पछिल्ला दिनमा यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट बिरुद्ध सशक्तरुपमा अगाडि आएको यातायात ब्यवस्था बिभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई यति बेला चर्चाको शिखरमा रहेका छन् । उनले नेतृत्व गरेको यातायात ब्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा देखाएको हतारो, स्मार्ट लाइसेन्समा भएको कमजोरीदेखि यातायात क्षेत्रको सुधारमा भाबी कार्यक्रम बारे मेरोअटो डटकमको लागि अप्सरा गौतमले गरेको कुराकानीको सारसंक्षप :
यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि आएको छ । यसको कार्यान्वयन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
यो सुरुवात हो । कानुनतः अवैधानिकभएपनि व्यवहारमा धेरै लागू भइरहेको सिन्डिकेटको अन्त्य गर्न हामी लागि परेका छौँ । यसलाई व्यवहारबाटै उन्मूलन गर्न त समय लाग्छ । तर, जसरी अरनिको राजमार्गमा समिति आवद्ध व्यवसायी बाहेक अन्यको गाडी चल्न नदिने व्यवस्था थियो, त्यसलाई हामीले तोड्यौँ । उहाँहरूको पनि आफ्नै गुनोसा रहेको छ, हामीलाई परेका मर्काहरू सुन्दिनुपर्याे भन्दै आउनुभएको छ । हामी नीति/नियमभित्र रहेर छलफल गरौँ भनेका छौ । तर, सरकारले बनाएको नीति ठाडै मान्नुहुन्न भने हामी कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ ।
हाल, देशभरै रुट खुल्ला गरिएको छ । नयाँ व्यवसायीहरूजति धेरै आउनु हुन्छ, सिण्डिकेटको प्रभाव कम भएको देखिने हो । नयाँ व्यवसायीहरू जब सुविधा सम्पन्न गाडी लिएर जति चाँडो आउनुहुन्छ, त्यति चाँडो प्रभावकारीरुपमा सिन्डिकेट सकिएको देख्न सकिन्छ ।
काठमाडौं भएका ट्याक्सीले नागरिकलाई सुविधाभन्दा यातना धेरै दिइरहेका छन् भन्ने गुनासा धेरै आउने गरेका छन् ।
सार्वजनिक यातायातमा जसरी कामगर्दै हुनुहुन्छ, त्यसले नागरिकमा ऊर्जाप्रवाह गरेको छ । त्यस्तै, समस्या ट्याक्सीमा रहेको छ । यहाँ भित्रको सिण्डिकेट हटाउन कस्तो पहल गर्दै हुनुहुन्छ ?
काठमाडौं र पोखरामा ट्याक्सीको समस्या धेरै रहेको छ । यो हामीले पनि महसूस गरेको विषय हो । त्यसको समाधानकालागि हामीले काम नै नगरेको भने होइन । सुरुमै सरकारले पोखरा महानगरपालिका र उपत्यकाभित्र प्रदूषणको हिसाबले यति संख्यामाभन्दा बढी ट्याक्सी चलाउन पाईंदैन भनेर सीमा तोकिदिएको छ । त्यस कारण त्यहाँ अरु ट्याक्सी थपेर चलाउन सक्ने अवस्था छैन ।
काठमाडौं भएका ट्याक्सीले नागरिकलाई सुविधाभन्दा यातना धेरै दिइरहेका छन् भन्ने गुनासा धेरै आउने गरेका छन् । उनीहरूमा मिटरमा जान नमान्ने, भनेको ठाउँमा जान नमान्ने, मनलाग्दी पैसा असुल्न अनावाश्यक मूल्यमा बार्गेनिङ गर्नेलगायतका समस्या देखिएको छ । अहिलेसम्म हामीले लगभग ८ हजार ट्याक्सीलाई कारबाही गरिसक्यौँ । तैपनि उनीहरू लाईनमा आएका छैनन् ।
अब यसलाई व्यवस्थित बनाउन एउटा मापदण्ड नै बनाएर लैजानुपर्ने अवस्था छ । अब सरकारसँग यो विषय छलफल गरेर चाँडो नयाँ ब्यबस्था गर्न हामी प्रयासरत छौँ । हामी सरकारको सहयोगी हौँ, निर्णय विभागले गर्ने हैन, सरकारले गर्ने हो । त्यसैले यो विषय हामी चाँडो पठाउँछौँ । ट्याक्सीको सिण्डिकेट हटाउन ठोस कदमको खाँचो छ ।
सुरुमा निकै विवादका बीच सुरुभएको इम्बोस्ट नम्बर प्लेट सर्वाेच्चले कार्यान्वयन नगर्नु भनेपछि रोकिएको छ । अब विभागले कसरी तयारी थाल्छ ?
