पछिल्ला दिनमा सरकारले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दैआएको बताएको छ । तपार्इं पूर्वाधार विकासको विज्ञ हुनुहुन्छ, अहिलेको विकास रणनीतिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
पूर्वाधार भन्ने शब्दावली राजनीतिक नेतृत्व र रणनीतिकारहरूले पछिल्ला दिनमा निकै धेरै प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यसलाई हाम्रोजस्तो देशमा सकारात्मकरुपमा लिनुपर्छ । यसले राष्ट्रको जीवनमा नै निकै महत्व राख्छ । सर्वसाधारणदेखि नेतासम्मले पूर्वाधारविना विकास सम्भव छैन भन्ने कुरा बुझ्न सुरु गरेका छन् । अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने ‘पूर्वाधार विकासको साधन हो साध्य होइन ।’ पूर्वाधारले उत्पादकत्व बढाउँछ । तर, कहाँ कत्रो पूर्वाधार चाहिने भन्ने विषयमा योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । कुन पूर्वाधारले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ ।’
राजनीतिक दलले चुनावको बेला ८ वा १० लेनका बाटोको कुरा गरेका छन् । त्यसको प्रतिफल, निर्माणको लागि लाग्ने खर्च र त्यसले नागरिकको जीवनस्तरमा कस्तो असर पार्छ भन्ने विषयमा कहिँ कतै लेखेको पाईंदैन ।
राजनीतिक नेतृत्वले यो विषयमा गहन अध्ययन गर्न जरुरी छ । त्यसपछि टेक्नोक्र्याटहरूले त्यसको कार्यान्वयन वा निर्माण कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा काम सुरु गर्न पाउँछन् । कुनै पनि पूर्वाधार निर्माण गर्दा जनतालाई उनीहरूको जीवनमा त्यसले कति फरक पार्छ । राज्यलाई त्यसले कति प्रतिफल दिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन हुनुपर्छ । त्यसपछिमात्र कार्यान्वयनको विषयमा जानुपर्छ । स्थानीय तहदेखि बहुउद्देश्यीय आयोजनामा काम गर्दै जानुपर्छ ।
अहिले राजनीतिक दलले चुनावको बेला ८ वा १० लेनका बाटोको कुरा गरेका छन् । त्यसको प्रतिफल, निर्माणको लागि लाग्ने खर्च र त्यसले नागरिकको जीवनस्तरमा कस्तो असर पार्छ भन्ने विषयमा कहिँ कतै लेखेको पाईंदैन । पूर्वाधारमा लगानी गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा सहयोग कसरी पुर्याउने भनेर हेर्न सक्नुपर्छ । विगत ३० वर्षदेखि हामी पूर्वाधार विकासको खाका र पद्धतिको विकासमा चुक्यौँ । राज्यले विकास खर्च गर्नैपर्ने हुनाले विकास खर्च भनेर छुट्याउने काम गर्यो, तर त्यसले कहाँ कति सहयोग वा विकासमा टेवा पुर्यायो भन्ने विषयमा बुझ्ने कोशिस नै भएन ।
नेपालमा २ हजार किलोमिटर रेलमार्ग हुने हो भने आन्तरिक उडानको लागि हवाई यातायातको आवश्यकता नै पर्दैन ।
तपाईंको कुराअनुसार राजनीतिज्ञ र टेक्नोक्र्याटको हातमा पूर्वाधार विकासको बागडोर रहेको बुझ्न गाह्रो भएन । ती दुईमध्ये कसको भूमिका बढी चाहिन्छ ?
