उपत्यकामा ९ ठाउँमा बस टर्मिनल बनाउन प्रस्ताव, हरेक ६०० मिटरमा बिसौनी

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा करिब १ दजर्न स्थानमा अत्याधुनिक बस टर्मिनल बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । ‘काठमाडौं दिगो सहरी यातायात आयोजना’ (केएसयूटीपी) अन्तर्गत तयार पारिएको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित र आधुनिक बनाउन विभिन्न ९ स्थानमा टर्मिनल बनाउन प्रस्ताव गरिएको हो ।

सन् २०१४ मा तयार भएको उक्त प्रतिवेदन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषय समायानुकुल परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने जनाएकाे छ ।

मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाको अस्तव्यस्त सार्वजनिक यातायातलाई आधुनिक, व्यवस्थित र वातावरणमैत्री बनाउन बृहत् पुनर्संरचना योजना अघि सारेको हो । मन्त्रालयले एसियाली विकास बैंक र ग्लोबल इन्भाइरोन्मेन्ट फ्यासिलिटीको सहयोगमा यो योजना सुरू गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका समस्या र समाधानको उपाय उल्लेख गरिएको छ । उपत्यकामा धेरै साना सवारी, कमजोर नियमन, दोहोरो रुट, न्यून गुणस्तरको सेवा, बस ट्रमिनल अभाव लगायत प्रमुख समस्या रहेका छन् ।

प्रतिवेदनले मुख्य व्यापारिक केन्द्र (सीबीडी)मा हुने सवारी चाप र भीडभाड कम गर्नका लागि पुरानो बसपार्क हटाइ कोटेश्वर-लोकन्थली क्षेत्रमा नयाँ बस टर्मिनल निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । कोटेश्वर नजिकै अरनिको राजमार्गको उत्तरतर्फ मनहरा खोलाको पूर्वी किनारमा पर्ने लोकान्थली क्षेत्रमा नयाँ अन्तर सहर र सहरी बस टर्मिनल निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।

यद्यपि, हाल पुरानो बसपार्क संचालनमा छैन । पुरानो बसपार्क हटाउँदा त्यसक्षेत्रको पुनर्विकास सम्भव हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल गोंगबु र जडीबुटीमा बसपार्क संचालनमा छन् ।

त्यस्तै, सहरी बस सेवालाई प्रभावकारी बनाउन प्राथमिक कोरिडोरका सुरू र अन्त्य हुने विन्दुहरूमा ९ वटा टर्मिनलहरू आवश्यकता रहेकाे औंल्याइएको छ । नारायणगोपाल चोक, जोरपाटी, कोटेश्वर, सूर्यविनायक, सातदोबाटो, एकान्तकुना, कलंकी, नैकाप र नयाँ बसपार्कमा प्रमुख टर्मिनल स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, यी टर्मिनलहरूलाई चक्रपथ बाहिर र भित्री सडकहरूबाट आउने माध्यमिक र तृतीयक रुटका साना सवारी साधनहरूसँग ‘फिडर सेवा’का रूपमा एकीकृत गरिनेछ । यात्रुहरूले सहजै एक रुटबाट अर्को रुटको गाडीमा स्थानान्तरण हुन सकून् भनी टर्मिनलहरूको डिजाइन तय गरिनेछ ।

रत्नपार्क आसपासमा अन्तर रुट आदानप्रदान केन्द्र विकास गर्ने योजना पनि प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ प्रस्तावित रुटहरू मुख्य व्यापारिक केन्द्र (जस्तै रत्नपार्क क्षेत्र)मा सुरू वा अन्त्य हुनुको सट्टा त्यहाँ हुँदै सवारी संचालन हुनेछन् । यसले गर्दा सहरको भित्री भाग वा मुख्रय व्यापारिक केन्द्र भित्र ठूला टर्मिनलहरूको आवश्यकता पर्ने छैन।

यसको सट्टा रत्नपार्क, कान्तिपथ र दरबारमार्ग क्षेत्रमा यात्रु ओराल्ने र चढाउने आधुनिक ‘इन्टरचेन्ज सुविधा’ मात्र निर्माण गरिनेछ । जहाँ गाडीहरू पार्क गरेर बस्ने छैनन्। यस्तै सुविधाहरू चाबहिल, गौशाला र थापाथलीमा पनि आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

टर्मिनल र इन्टरचेन्ज सुविधा चरणबद्ध रूपमा गरिने उल्लेख गरिएको छ । पहिलो चरणमा कोटेश्वरमा अन्तर सहर बस टर्मिनलको डिजाइन र निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ । त्यसपछि क्रमशः अन्य टर्मिनल निमार्ण गरिने योजना छ ।

त्यस्तै, यात्रुहरूको सहजताका लागि उपत्यकाका हरेक ४०० देखि ६०० मिटरको दुरीमा आधाुनिक बस बिसौनी (स्टेसन) बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । मुख्य सडकहरूमा बसलाई प्राथमिकता दिन छुट्टै ‘बस लेन’ को व्यवस्था गरिनेछ । यसले यात्रुको यात्रा समय घटाउने र इन्धनको बचत गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

प्रतिवेदनले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका साना र पुराना सार्वजनिक सवारी विस्थापित गरी आधुनिक, कम उत्सर्जन गर्ने र अपाङ्गतामैत्री ठूला बसहरू संचालन गर्न सुझाव दिएको छ । साथै, काठमाडौं उपत्यकाका करिब २०० रुट खारेज वा समायोजन गरी ३ श्रेणीमा रुट वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्राथमिक रुटमा ८० सिट क्षमताका, माध्यमिक रुटमा ६० सिट क्षमताका र तृत्तीयक रुटमा साना तथा मध्यम खालका विद्युतीय सवारी संचालन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदनले हालको अव्यवस्थित र छरिएर रहेका साना यातायात व्यवसायीहरूलाई एकीकृत गरी ‘अपरेटिङ कम्पनी’ वा सहकारीको रूपमा रूपान्तरण गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

यातायात क्षेत्र नियमनका लागि यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गत एउटा छुट्टै ‘सार्वजनिक यातायात महाशाखा’ स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, दीर्घकालीन रूपमा काठमाडौं ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्ट कमिटी (केटीएमसी) र काठमाडौं भ्याली बस एजेन्सी (केभीबीए) गठन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

सरकारले प्रतिवेदनमा उल्लेख सबै योजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेमा उपत्यकाको जाम १२ प्रतिशतले घट्ने र वार्षिक ३ करोड ४० लाख डलर संचालन खर्च जोगिने दाबी गरिएको छ ।


Back_to_top