सम्मानीत सर्वाेच्च अदातबाट तत्कालकालागि इम्बोस्ट नम्बर प्लेट कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनेकाले त्यो विषयमा कमेन्ट गर्नेकुरै भएन । योभन्दा अगाडि कानुनमा नै संशोधान गरेर जुन प्रदेशको नामाकरण भएको छ, त्यो प्रदेशमा नाम नै राखेर लगाउने । जुन प्रदेशमा नामांकरण भएको छैन, त्यहाँ प्रदेश १, २, ३ भनेर जाने भन्ने नेपाल सरकारको निर्णय भएकोले त्यहीअनुसार कार्यान्वयनमा गर्याैं ।
त्यत्रो विरोधका बाबजुद कानुन नै परिवर्तन गरेर त्यसलाई लागू गर्नुपर्ने बाध्यता के थियो ?
इम्बोस्ट नम्बर प्लेटको विषय सरकारले दोस्रो पक्षसँग सम्झौता गरेर टुङ्ग्याइएको हो । सम्झौता पश्चात् पनि विभिन्न विषयलाई लिएर सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा पर्याे । मुद्दा परेर फैसला भयो र, कानुनसम्मत कार्यान्वयनमा ल्याउनु भनेर नै आदेश आयो । त्यसपछि तत्कालिन विभागीय मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म सम्झौताबारे बुझ्दा कार्यान्वयनमा ल्याएहुन्छ भन्ने कुरा भयो । अनि हामी कार्यान्वयनमा जुट्यौँ ।
तर, तत्काल किन लागू गरियो भन्ने कुरा जिज्ञासा आउनु स्वभाविक थियो । सम्झौता भएको १६ मे २०१६ देखि १५ मे २०२१ सम्ममा २५ लाख डेटा सरकारले त्यो कम्पनीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने अनिवार्य शर्त थियो । सम्झौता गरेको एक वर्ष सकिसकेको छ । बाँकी चार वर्षमा डेटा उपलब्ध गराउनु, निकै कठिन थियो । २५ लाख डेटा दिन नसकिएको अवस्थामा त्यसको ९० प्रतिशत क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले त्यो कम्पनीलाई व्यहोर्नुपर्छ । काम नै नगरी क्षतिपूर्ति दिनुभन्दा काम गरेर क्षतिपूर्ति तिर्नु उपयुक्त हो नि त ।
भनेपछि हामी विना योजना कामगर्ने रहेछौँ । देशमा संघीय मोडलअनुरुप निर्वाचन हुँदै थियो, हाम्रै समस्या धेरै थिए । तथापि हामीले पाँच वर्षमा दिनै नसक्ने पच्चीस लाख डाटा उपलब्ध गराउँछौ भनेर सम्झौता गरेछौँ होइन ?
त्यो समयमा कमी/कमजारी भएकै हो । राज्य पुनः संरचनामा जाँदैछ, प्रादेशिक संरचनामा जानुपर्ने भन्ने कुरा सम्झौतामा खुल्नुपर्ने थियो । तर, त्यसले पनि खासै केही बिगारेको छैन । पहिला अञ्चलको हिसाबले सम्झौता भएको थियो । म विभागमा आएपछि अञ्चलको प्रावधानमा जान संविधानमा व्यवस्था छैन । प्रादेशिक हिसाबमा जानुपर्छ भनेर प्रदेशमा गइयो । अनिवार्य गर्नुपर्ने कारण प्लेट छान्न छिटो गरियोे । मुख्यतःछिटो गर्नुपर्ने बाध्यता चाहिँ यिनै कुरा हुन् ।
अहिले करिबदुई वर्ष बितिसक्यो । अब अदालतबाट कहिले फैसला हुन्छ, थाहाछैन । हामीले सम्झौता गरेको कम्पनीले सर्वाेच्चको मुद्दा जान्दैन । पाँच वर्ष पछाडि २५ लाख डेटा आएन, मलाई ९० प्रतिशत क्षतिपूर्ति देऊ भन्नसक्छ । यदि हामीले मानेनौँ भने ऊ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान पाउँछ । प्रक्रियागत कुरामा केही दूरदर्शिता देखाउनुपर्ने थियो, त्यो हामीले नसकेकै हो ।
एक आर्थिक वर्षमा १८ करोड रुपैयाँ बराबरको कार्ड स्टक र मेसिन किन्न भनेर अर्थमन्त्रालयले पैसा दिएकै हो । त्यो पैसा काम नै नभैकन फ्रिज भएर गयो ।
पूर्वतयारी विना स्मार्ट लाईसेन्स १४ अञ्चलमा नै लागू गर्ने निर्णय भयो । तर, रिनुका लागि आवेदन दिएको र ट्रायल पास गरेकाहरूले एकवर्षसम्मपनि लाइसेन्स पाउन नसकेको गुनासो छ नि ?
