देशकै पुरानो औद्योगिक घरानाका सदस्य तथा बिभिन्न उद्योग र ब्यवसाय संचालन गर्दै आएका र नेपालमा सन् २००१ देखि बजाजको उत्पादन ल्याएर बिक्री–वितरण गर्दैआएका शेखर गोल्छा नेपाली ब्यावसायिकवृत्तमा परिचित नाम हो । नेपालमा सडक पूर्वाधार, औद्योगिक पूर्वाधार र रोजगारीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर कुरा गर्न रुचाउने गोल्छा नाडा अटोमोवाइल एशोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष हुन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका उनी प्रस्ट वक्ताको छवी बनाएका ब्यवसायी हुन् । अटोमोवाइल क्षेत्रमा बजेटले पार्ने असर र भावी योजनाको विषयमा गोल्छासँग मेरोअटोले बजेटपछि गरेको कुराकानीको सारसंक्ष :
सरकारले यातायात पूर्वाधारमा एक खर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ ? तपाईंले भनेजस्तो अब हाम्रा सडक पूर्वाधर निर्माणले गति लिन्छन् ?
यसअघि पनि सरकारले पूर्वाधारमा लगानी गर्ने भनेर बजेटमा छुट्टाएकै हो, यसपटक अझ धेरै रकम छुट्याइएको छ । यो निकै राम्रो कुरा हो । धरै बजेट छुट्टाउनु भनेको चिल्ला सडक निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेर सडक निर्माणमा जुट्नु हो । तर, त्यहाँ गुडाउने त गाडी नै हो । जसरी गाडीको मूल्य वृद्धि भएको छ, त्यसले अब नेपालको मध्यम वर्गले गाडी चढ्न सक्दैन । उदाहरणका लागि महेन्द्राको बलेरो हेर्नुस्, यो गाडी विकट एरियामा मानिस आवत–जावत गर्न प्रयोग गरिन्छ । सामान ढुवानी गर्नपनि यो गाडीको प्रयोग भइरहेको छ । यस पटकको बजेटले यो गाडीलाई विलासी सवारीसाधनको उच्चकोटीमा राखेर सडक कर र अन्तःशुल्क लगाएको छ । अब यो गाडी १२ देखि १५ लाख महंगो भयो । अनि कति पैसा तिररे विकट एरियाको नागरिकले यात्रा गर्ने ।
केही वर्ष अगाडि जुम्लाको स्याउ काठमाडौंमा ल्याउने कल्पना गर्न सकिँदैनथियो । अहिले जुम्लाको स्याउ काठमाडौंमा मज्जाले बिक्री–वितरण भइरहेको छ । त्यो स्याउ ठूला ट्रक वा बसले जुम्लाबाट झारेर ल्याएका होइनन्, साना सवारीसाधनको प्रयोगबाट ल्याइएको हो । यो कुरा मान्न सरकार तयार छैन ।
नेपालको बाटोको अवस्था हामी सबैले देखेका छौँ । नेपालगञ्जबाट २ जना बसेर १५० सीसीको मोटरसाइकलमा जुम्ला जानुपर्यो भने त्यो बाइकले तान्नसक्छ ? अब २ सय सीसीको वाइकलाई विलासीको कोटीमा राखेर कर लगाइएको छ । नेपालमा भएका सडक दुर्घटनाको मुख्यमध्येको एउटा कारण ओभरलोडले हो । यता सरकारले ध्यान दिएको छैन । सरकारको अहिलेको कदमले शोधानान्तर स्थितिमा सुधार ल्याउन केही सहयोग होला अन्य कुरामा यसले सहयोग गर्दैन । हाम्रो हावापानी र भौगोलिक वातावरणमा अल्ली पावरफुल भेइकल चाहिने हो । तर, अब यसमा नागरिकको पहुँच पुग्न निकै कठिन भएको छ ।
अन्तःशुल्क र सडक दस्तुरको वृद्धिसँगै एसेम्वल उद्योगलाई बम्पर उपहार आउँछ जस्तो लागेको थिएन ?
हामीले आशा धेरै गरेका थियौँ । हामीले दिएको सुझावअनुसार रिफाइनान्सीङलगायतका विषय सम्बोधन हुन्छ भन्ने तर यी कुनै पनि कुरा सम्बोधन भएजस्तो लाग्दैन । सरकारले केही सुविधा दिने हो भने यहाँ एसेम्बल गर्न सक्ने अवस्था भने आउन सक्थ्यो । त्यसमा बजेट मौन छ ।
अहिले वृद्धि भएको मूल्य हेर्दा सवारीसाधनको बिक्रीमा कस्तो असर पर्ने आँकलन गर्नुभएको छ ?
अटोमोवाइल क्षेत्र विलासीताको क्षेत्र होइन । हामी बच्चा हुँदा दुर्गम भनेका क्षेत्र अहिले सुगम भइसकेको छ । केही वर्ष अगाडि जुम्लाको स्याउ काठमाडौंमा ल्याउने कल्पना गर्न सकिँदैनथियो । अहिले जुम्लाको स्याउ काठमाडौंमा मज्जाले बिक्री–वितरण भइरहेको छ । त्यो स्याउ ठूला ट्रक वा बसले जुम्लाबाट झारेर ल्याएका होइनन्, साना सवारीसाधनको प्रयोगबाट ल्याइएको हो । यो कुरा मान्न सरकार तयार छैन ।
मध्यमवर्गले कार किन्ने सपना अब देख्न सक्ने दिन छैन । यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर नै पर्छ जस्तो लाग्छ । विनामोबिलिटी उत्पादकत्व बढ्न सक्दैन । संसारकै सबैभन्दा बढी कर लगाएर कसरी जनताको पहुँचमा सवारीसाधन पुर्याउन सकिन्छ ।
लामो समयदेखि नबढेको सवारीसाधनको मूल्य बढ्यो भन्नेहरू पनि छन् नि ?
जनताको जनस्तर उकास्न सरकारले केही ठोस काम गर्ने हो भने जनताको आर्थिक हैसियत बढ्नसक्छ । त्यतिबेला उनीहरूले सवारीसाधन किन्न सक्ने अबस्था आउँदैन भन्ने हुँदैन । जहाँसम्म पहिलादेखि नबढेको भन्ने कुरा छ । सुरुदेखि नै यो क्षेत्रमा लगाइएको कर नै धेरै थियो ।
अब प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट आउँदै छ, त्यहाँ अर्को थप कर लाग्ने सम्भावना कत्तिको छ ?
स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले अहिले सवारीसाधनमा थप कर लगाउँदैनन् भन्ने हामीलाई लागेको छ । हामीले निरन्तर केन्द्र सरकारसँग यस विषयमा कुरा गरेका छौँ । उहाँहरू पनि सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । विनाकेन्द्रमा रहेको राजस्व बोर्डको स्वीकृति स्थानीय र प्रदेश सरकारले कर लगाउन पाउँदैनन् । अहिले राजस्वमा यो क्षत्रको हिस्सेदारी कुल राजस्वको २६ प्रतिशत हाराहारीमा रहेकोमा मेरो विचारमा आउने आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशत हाराहारीमा घट्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
