काठमाडौं । ट्राफिक व्यवस्थापनको सुधारका लागि फेसलेस ट्राफिक व्यवस्था प्रणाली अपनाउन, ट्राफिक अदालत विकास गर्न लगायत १५ बुँदे सिफारिस गरिएको छ ।
राइड सेयरिङ चालक गणेश नेपालीले आत्मदाह घटनाको छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनले यस्तो सिफारिस गरेको हो ।
समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डमा ट्राफिक व्यवस्थापन सुधारका लागि १५ बुँदे सुझाव दिइएको छ । ती सिफारिसहरू तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन भूमि, व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्रचार गरेको छ ।
साथै, मन्त्रालयले सो सिफारिस कार्यान्वयनको प्रगति गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखामा पठाउन समेत भनेको छ ।
समितिले ट्राफिक नियम उल्लंघन भए नभएको चेकजाँच गर्न सवारी अधिक चाप हुने क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधियुक्त ‘सर्भिलेन्स एड मनिटरिङ सिस्टम’ जडान गरी फेसलेस ट्राफिक व्यस्थापन प्रणाली लागू गर्न सिफारिस गरेको छ ।
सवारी साधन, सवारी चालक अनुमतिपत्र र ट्राफिक नियम उल्लघंन रेकर्ड सिस्टमका बीच तादात्म्यताको लागि प्रणाली विकास गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई स्वतः ट्राफिक नियम उल्लघंन र सो बापतको हुने जरिवानाको जानकारी एसएमएसद्वारा हुने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
ट्राफिक तथा नगर प्रहरीको व्यवहार प्रति कुनै गुनासो भए वा ट्राफिक नियमको उल्लंघन गरेको भनी आफू कारबाहीमा पर्न लागेकै अवस्थामा वा कारबाहीमा परेकै अवस्थामा पनि सो उपर सहज रूपमा गुनासो पोखे वा पुनरावेदन गर्न पाउने संयन्त्र (ट्राफिक अदालत) को विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
साथै, जरिवानालाई ट्राफिक व्यवस्थापनको मूल उद्देश्यको रूपमा नलिई यो बाध्यात्मक अवस्थामा गरिएको कारवाहीको परिणाम हो भन्ने सम्बन्धित व्यक्तिलाई अनुभूति हुने गरी निजको विश्वास आर्जन गर्ने पद्दतीको रूपमा विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, समितले ट्राफिक नियम पालनाको संस्कृतिको विकासका लागि प्राथमिकताका साथ नागरिक सचेतना अभियान संचालन गर्नुपर्ने, ट्राफिक नियम र नागरिकको दायित्व लगायतका विषयलाई विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रममा समावेश गरी अध्यापन गर्न, ट्राफिक तथा नगर प्रहरीले कानूनको पालना गराउँदा सम्मानजनक, आदरपूर्ण एवं पारदर्शी व्यवहार प्रदर्शित गर्न लगाउन निजहरूलाई पर्याप्त तालिमको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
ट्राफिक तथा नगर प्रहरीले कारबाही गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पनि गल्तीको प्रकृति र गल्ति गर्ने व्यक्तिको आर्थिक पक्ष समेतलाई विचार गर्न सक्ने गरी निजहरूलाई लचिलो अधिकार सहितको कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सडक सुरक्षा, मार्किङ, पार्किङ लगायत संभारको समुचित व्यवस्थाका अतिरिक्त ट्राफिक व्यवस्थापनको सहजिकरणका लागि आधुनिक प्रविधियुक्त स्रोत र साधनको समुचित व्यवस्था गर्नुपर्ने, पार्किङ गर्न नमिल्ने ठाउँमा पर्याप्त प्रकाश भएको स्थानमा नो पार्किङको बोर्ड सबैले देखे गरी राखे व्यवस्था गरिनु पर्ने, ट्राफिक तथा नगर प्रहरी र सडक प्रयोगकर्ताको बीचमा विश्वास, सम्मान र सहकार्य हुने गरी आवश्यक नीतिगत र व्यवहारिक पद्दतीको विकास गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
चालक अनुमतिपत्रको वितरण प्रणालीमा थप सुधार गरी नयाँ अनुमतिपत्र वाहकलाई पर्याप्त प्रारम्भिक प्रशिक्षणको प्रबन्ध मलिाउन, ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी ट्राफिक प्रहरी र नगर प्रहरी बीचमा दोहोरो अधिकार क्षेत्रमा पुनरावलोकन गरी सम्बन्धित कानूनमा सुधार गर्न, ब्लूबुक चालक अनुमतिपत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्र एक अर्कामा आवद्ध हुने प्रणालीको विकास गरी एकिकृत तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गर्न, सडक सुरक्षा ऐनको तर्जुमा गरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ लाई समसामयिक रूपमा तत्कालै संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै, समितिले स्पष्ट नीति र कानुनको अभाव रहेको भन्दै राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनबाट व्यवस्थित गर्न सुझाव दिएको छ । यस सेवाका कारण कतिपय क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती समेत रहेको भन्दै समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा यात्रु चढाउने र ओराल्ने लगायत पार्किङको उचित व्यवस्था गर्न भनेको छ । चालक र यात्रु दुवैको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अनिवार्य बीमा, चालकको दर्ता र आपतकालीन सन्देश संवाह प्रणाली बनाउन, भाडादर वैज्ञानिक र एकरुप हुनेगरी सीमा तोक्न, भाडा रकम भुक्तानी डिजिटल प्रणालीबाट गर्न सुझाव दिइएको छ ।