यसमा हामीसँग स्रोत भएरपनि पूर्वतयारी नभएको साँचो हो, यहाँ भएका व्यवस्थापकले काम गर्न नसकेकै हो । हामीले स्मार्ट कार्ड पर्याप्त बनाएरमात्र १४ अञ्चलमा जानुपर्छ भनेर एसियाली विकास बैंकसँग सम्झौता गरेका थियौँ । त्यो सम्झौताअनुसार प्रत्येक वर्ष के के गर्ने भनेर तालिका बनाउनुपथ्र्याै । तालिका पनि बन्यो, तर त्योअनुसार काम भएन । एक आर्थिक वर्षमा १८ करोड रुपैयाँ बराबरको कार्ड स्टक र मेसिन किन्न भनेर अर्थमन्त्रालयले पैसा दिएकै हो । त्यो पैसा काम नै नभैकन फ्रिज भएर गयो । एक आर्थिक वर्षसम्म पुग्ने कार्डसमेत स्टक राख्ने गरी काम भएन । मेसिन खरिद त परको कुरो भयो । त्यो एक वर्षको ह्याम्पर आजपनि हामी भोग्दैछौँ ।
म आउँदा जम्मा ५ हजारमात्र कार्ड स्टक थियो । त्यसपछि तत्काल एसियाली विकास बैंकसँग सम्झौता गरी तीन लाख कार्ड लिइयो । त्यति कार्डले तीन महिना धान्यो । हाम्रा आईटीका साथीसँगपनि यस विषयमा खासै विज्ञता भएन । मैले त्यो तीन महिनामा अख्तियारमा परेको उजुरी, पब्लिक र पेपरबाट आएको कमेन्टअनुसार अहिले मसिनबाट धेरैभन्दा धेरै गुणस्तर कसरीदिन सकिन्छ भन्ने विषयमा लागेको छु ।
एक महिनामा अहिलेसम्म आवेदन दिएकालाई वितरण गर्ने योजनामा छौँ । र, बाँकी आउने नयाँलाई १५ दिनभित्रमा सक्याउने योजना छ ।अब सातैवटा प्रदेशमा मेसिन राखिनेछ ।अर्काे आर्थिक वर्षका लागि कार्डको समस्या नआओस् भनेर थप कार्डको व्यवस्था मिलाउँदैछौँ । मास प्रिन्टर पनि खरिद गर्ने योजना छ । तयारी विगतमा नै हुनुपर्नेमा कमजोरी भएकै हो । अब सुधारेर जाने योजना छ ।
यातायात क्षेत्रमा भयावह देखिएको अन्तर्निकायबीचको सम्बन्ध कस्तो छ ?
यातायात क्षेत्रमा अन्तर्निकायबीचको सम्बन्ध पहिला निकै भयावह थियो । यातायात व्यवस्था विभागले यातायातको रुट व्यवस्थापन र एड्मिन्सट्रेशन गर्ने हो । यसले गर्नुपर्ने काम केही नगरेको पक्कै हो । जस्तो रुट स्टडीको कामलाई ध्यान दिइएन, सडक सुरक्षा, तालिमको कुरालाई ध्यान दिइएन आईटीलाई प्रवद्र्धनात्मक बनाउनुपर्ने त्यो पनि गरिएन । यसले के देखाउँछ भने यातायात सरकारको प्राथमिकतामा परेकै छैन ।
हामीलाई आवश्यक काम/कारबाही गर्न अर्काे वर्षका लागि साढे ३ अर्बरुपैयाँ आवश्यक देखिएको छ । तर, सरकारले जम्मा १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ दिएको छ । जसमा डेढ अर्ब रुपैयाँ तलबभत्तामा जान्छ । २५ लाख रुपैँयाँले मैले यातायात व्यवस्थापनमा के सुधार ल्याउँने हो ? सुधारको लागि पैसा त चाहियो नी । अर्थमन्त्रालयले सिलिङको रकम घटाउन भनिरहेको छ, कसरी काम गर्ने हो । यातायात क्षेत्रमा सरकार र विभाग दुवैको ध्यान नगएको भने पक्कै हो ।
.jpg&w=800&h=450)
