काठमाडौं । सरकारले पहिलोपटक सडक सुरक्षा सम्बन्धी कानुन ल्याउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को असोज १३ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको ‘सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८३’ पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेका हुन् ।
सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित निकायहरूका बीच आवश्यक समन्वय गरी सडक सुरक्षा व्यवस्थापन एवम् प्रवद्र्धन गर्न, सडक दुर्घटनाको रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्न, अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन र दुर्घटनाबाट हुने मानवीय तथा आर्थिक क्षतिलाई कम गर्न पहिलो पटक सडक ऐन ल्याउन लागिएको हो ।
प्रस्तावित विधेयकमा सडक सुरक्षा सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था, प्रदेश र स्थानीय सडक सुरक्षा समन्वय समिति, बहुमाध्यम यातायात तथा भू–उपयोग र सडक सुरक्षा व्यवस्थापन, सुरक्षित सडक पूर्वाधार, सुरक्षित सवारी साधन तथा यातायात सेवा, सडक गति नियमन, सडक प्रयोगकर्ता नियमन तथा जनचेतना, सडक दुर्घटनामा पीडितको उद्धार तथा उपचार, बीमा तथा क्षतिपूर्ति लगायत व्यवस्था गरिएको छ ।
संघीय संसदमा दर्ता भएको विधेयक अब दुई प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने छ । पहिलो, संसदीय समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइने छ । सरोकारवालासँग छलफल गरी प्राप्त सुझाव समेटी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइन्छ ।
दोस्रो, सिधै संसदमा पेश गर्ने । सरकारले तत्कालै आवश्यक ठानेका कानुन निर्माणका गर्न कतिपय विधेयक संसदीय समितिमा छलफल नगराई फास्ट ट्रयाकमा सिधै संसदमा पेश गर्ने प्रचलन पनि छ ।
नयाँ सवारी तथा यातायात ऐन आम सरोकारको विषय रहेकाले संसदीय समितिमै छलफल भएर संसदमा पेश हुने सम्भावना धेरै देखिन्छ । कुनै पनि विधेयक संघीय सदनका दुवै संसद (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)बाट पारित भई राष्ट्रिपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै कानुनको रूप लिन्छ । उक्त कानुन राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने छ ।
शक्तिशाली सडक सुरक्षा परिषद् स्थापन गरिने
विधयेकमा सडक सुरक्षा मापदण्डको विकास गरी कार्यान्वयन गराउन, सडक दुर्घटनाको रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्न, सडक सम्बन्धी निकाय र यातायात सम्बन्धी निकाय बीच समन्वय गर्न तथा सडक सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रबर्धन गर्न एक राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् स्थापन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
उक्त परिषद्को अध्यक्ष पूर्वाधार विकासमन्त्री रहने छन् । त्यस्तै, अर्थ पूर्वाधार विकास, अर्थ, गृह, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, यातायात विज्ञ सदस्य रहने छन् । पदाधिकारीको कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ ।
हिट एण्ड रनमा सरकारी कोषबाट क्षतिपूर्ति
प्रस्तावित विधेयकमा हिट एण्ड रन (दुर्घटनापछि सवारी साधनको पहिचान हुन नसके)मा पीडितलाई सरकारी कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सडक दुर्घटना भई सवारी साधनको पहिचान हुन नसकी पीडितले कुनै कारणवस क्षतिपूर्ति पाउन नसके राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्को कोषबाट क्षतिपूर्ति गराउने प्रस्ताव गरिएको हो । परिषद्को कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउन नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग समन्वय गरी बीमा सम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि लागू गरिने मस्यौदमा उल्लेख छ ।
‘सडक दुर्घटना पश्चात सवारी साधन पहिचान हुन नसकेको (हिट एण्ड रन) अवस्था वा कुनै कारणवस सडक दुर्घटनाबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नसकेका पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन परिषद्ले नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग समन्वय गरी बीमा सम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि लागू गर्न गराउन सक्नेछ,’ प्रस्तावित विधेयकको दफा ३१ मा भनिएको छ ।
हाल ‘हिट एण्ड रन’ प्रकृतिका दुर्घटना पीडितले क्षतिपूर्ति नै पाउन नसक्ने अवस्दा पीडित झन् पीडित बन्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैलाई मध्ये नजर गर्दै सरकारले दुर्घटना गराउने सवारी पहचिान हुन नसके पनि सरकारी कोषबाटै क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
