काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट आगामी बुधबार सार्वजनिक गर्ने छ । उक्त बजेटले नेपालमा बिक्री हुने रिकन्डिसन गाडीको बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्नु पर्ने देखिएको छ ।
अहिलेसम्म नेपालमा रिकन्डिसन व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने बलियो कानुनी आधार तयार भएको छैन । उक्त आधार निर्माण नभएकाले दोस्रो बजारमा कारोबार हुने सवारीसाधनको एकिन तथ्यांकसमेत सरकारसँग छैन ।
रिकन्डिनबाट गाडी किनबेच हुँदा ग्राहक मात्र होइन सरकारपनि ठगिने गरेका छन् । ग्राहकले गाडीमा तिर्ने मूल्यको अलावा गाडीको गुणस्तरमा पनि ठगिने सम्भावना धेरै हुने गरेको छ । उता, दोस्रो बजारमा हुने कारोबार व्यवस्थित नभएकाले सरकारले राजस्वमा ठगिनु परेको हो ।
कुनै कम्पनीले बिक्रेताबाट १० लाख रुपैयाँमा गाडी किनेर १२ लाख रुपैयाँमा बिक्री गर्छ भने उसले लिने २ लाख नाफामा भ्याट रकम तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
औषतमा वार्षिक १६ हजारभन्दा बढी कार, जीप, भ्यानको रिकन्डिसन बजारमा कारोबार हुने गरेको अनुमान छ । यतिधेरै गाडीको बिक्री रिकन्डिसन बजारमा हुने गरेको भएपनि कुनै सर्टिफाइड कम्पनी अहिलेसम्म स्थापना हुन सकेको छैन । यद्यपी काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ३ दर्जनभन्दा बढी कम्पनीले शोरुम नै राखेर सेकेन्ड ह्यान्ड कारहरुको बिक्री गर्दै आएका छन् ।
ति कम्पनीहरुले हरेक कारको नाफामा लाग्ने भ्याट वापतको रकम सरकारी खातामा जम्मा सहि तरिकाले दाखिला गरेका छैनन् । यसलाई उनिहरुले गर्ने वार्षिक कारोबारसँग तुलना गर्दा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । दोस्रो बजारमा हुने कारोबारबाट उठ्ने ठूलो भ्याट रकम सरकारले गुमाई रहेको छ ।
उसोत गाडी बिक्रेता कम्पनीले नै रिकन्डिसन हाउस संचालन गर्न थालेका छन् । लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल्सले रिकन्डिनमा काम गर्न एचप्रमिस (हुन्डाई प्रमिस) संचालनमा ल्याएको छ भने सिप्रदी ट्रेडिङले सिप्रदी अस्योर्ड संचालनमा ल्याएको छ ।
यी दुबै कम्पनीले एक्स्चेन्जमा आएका गाडीहरुको मर्मत सम्भार, पेन्ट, मेकानिकल परिक्षण जस्ता प्रक्रिया पुरा गरि निश्चित सामानमा वारेन्टी समेत प्रदान गरेर सेकेन्डह्यान्ड गाडी बिक्री गर्ने गरेका छन् ।
हो, बजारमा खुलेका अन्य कम्पनीले पनि यहि किसिमको कारोबार गर्न सरकारले बाध्यकारी व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिएको छ । विश्वका सबै जसो देशमा रिकन्डिसन हाउसहरुले मात्रै सेकेन्ड ह्याण्ड गाडी खरिद बिक्री गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले बजेट मार्फत नै कडा गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
अहिले कसरी छलिन्छ कर ?
मानौ, कुनै एउटा रिकन्डिसन हाउसले मासिक १५ वटा गाडी बिक्री गरेको छ भने उसले करिब ५ वटा गाडीको मात्रै बिल काट्ने गरेको अवस्था बजारमा छ । यसो हुनुमा गाडीको नामसारी गर्ने ठाँउमा कारोबार भएको कुनै डकुमेन्ट पेश गर्नु नपर्ने भएकाले हो ।
यदि, त्यहाँ कारोबारको बिल अनिर्वाय पेश गर्नु पर्ने भएको भए पुरै रकमको बिल बन्ने थियो । यसरी बिना विल कारोबार हुँदा राज्यले राजस्व गुमाई रहेको छ । साथै, खरिदकर्ताले आफुले किनेको गाडीमा रिकन्डिसन हाउसले कति नाफा लियो भन्ने थाहा पाउन सक्ने अवस्था छैन ।
कुनैपनि रिकन्डिन हाउसले बिक्री गरेको मूल्यमा किनेको मूल्य घटाएर आउने नाफामा भ्याट तिर्नु पर्ने हो । उदारणको लागि कुनै कम्पनीले बिक्रेताबाट १० लाख रुपैयाँमा गाडी किनेर १२ लाख रुपैयाँमा बिक्री गर्छ भने उसले लिने २ लाख नाफामा भ्याट रकम तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
अहिले सेकेन्ड ह्याण्ड बजारमा कारोबार भएका सबै गाडीमा भ्याट बिल अनिर्वाय हुने हो भने राज्यले अर्वौ राजस्व पाउने देखिन्छ भने सेकेन्ड ह्यान्ड बजारपनि व्यवस्थित हुने देखिन्छ । त्यसको लागि अहिलेको कानुनी व्यस्था परिमार्जन गर्नु पर्छ ।
कसरी गर्न सकिन्छ व्यवस्थित
रिकन्डिसन बजारलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले केही इन्डिपेन्डेन्ट संस्था स्थापना गरेर वा अहिलेका रिकन्डिसन हाउसलाई मान्यता दिएर गाडीको उचित मूल्याङ्कन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । जहाँ कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई गाडी बिक्री गर्न चाहँदा पनि केही शुल्क तिरेर गाडीको मूल्याङ्कन गर्न सकोस् । साथै, उसले नामसारी गराउने अनुमति पत्र लिन सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । यसले बजारमा सबैको पहुँच पुग्छ ।
अहिले संचालनमा रहेका रिकन्डिसन हाउसलाई पनि यस्ता काममा प्रयोग गर्न सकिन्छ । उनिहरु यस क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरिसकेका हुनाले उनिहरुको दक्षताले व्यवसायी र सरकार दुबैलाई फाइदा पुग्नेछ ।