पद्धतिको विकास यी दुईको साझेदारीविना सम्भव छैन । हामीलाई कस्तो पूर्वाधार चाहिएको हो । चीनको जस्तो, जापानको जस्तो वा अन्य विकासशील देशहरूको जस्तो, कस्तो पूर्वाधार चाहिएको हो, त्यो राजनीतिज्ञले भन्ने हो । त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने, कति खर्च लाग्छ भन्ने विषय टेक्नोक्र्याटले गर्ने हो । राजनीतिज्ञको काम सपना बाँड्ने नै त्यसलाई हामीले नकारात्मकरुपमा लिनु हुँदैन । राजनीतिज्ञले बाँडेको सपना पूरा गर्न टेक्नोक्र्याटले भूमिका खेल्नुपर्छ । प्राविधिक, वित्तीय र कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषय टेक्नोक्र्याटले गर्नुपर्छ ।
तपाईंले विश्वका धेरै देशका पूर्वाधार विकासको मोडल हेर्नुभएको छ । नेपाललाई अहिले चाहिएको मुख्य पूर्वाधार के हुन् जस्तो लाग्छ ?
हरेक पूर्वाधारमा राजनीतिक पाटो जोडिएको हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले अबको ३०/४० वर्ष कसरी विकासलाई अगाडि बढाउने, प्राथमिकतामा कुन/कुन क्षेत्रलाई राख्नेजस्ता विषयले कस्तो पूर्वाधार निर्माण गर्ने भन्ने विषय देखाउँछ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि हरेक देशले फरक/फरक क्षेत्रको विकास गरेका छन् । नेपाललाई चाहिएको पहिलो पूर्वाधार भनेको ऊर्जा हो । ऊर्जाको विकासविना अन्य क्षेत्रको विकास सम्भव छैन ।
दोस्रो यातायात क्षेत्रको विकास हो । त्यसमा सडक, विमानस्थलदेखि रेलमार्गसम्मको कुरा आउँछन् । अहिले हाम्रो यातायात क्षेत्र निकै दयनीय अवस्थामा छ । नेपाल आउने पर्यटकले यातायात क्षेत्रको कारण निकै समस्या भोगिरहेका छन् । बसबाट कहिँ पुग्न सकिँदैन । हवाई यातायातको अवस्था झन् कमजोर छ । हाम्रा उद्योगहरू यातायातकै कारण सबलरुपमा चल्न सक्ने अवस्थामा छैन ।
नेपालमा राजनीतिज्ञ र टेक्नोक्र्याटहरू एकै थलोमा बसेर रेलमार्गको विषयमा गहन छलफल गर्न ढिला भइसकेको छ । चीनले रेल ल्याइदिन्छु भनेको छ भनेर दंग भएर बस्नुभन्दा हामी आफैँ कसरी यसमा काम गर्न सक्छौँ र सम्भाब्यता के छ भनेर हेर्न ढिला भइसकेको छ । यदि नेपालमा २ हजार किलोमिटर रेलमार्ग हुने हो भने आन्तरिक उडानको लागि हवाई यातायातको आवश्यकता नै पर्दैन । चीनले अहिले द्रूतगतिको २० हजार किलोमिटर रेलमार्ग बनाएको छ । उनीहरूले विना प्लान १० वर्षमा यत्रो रेलमार्ग बनाउन सक्दैन थिए ।
अब हामीले यातायात प्रणाली रेल, हवाई वा सडक के हो भन्ने विषय छनोट गर्नुपर्छ । अनिमात्र लगानीको विषयमा प्रवेश गर्नुपर्छ । रेल संसारमा नै निकै उत्तम यातायात प्रणाली भएको छ । त्यता हामी लाग्नुपर्छ । तेस्रो पूर्वाधारमा खानेपानी, सिंचाई, स्पोर्टस्लगायतका क्षेत्रमा ध्यान दिने हो भने त्यसले हाम्रो समग्र विकासको चाहनालाई सम्बोधन गर्न सक्छ । यहाँ अर्को ठूलो पूर्वाधार दूरसञ्चार क्षेत्र हो । यसमा पहिला नै निजी क्षेत्रको प्रवेश भएकाले यसको पूर्वाधार निकै राम्रो बनिसकेको छ ।
अबको पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्य कसरी गर्न सकिन्छ ?