निषेधित क्षेत्रमा पार्किङ गर्दा चालकले व्यहोर्नुपर्ने
सडकको सवारी गुड्ने भाग वा पार्किङ निषेधित क्षेत्रमा पार्किङ गराई राखेका सवारी साधनको कारणले दुर्घटना भई हानी नोक्सानी भएमा सवारीधनी तथा चालकबाट क्षतिपूर्ति असुल गरिने छ । यसका लागि परिषद्ले कार्यविधि बनाई लागू गर्नेछ ।
त्यसैगरी, सडकको सवारी गुड्ने भाग वा सडकपेटीमा अनाधिकृत रूपमा मालसामान राखेका कारणले वा अन्य क्रियाकलापहरूका कारणले दुर्घटना भई हानी नोक्सानी भएमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट क्षतिपूर्तिको असुल गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सवारी मोडिफाइका कडाइ
प्रस्तावित विधेयकमा सवारी साधन मोडिफाइ (बनोट परिवर्तन)मा कडाइ गरिएको छ । विधेयकको दफा २० मा सुरक्षित सवारीसाधन र यातायात सेवा सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्को भूमिकालाई विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। जसमा परिषद्ले सवारीसाधन उत्पादन, आयात तथा शरीर निर्माणसम्बन्धी कामको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी, कम्पनीले तयार पारेको सवारीसाधनको मूल संरचना वा स्वरूपमा स्वेच्छाले फेरबदल गर्ने कार्यलाई पनि निगरानीको दायरामा राखिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सडक दुर्घटनामा यात्रु र चालकको ज्यान जोगाउन प्रयोग हुने सुरक्षा सामग्रीहरू हेल्मेट, सिटबेल्ट लगायतको डिजाइन, गुणस्तर र प्रयोगको अवस्थाबारे अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
वर्कशप अनुगमनको जिम्मेवारी परिषद्लाई
विधेयकले सवारीसाधन मर्मत तथा निर्माण गर्ने कार्यशाला र कारखानाका लागि आवश्यक मापदण्डको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्लाई दिने प्रस्ताव गरेको छ । यसबाट मर्मतका क्रममा सवारीको सुरक्षा प्रणालीमा गरिने काम तथा प्रयोग हुने सामग्रीको गुणस्तर निगरानी गर्न सकिने छ ।
यातायात संचालनमा रोक लगाउन सक्ने
राष्ट्रिय सडक परिषद्ले अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी तयार गरेको प्रतिवेदनको आधारमा कुनै सडक वा त्यस्तो सडक खण्डको रेखांकन दूरीमा, सडक पूर्वाधार सुधार नभएसम्म यातायात सेवा सञ्चालन गर्न रोक लगाउन सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
त्यस्तै, ज्यामितीय प्रकृति तथा भौगोलिक अवस्थिति अनुसार त्यस्ता सडकमा यातायात संचालन गर्न सवारी साधनको उपयुक्तता र किसिमको बारेमा यातायात सम्बन्धी निकायलाई बाटो इजाजतपत्र जारी गर्न सिफारिस गरी परिषद्लाई सोको जानकारी दिनु पर्नेछ ।
सडकसम्बन्धी निकायले सडक दुर्घटना बढी हुने वा हुनसक्ने स्थानमा जीर्ण अवस्थामा रहेका वा क्षति भएका सडक यथाशिघ्र मर्मत सम्भार र सडक सुरक्षा परीक्षणका आधारमा आवश्यक पर्ने सुधार कार्य गर्नु पर्नेछ ।
सार्वजनिक सवारी चालउन छुट्टै लाइसेन्स
विधेयकमा सार्वजनिक बस तथा यात्रुवाहक सवारी चलाउने चालकका लागि छुट्टै व्यावसायिक सवारी चालक अनुमति पत्रको मापदण्ड तयार गरी लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यातायात सम्बन्धी निकायलाई यस्तो मापदण्ड बनाउन निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त मापदण्डमा सार्वजनिक यातायातमा चालकका रूपमा काम गर्न आवश्यक पर्ने योग्यता र मापदण्ड छुट्टै निर्धारण हुनेछन्। सवारी प्रशिक्षण केन्द्रहरूले सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक कक्षाको शिक्षणमा सडक सुरक्षा विषय समावेश गर्नुपर्ने, लाइसेन्सका लागि लिने परीक्षामा पनि सडक सुरक्षा विषय समावेश गर्ने, सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा चालकको स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्षमता परीक्षणलाई अनिवार्य गर्ने, परीक्षाको स्तर कायम गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन विज्ञ टोली
प्रस्तावित विधेयकमा सडक दुर्घटनाको फराकिलो अनुसन्धान प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । दफा ३४ मा सडक दुर्घटनाको प्रकृति र कारण पहिचान गरी भविष्यमा दुर्घटना रोक्न आवश्यक उपाय सिफारिस गर्न विशेष अध्ययन समिति गठन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्ले यस्तो समिति गठन गर्न सक्नेछ।
प्रस्तावित समितिले दुर्घटना भएको स्थानमै पुगेर घटनास्थलको भौतिक अवस्था, सडकको संरचना, सवारीसाधनको अवस्था तथा घटनासँग सम्बन्धित अन्य प्रमाणको अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइनेछ ।
