काठमाडौं । प्रदेश सरकारले सवारी साधनमा लाग्ने वार्षिक कर निर्धारण गर्ने अधिकार पाएसँगै २५० सीसीको मोटरसाइकलमा लाग्ने कर १७५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा वार्षिक कर ४ हजार बुझाउनु पर्ने २५० सीसीको मोटरसाइकल धनीले चालु आर्थिक वर्षदेखि ११ हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने भएको हो ।
बागमती प्रदेश सरकारले धेरै राजस्व उठाउने योजान अनुरुप मोटरसाइकलको करमा व्यापक वृद्धि गरेसँगै यसअघि २५० सीसी क्षमताका मोटरसाइकल किन्ने ग्राहक अहिले धेरै मर्कामा परेका छन् । यसले सरकार नागरिकको सवारी राख्ने चाहनाको विरुद्धमा रहेको भान परेको मोटरसाइकल धनीहरुको भनाई छ ।
यातायात कार्यालयमा भेटिएका सिन्धुलीका मनोज खड्का भन्छन्, ‘मैले ५ वर्षअघि ४ हजार वार्षिक कर लाग्ने देखेरै २५० सीसीको यामाहाको मोटरसाइकल किनेको थिए । अहिले कर बढेर वार्षिक ११ हजार पुग्यो । अब मेरो यो मोटरसाइकलको वार्षिक कर तिर्ने अवस्था नै छैन । त्यसैले बेच्न आएको हुँ ।’
खड्का त एउटा पात्र मात्रै हुन् । यस्तो समस्या धेरै मानिसलाई परेको छ । सरकारले राजस्व धेरै संकलन गर्ने नाममा ४ वर्ष भित्रै १७५ प्रतिशतले कर बढाएको संसारमा नै विरलै घटना होला ।
संघिय संरचना अघि केन्द्रले नै सवारी साधन कर उठाउने गरेको थियो । त्यतिवेला वार्षिक कर ४ हजारको दरले २० वर्षमा ८० हजार रुपैयाँ तिर्दा पुग्थ्यो । अहिले हरेक वर्ष कर बढी रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको करको दर अनुसार २० वर्षमा २ लाख २० हजार तिर्नु पर्ने भएको छ । ५ वर्ष अगाडि त्यति नै मूल्यमा २५० सीसीको मोटरसाइकल किन्न सक्ने अवस्था थियो ।
चावहिलको रिकन्डिसन हाउसमा आफ्नो मोटरसाइकल विक्री गर्न आएका सुदिप बस्नेतको कथा पनि त्यस्तै छ । उनले ३५० सीसीको बुलेट मोटरसाइकल किन्दा वार्षिक कर ८ हजार थियो । अहिले त्यो कर बढेर २० हजार पुगेको छ । अब वार्षिक कर त्यति तिर्न नसक्ने अवस्था आएर उनले बुलेट विक्री गर्न लागेको बताए ।
‘अब १२५ सीसीको मोटरसाइकल किन्छु, संघियताको नाममा नागरिकलाई करको भारी बोकाए, कहाँ गएर गुनासो गर्नु’, बस्नेतले आफ्नो गुनासो सुनाए ।
केन्द्र सरकारले भन्सार, अन्तःशुल्क, सडक निर्माण दस्तुर, पेट्रोलमा प्रदुषण कर, पूर्वाधार निर्माण कर जस्ता विषयमा कर लगाउँदै आएकोमा प्रदेश सरकारले वार्षिक करमा व्यापक वृद्धि गरेसँग नागरिक तहमा आक्रोस बढ्न थालेको छ ।