राजनीतिक तह र टेक्नोक्र्याटले के बुझ्न जरुरी छ भने, पूर्वाधार भनेको सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्ने हो । त्यसमा धेरै थोरै सहभागिता पब्लिकको हुन्छ नै । सबै पूर्वाधार निजी क्षेत्रले चाउचाउ उत्पादन गरेजस्तो गर्न सक्छ भन्ने होइन । पछिल्ला ३० वर्षदेखि संसारमा निर्माण भएका ठूला पूर्वाधारमा केही हिस्सा निजी क्षेत्रले लगानी गर्दैआएको छ । ऊर्जा, केबलकार, रोप्वेजस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले नेपालमा लगानी गर्न सक्छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा त निजी क्षेत्रले आफ्नो भूमिका बढाउँदै लगेको छ । ठूला यातायात पूर्वाधारको क्षेत्रम लगानी गर्न हाम्रो निजी क्षेत्र सक्षम भइसकेको छैन ।
पछिल्लो दिनमा हाम्रा छिमेकी देशमा निर्माण भएका थुप्रै योजना अहिले समस्याग्रस्त भएका छन् । यदि अहिले नबुझी निजी क्षेत्रको प्रवेश यस्ता क्षेत्रमा गरायौँ भने भोलि ती आयोजना राष्ट्रको लागि बोझ बन्न सक्छ । भारतको नै उदाहरण छ, एयरपोर्ट लाइनमा रिलायन्स कम्पनीले निर्माण गरेको रेल अहिले दिल्ली मेट्रोको लागि निकै बोझ बनेको छ । त्यसैले निजी क्षेत्रको सहभागिता कहाँ गराउने भन्ने निर्णय सरकारले गर्नुपर्छ ।
पूर्वाधार विकाससँग जोडिने निर्माण उद्योगको विकासको लागि राज्यले कस्तो नीति अवलम्वन गर्नुपर्छ ?
नेपालमा सबैभन्दा कम चर्चा भइरहेको विषय नै निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्ने उद्योगको कष्ट अफ प्रडक्सन हो । हामी खोलाको पानीबाट बिजुली निकाल्छौँ, तर एसियाकै सबैभन्दा महंगो बिजुली बनाइरहेका छौँ । किन त्यसो भयो भन्दा हामीले जसरी पनि लोडसेडिङ अन्त्य हुनुपर्छ भन्नेतिर लाग्यौँ । कसरी सस्तो बनाउन सकिन्छ भनेर सोचेनौँ । हामीले सिमेन्ट उद्योग खोल्न भट्टाभट दियौँ, तर यहाँ भएको उत्पादन विदेशी उत्पादनभन्दा किन महंगो भयो भन्ने ध्यान दिएनौँ । सिमेन्ट नै महंगो भयो भने त्यसले समग्र पूर्वाधार विकासमा असर गर्छ ।
घरमा राजस्थानदेखि इटलीबाट आयात गरिएको मार्बल लगाउँछौँ, कर्णालीको ढुङ्गा झिक्न पाईंदैन भनेर चर्का नारा लगाउँछौ ।
अहिले हाम्रो अर्को सबैभन्दा महंगो उद्योग ‘सेवा उद्योग’ भएको छ । एउटा आयोजनाको डीपीआर तयार गर्नुप¥यो भने अर्बौं रुपैयाँ बाहिर पठाउनुपर्ने अवस्था छ । उदाहरणका लागि कुलेखानी जलाशयको पिधमा जमेको बालुवा कसरी निकाल्ने भन्ने विषयमा रिपोर्ट तयार गर्नुप¥यो भने जर्मनी वा क्यानेडाबाट विशेषज्ञ ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । पूर्वाधार निर्माणलाई चुस्त बनाउनुपर्ने खाँचो छ । हामीले पूर्वाधार निर्माणमा लाग्ने मानिसको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सक्नुपथ्र्यो । हामीले नेपालमा कन्सल्टेन्ट उद्योगको विकासमा लगानी गरेनौँ ।
