाइना ६ लागू छ,’ उनले भने, ‘तर, हाम्रोमा अझै नयाँ मापदण्ड लागू भएको छैन । धेरै ढिला भइसक्यो ।’
नेपालमा सवारी प्रदूषण मापन गर्ने आफ्नै छुट्टै मापदण्ड छैन । त्यसैले नेपालले युरो स्ट्याण्डर्डलाई मान्यता दिँदै आएको छ । सोही अनुसार सरकारले युरो ६ मापदण्ड लागू गर्ने तयारी गरेको हो । सवारी साधनबाट निस्किने कार्बन मोनोअक्साइडका आधारमा युरो १, युरो २, युरो ३, युरो ४, युरो ५ र युरो ६ भनिन्छ ।
नेपालमा अधिकांश सवारी साधन भारत र चीनबाट आउने भएकाले युरो ६ मापदण्डका सवारी ल्याउन समस्या नहुने उनले बताए । ‘भारतले सन् २०२० देखि नै बीस ६ लागू गरेको हो । बीएस ६ मापदण्डकै सवारी उत्पादन गर्छ । चीनमा पनि युरो ६ सरहकै गाडी उत्पादन हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा तिनै गाडी किनेर ल्याउने हो । किन उनीहरूले प्रयोग नगर्ने तल्लो स्तरका मात्र गाडी नेपाल ल्याउनु पर्यो ?’
नयाँ प्रदूषण मापदण्ड दुई प्रकारको हुने बताइएको छ । कन्स्ट्रक्सन भेहिकल लगायत ठूला उपकरणमा युरो ४ र कमर्शियल, प्यासेन्जर भेहिकल तथा मोटरसाइकलमा युरो-६ मापदण्ड लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपालमा २०७७ चैतदेखि युरो-६ मापदण्डको पेट्रोलिय पदार्थ आयात हुँदै आएको छ । सवारीमा लाग्ने इन्धन बीएस-६ को उपलब्ध भइसकेकाले सवारी साधनमा पनि सोही मापदण्डको मात्रै आयात हुनपर्ने उनको भनाइ छ ।
विभाग प्रमुख प्रधानले वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि वायु गुणस्तर मापदण्ड स्वीकृत भइसकेको जानकारी दिए । ‘हामीले सवारीमा मात्र नयाँ मापदण्ड लागू गर्न खोजेका होइनौं,’ उनले भने, ‘इँटा भट्टा, उद्योग प्रतिष्ठानमा प्रयोग हुने चिम्नी, सिमेन्ट उद्योग लगायतका लागि नयाँ मापदण्ड स्वीकृत गरिसक्यौं । राजपत्रमा प्रकाशित हुने क्रममा छ ।’
‘व्यवसायी तयार छन्, तर पूर्वसूचना दिनुपर्छ,’
सरकारले २०७८ मा नयाँ मापदण्ड लागू गर्न खोज्दा सवारी बिक्रेताले २ वर्षको समय मागेका थिए । अहिले भने आफूहरू तयार भइसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
नाडा अटोमोबाइल्स एशोसियसन अफ नेपाल (नाडा)का वातावरण समितिका सभापति कपिल शिवाकोटीले नयाँ मापदण्ड लागू गर्न नाडाले ६ महिना नै सरकारलाई सिफारिस गरेर पठाएको बताए ।
‘प्रदूषण नियन्त्रणका लागि नयाँ मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ । व्यवसायी तयार छन्,’ उनले मेरो अटोसँग भने, ‘तर, बजेट जस्तो आज पास गरेर भोलिदेखि लागू गर्नु हुँदैन । कम्तीमा ६ महिना अघि नै जानकारी गराउनुपर्छ ।’
समय नदिई नयाँ मापदण्ड लागू गर्दा व्यवसायीलाई समस्या हुने उनले बताए । ‘व्यवसायीले गाडी कम्पनीमा अग्रिम अर्डर दिएका हुन्छन् । आजको भोलि नै नयाँ मापदण्ड लागू गर्दा त्यो अर्डर बराबरको घाटा व्यहोर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारले ६ महिना अघि नै जानकारी दिनुपर्छ । अग्रिम जानकारी दिएर लागू गर्दा कुनै समस्या हुँदैन ।’ नयाँ मापदण्ड अनुसारका सवारी मर्मत गर्न जनशक्तिलाई समेत तालिम दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘नेपालमा युरो ६ मापदण्ड आवश्यकै छैन’
व्यवसायीहरू भने सवारी साधनमा युरो ६ वा बीस ६ सहरको मापदण्ड लागू गर्दा सवारी साधनको भाउ महँगिने बताउँछन् । वायु प्रदूषणका लागि पुराना गाडी हटाउने, धुलो नियन्त्रण गर्ने, औद्योगिक प्रदूषण घटाउने जस्ता काम नगरी सवारी आयातमा मात्र युरो ६ लागू गर्न हतारिन नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।
नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका फोर्स मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता आयाम इन्टरकन्टिनेन्टलका अध्यक्ष ध्रुव थापा नेपालमा ईभीको आयात बढिरहेकाले नयाँ मापदण्ड नै आवश्यक नरहेको बताउँछन् ।
‘सार्क देशमा भारत बाहेक अरू सबै देशमा युरो २/३ मापदण्डका सवारी छन् । थाइल्याण्ड कोरिया जस्ता देशमा पनि सोही मापदण्डका गाडी गुडिरहेका छन्,’ उनले मेरो अटोसँग भने, ‘अहिले नेपालमा आयात हुने ६५/७० प्रतिशत साधन ईभीमा आउँछन् । यस्तो अवस्थामा युरो ६ मापदण्ड आवश्यकतै छैन । किन हतारिनु पर्यो ?’
