पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वचालित कि परिचालित, निगमलाई लाग्दैन कालो बजारी ऐन ?

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले प्रयोगमा ल्याएको स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रक्रियाले आम उपभोक्तालाई खासै राहत दिन सकेको छैन । निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हरेक महिनामा दुई पटक तलमाथि गर्ने गरेको छ । यसको फाइदा उपभोक्ताले खासै पाउन सकिरहेका छैनन् ।

निगमले स्वचालित मूल्य निर्धारण गर्ने भन्दै एक पटक समायोजन गर्दा दुई प्रतिशतभन्दा बढी तलमाथी नगर्ने नीति बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएकाले एकै पटक धेरै मूल्य घटाउन नसकिएको निगमले जनाएको छ ।

अहिले निगमले प्रयोगमा ल्याएको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया स्वचालित हो कि परिचालित भन्ने प्रश्नमा निगमका प्रबक्त बिरेन्द्र गोइत भन्छन्, ‘यो मूल्य निर्धारण प्रक्रिया स्वचालित नै हो । यसको फाइदा विगतमा पनि मूल्य बढ्दा उपभोक्ताले पाएका थिए । अहिले घट्दा कम देखिएको मात्रै हो ।’

गोइतले मूल्य बढ्दापनि कम बढाउने गरेको बताएपनि कमोडिटीको मूल्य यसरी निर्धारण गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा उपभोक्तालाई पुग्न नसकिने विगतले देखाउँदै आएको छ । विगत ५ वर्षमा स्वचालित मूल्यले निगमलाई सधै नाफा दिएको छ भने उपभोक्तालाई सधै बढी मूल्य तिर्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।

मार्च १५ मा भारतले ७ रुपैयाँ ७२ पैसा मूल्य घटाएर पेट्रोल पठाउँदा निगमले २ रुपैयाँ मात्र घटायो । तर, अप्रिल १ मा भारतले २ रुपैयाँ मूल्य बढाएर पठाएको खण्डमा नेपालले पनि सोही मूल्य बढाउने देखिन्छ । त्यसैले यो मूल्य निर्धारण प्रक्रियालाई स्वचालित भन्न सकिदैन ।

‘हामीले नेपालमा मूल्य निर्धारण गर्दा धेरै कुराको विचार गर्नु पर्छ । भारतीय बोडरको तुलनामा यता सस्तो मूल्य राख्दा फेरी उतैबाट मानिस आएर किन्ने अवस्था छ । त्यसैले भारतीय बजारमा कति मूल्य छ भन्ने विषयमा पनि ख्याल राख्नु पर्छ । अहिले भारतले घटाएजति मूल्य यहाँ घट्ने हो भने यहाँको पम्पमा भारतीय सवारसिाधनको लाइन लाग्छ’, गाइतले भने ।

यसले के देखाउँछ भने नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरणमा निगमको एकल अधिकार रहुँजेल उपभोक्ताले मूल्यमा राहत पाउने देखिदैन ।

 

कालोबजारी ऐनको धज्जी उडाउँदै निगम

सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमले सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको कालोबजारी ऐनको समेत धज्जी उडाएको छ । निगमले हाल बिक्री गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ४६ रुपैयाँ नाफा लिइरहेको छ ।

अहिले भारतले नेपाललाई पेट्रोल ४४ रुपैयाँ ३० पैसा र डिजेल ४९ रुपैयाँ ५३ पैसा प्रतिलिटरका दरले पठाएको छ ।

यसमा सरकारले लगाउने विभिन्न विकास निर्माण कर, प्रदुषण कर लगायतका कर तोकेर निर्धारण गरिरहेको छ । तर, निगमले बिक्री गर्ने खाना पकाउने ग्यासमा २५१ रुपैयाँ घाटा रहेको भन्दै अन्य सबै उत्पादनको मूल्यमा नाफा राखेर बिक्री वितरण गर्दै आएको छ ।


Back_to_top