काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) सम्बन्धी लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा परीक्षार्थीहरूको नागरिकता नम्बर सार्वजनिक नगर्न परमादेश जारी गरेको छ ।
कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय डा. मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
२०८२ माघ १८ गते फैसला भएको उक्त मुद्दाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ । सर्वोच्चले लाइसेन्सको परीक्षाफल प्रकाशन गर्दा नागरिकता नम्बर सार्वजनिक गर्नु गैरकानुनी रहेको ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू तथा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई परीक्षाफल प्रकाशन गर्दा नागरिकता नम्बर जस्ता वैयक्तिक तथा गोप्य विवरण नराखी केवल कानून र कार्यविधिले तोकेको विवरण मात्र प्रकाशन गर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई व्यक्तिको पहिचान जनाउने अति संवेदनशील दस्ताबेज मान्दै यसलाई जथाभावी सार्वजनिक गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा २८ लाई मुख्य आधार बनाउँदै व्यक्तिको आत्मसम्मान र स्वतन्त्रतासँग जोडेर व्याख्या गरेको छ ।
‘परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा परीक्षार्थीको पहिचानका लागि नाम र रोल नम्बर पर्याप्त हुनेमा नागरिकता नम्बर समेत उल्लेख गर्नु गोपनीयताको हकको प्रतिकूल हुन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
अदालतको यो आदेशसँगै अब देशभरका यातायात कार्यालयहरूले लाइसेन्सको नतिजा प्रकाशन गर्दा परीक्षार्थीको नाम र रोल नम्बर मात्र सार्वजनिक गर्न पाउनेछन्।
रिटकर्ता चौधरीले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले लाइसेन्सको परीक्षामा नागरिकता नम्बर सार्वजनिक गरी नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयता उल्लंघन भएको भन्दै उक्त कार्य रोक्न माग गरेका थिए । उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र बागमती प्रदेशका विभिन्न यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई विपक्षी बनाएका थिए ।
उनले नेपालको संविधानको धारा १६ अनुसार गरिमासहित बाँच्न पाउने हक, धारा २८ अन्तर्गत गोपनीयताको हक तथा धारा ४६ र १३३ (२) र (३) बमोजिम प्राप्त न्यायिक उपचारको अधिकार प्रयोग गर्दै उत्प्रेषण तथा परमादेशको माग गरेका थिए ।
उनले सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७ को दफा ११ ले परीक्षाफल प्रकाशन गर्दा उत्तीर्ण परीक्षार्थीको नाम र रोल नम्बर मात्र प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै कानुन विपरीत नागरिकता नम्बर प्रकाशन गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
उनले नागरिकता नम्बर सार्वजनिक गर्दा साइबर अपराध, पहिचान चोरी, वित्तीय ठगी तथा प्रति रूपण जस्ता गम्भीर जोखिम सिर्जना हुने भएकाले परीक्षार्थीहरूको गोपनीयतामा प्रत्यक्ष असर पर्न जाने र अपूरणीय क्षति हुन सक्ने भएकाले उक्त कार्य रोक्न माग गरेका थिए ।
