काठमाडौं । बागमती प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातायातमन्त्री जयराम थापाले काठमाडौंको बालाजुमा नयाँ ट्रायल सेन्टर स्थापना गर्ने प्रक्रिया तत्काललाई रोकेका छन् ।
यसअघि मंसिर २६ गते मन्त्रालयले ट्रायल सेन्टरका टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर, मन्त्री थापाले आवेदन बुझाउने अन्तिम समयमा आफ्नो व्यक्तिगत लेटरहेड प्रयोग गर्दै प्रक्रिया रोक्न कर्मचारीलाई ७ बुँदे निर्देशन दिएका हुन् ।
ट्रायल सेन्टर स्थापनाका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्र आइतबार (पुस १३ गते) खोल्ने अन्तिम मिति थियो । तर, यसको ४ दिनअघि नै मन्त्री थापाले ट्रायल सेन्टर खोल्ने बारेको सबै प्रक्रिया रोक्न कर्मचारीलाई चिठी लेखेर निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन, प्रशासनिक पुनर्संरचना निर्देशन समितिको अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त नभएको, प्रदेश यातायात क्षेत्र पुनरवलोकन तथा सुधार सुझाव समिति मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा पेस भइसकेकाले सो समितिको सुझाव तथा सिफारिस प्राप्त भइनसकेको, प्रदेश सरकारलाई के कस्तो लाभ/हानि हुने एवं के कति जनतालाई सहजता र असहजता हुने भन्ने विषयमा वस्तुनिष्ठ अध्ययन नभइसकेका लगातय कारण देखाउँदै टेन्डर रोक्न निर्देशन दिएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र मन्त्रालयकै पूर्वनिर्देशन विपरीत मन्त्री थापाले ट्रायल सेन्टर स्थापना प्रक्रिया रोक्न अस्वाभाविक हस्तक्षेप गरेपछि यो विषय थप विवादित बनेको छ ।
सेवाग्राहीको सहजताका लागि २०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले संगठन संरचना स्वीकृत गर्दै बनेपामा नयाँ कार्यालय स्थापना गर्ने, बालाजु र कोटेश्वरमा सेवा विस्तार गर्ने गरी संगठन संरचना स्वीकृत गरेको थियो । त्यस्तै, २०८२ असोजमा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले पुनः कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।
टेन्डर प्रक्रियामा ठूलो आर्थिक चलखेलको आंशक रहेको छ । सो विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गोप्य रूपमा छानबिना प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।
त्यस्तै, मन्त्री थापाले एकाएक अन्तिम समयमा आएर प्रतिस्पर्धा रोकेपछि अख्तियारले अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो । ट्रायल सेन्टर स्थापना गर्ने निर्णयदेखि हालसम्मका सबै प्रक्रियाकोे अनुसन्धान सुरु गरिएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।
