काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा आगजनीमा परी पूर्ण रूपमा नष्ट भएका सवारी साधनको वार्षिक कर छुट दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले आन्दोलनमा जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका/कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका सवारीकाे चालु आर्थिक वर्षमा लाग्ने सवारी कर नलिने प्रस्ताव गरेको हो ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी (महाशाखा प्रमुख) बिमलप्रसाद भट्टराईले जेन जी आन्दोलनमा क्षति व्यहोरेका सवारीधनीलाई राहत दिन सवारी कर छुट दिने प्रस्ताव गरिएको बताए ।
उनले आन्दोलनमा आगजनीमा परी पूर्ण रूपमा नष्ट भएका भएका सवारीको वार्षिक कर छुट दिने सम्बन्धी प्रस्ताव गत साता अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आन्दोलनमा जलेका सवारीको लगत कट्टा गर्न चाहने सवारीधनीलाई मात्र कर छुट सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको हो । आन्दोलनमा जले पनि लगत कट्टा नगर्ने सवारी धनीले कर छुट सुविधा नपाउने उनले बताए । त्यस्तै, आन्दोलनमा जलेका तर अघिल्ला वर्षहरूको कर तिर्न बाँकी रहेको भए चालु आवको बाहेक सबै कर तिर्नुपर्ने उनले बताए ।
‘जेन जी आन्दोलनमा ठूलो संख्यामा सरकारी र निजी सवारी साधन पूर्ण रूपमा नष्ट भए । त्यस्ता सवारीधनीलाई राहत दिन लगत कट्टा गर्दा चालु आवको सवारी कर छुट दिने प्रस्ताव गरिएको हो,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘गत साता मात्रै फाइल अर्थ मन्त्रालय पठाएका छौं । अर्थले स्वीकृत गरेपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
यातायात मन्त्रालयको प्रस्ताव अर्थले स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि मात्रै कार्यान्वयमा आउने छ । यद्यपि, यातायात मन्त्रालयको प्रस्ताव अर्थले अस्वीकार/संशोधन पनि गर्न सक्ने सूचना अधिकारी भट्टराइले बताए ।
जेनजी आन्दोलनमा बागमती प्रदेशमा दर्ता भएका कति सवारी साधन नष्ट भए भन्ने एकीन तथ्यांक प्राप्त भइनसकेको उनले बताए । यद्यपि, आन्दोलनमा बागमतीमा मात्रै करिब ४ हजार बढी सवारी साधन पूर्ण रूपमा नष्ट भएको आकलन छ ।
सिंहदरबार परिसरमा मात्रै १ हजार बढी सरकारी सवारी जलेका थिए । त्यस्तै, सिंहदरबार बाहिरका विभिन्न सरकारी निकाय/कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, ट्राफिक बिटमा रहेका सरकारी सवारी जलाइएका थिए । त्यसैगरी, कारबाहीमा परी ट्राफिक कार्यालयहरूमा राखिएका सयौं निजी सवारी जलेर खरानी भएका थिए ।
सूचना अधिकारी भट्टराईले लगत कट्टाका लागि प्रहरीको सिफारिस भए मात्र पुग्ने व्यवस्था गरिएको बताए । ‘सामान्य अवस्थामा सवारी साधनको लगत कट्टा गर्न इन्जिन र चेसिस काटेर सम्बन्धित कार्यालयमा लैजानुपर्छ । तर, आन्दोलनका जलेका सवारीको हकमा प्रहरीको सिफारिस भए पुग्ने गरी सहजीकरण गरिएको छ,’ उनले भने ।
प्रदेश सरकारले चालु आवमा आर्थिक ऐन मार्फत पनि विभिन्न छुट दिएको छ । सरकारले पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षको सवारी साधन कर तथा नवीकरण दस्तुर २०८३ जेठ मसान्तसम्म बुझाएमा सोभन्दा अगाडिका आर्थिक वर्षहरूमा लाग्ने सवारी साधन कर तथा नवीकरण दस्तुर र जरिवानामा छुट दिएको छ ।
त्यस्तै, बागमती प्रदेशभित्र दर्ता भएका २० वर्ष वा सोभन्दा पुराना सार्वजनिक सवारी साधनधनीले आफ्नो दर्ता खारेज गर्न चाहनले २०८३ जेठ मसान्तसम्म २० वर्षसम्मको तिर्न बुझाउन बाँकी सवारी साधन कर तथा नवीकरण दस्तुर बुझाएको सो बापत लाग्ने जरिवानामा शतप्रतिशत छुट दिएको छ ।