युरो ६ लागू गर्दा प्यासेन्जर सेग्मेन्टमा खासै असर नपर्ने भए पनि कमर्शियलमा ठूलो समस्या हुने उनले बताए । ‘अहिले अधिकांश कार युरो ६ मापदण्डकै आइरहेका छन् । प्यासेन्जर सेग्मेन्टमा समस्या हुँदैन,’ उनले मेरो अटोसँग भने, ‘तर कमर्शियलमा ठूलो समस्या आउँछ । सवारी साधनको मूल्य ३०/५० प्रतिशतसम्म बढ्छ । जसले ढुवानी र यात्रु भाडा बढाउँछ । साथै, सवारी मर्मत गर्ने जनशक्ति समेत अभाव हुन्छ । अहिले हातले काम गर्ने अधिकांशले सफ्टवेयरमार्फत काम गर्न सक्दैनन् । बेरोजगार हुने अवस्था आउँछ ।’
त्यस्तै, नेपालका लागि रोयल इनफिल्डका आधिकारिक बिक्रेता, अल्फा अटोमोटिभ्सका निर्देशक मेघराज पौडेलले युरो ६ मापदण्ड लागू गर्दा सवारी साधनको मूल्य बढ्ने भएकाले उपभोक्तालाई मार पर्ने बताए ।
‘युरो ६ मापदण्डका साधन आयात गर्दा अहिलेभन्दा १५/२० प्रतिशत भाउ बढ्छ । यसले उपभोक्तालाई समेत मार पार्छ,’ उनले मेरो अटोसँग भने, ‘सवारी आयातका लागि बाहिरिने रकम पनि बढ्छ । राज्य र उपभोक्त दुवैलाई फाइदा हुँदैन ।’
व्यवसायी किन लम्ब्याउन चाहन्छन् अवधि ?
व्यवसायीहरू युरो ६ मापदण्ड लागू गर्ने अवधि लम्ब्याउन लबिङ गर्नुको मुख्य कारण हो नाफा । युरो ४ मापदण्डको तुलनामा युरो ६ का सवारी साधन ल्याएर बिक्री गर्दा लागत बढ्छ । लागत बढेपछि अहिले जस्तो धेरै नाफा खाएर बेच्न सक्दैनन ।
भारतीय गाडी कम्पनीले आफ्नो देशमा नबेचे पनि नेपालका लागि बीएस-४ मापदण्डकै गाडी बनाइदिन्छ । नयाँ मापदण्ड लागू नहुँदासम्म ती गाडी नेपालमा सजिलै बिक्री गर्न सकिन्छ । जति अवधि लम्ब्याउन सकियो, त्यति तल्लो मापदण्डका गाडी बेचेर नाफा कमाउन सकिन्छ । त्यसैले, व्यवसायीहरूले नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने समय धकेल्न लबिङ समेत गर्दै आएका छन् ।
जतिसक्दो चाँडो नयाँ सवारी प्रदूषण मापदण्ड कार्यान्वयनमा नल्याए नेपाल प्रदूषणयुक्त गाडीको डम्पिङ साइट बन्ने खतरा हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