हामीकहाँ अहिले निकै राम्रो जनशक्ति उत्पादन भइरहेका छन् । तिनीहरूलाई यहाँ नै राख्न सक्नुपर्छ । यदि हामीले त्यतातिर सोचेको भए काठमाडौंको पुतलीसडकमा ३० तले ठूलो भवन निर्माण भएको हुन्थ्यो, त्यो कन्ट्रक्टर कम्पनीको हेड अफिस हुने थियो । पुल्चोक इञ्जिनियरिङ क्याम्पसका राम्रा विद्यार्थी हरेक वर्ष विदेशको सट्टा त्यहाँ रोजगारीको लागि जाने थिए । अनि राम्रा सडक, ठूला पूर्वाधार बन्ने थिए ।
अहिले निर्माणसँग जोडिएको बालुवा, ढुङ्गाजस्ता समाग्रीमाथि हामी राजनीति गरिरहेका छौँ । कहिँ नभएको खोलाबाट बालुवा झिक्दा प्राकृतिकको विनास भयो भनेर हामी उफ्रन्छौँ, त्यसमा कुन नदिमा कतिसम्म बालुवा झिक्न दिने भन्ने वैज्ञानिक कारण खोज्नुपर्छ । माथिबाट आएको बालुवा बंगालको खाडीमा पुग्छ हामीले प्रकृतिको दोहन नहुने गरी प्रयोग गर्नुपर्यो नि । अनि कार्टेलिङ गरेर संसारकै महंगो बनाउँछौँ । घरमा राजस्थानदेखि इटलीबाट आयात गरिएको मार्बल लगाउँछौँ, कर्णालीको ढुङ्गा झिक्न पाईंदैन भनेर चर्का नारा लगाउँछौ । त्यसले हाम्रा सम्पूर्ण निर्माण उद्योगलाई महंगो बनाएको छ । जापानको कान्साई एयरपोर्ट निर्माण गर्दा एउटा पहाड खनेर समुन्द्र पुरेर निर्माण गरेको कथा हामी पढ्छौँ अनि हाम्रा पहाड खोस्रनै हुँदैन भन्छौँ । अनि कसरी पूर्वाधारको विकास सम्भव छ ।
अब बन्ने सरकारले पूर्वाधारका आयोजनालाई कसरी अगाडी लान सक्छ ?
राजनीति र प्राविधिक टिमको उच्चस्तरको एउटा कमिटी बनाएर हामीले पछिल्ला ४० वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रमा गरेको लगानीले कति काम भएका छन्, त्यसको विषयमा गम्भीर समिक्षा गर्नुपर्छ । बुलेट ट्रेनदेखि १० लेनको राजमार्ग निर्माणको सपना पूरा गर्न त्यसको निर्माण कसरी गर्ने, कति पैसा चाहिन्छ, हाम्रा दाताहरूसँग कसरी डिल गर्ने भन्ने विषयमा मिहीन छलफल गरौँ । पछिल्ला ३/४ वर्षमा नेपालमा हुने विकासको वहस अभियानमुखी भयो ।
बोल्न सबैले बोले त्यो नराम्रो होइन, तर त्यसको विकासको लागि वैज्ञानिक आधार, एनालाइसिस र वस्तुगत निश्कर्षको आवश्यकता पर्छ । कसलाई के मन पर्छ भनेर विज्ञहरूले बोल्ने होइन । सम्भावनाको परिदृष्यलाई हेरेर बोल्नुपर्छ । हुँदा÷हुँदा हाइवे नै चाहिँदैन भन्ने विषय राष्ट्रिय मिडियामा वहस भइरहेका छन् । यी कुराहरू युनिभर्सिटीमा वहस हुनुपर्छ सिंहदरबारमा होइन । सिंहदरबारले आवश्यकता हेरर पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्छ । भारतमा मनमोहन सरकारले केन्द्रीय बैंकका गर्भनर राकेश मोहनको नेतृत्वमा आफ्नो पूर्वाधार निर्माणको नीति नै परिर्वतन गरेको थियो । अब नेपालमा पनि त्यो दिन आएको छ । आउने सरकारले त्यतातिर ध्यान दिन जरुरी छ ।
