काठमाडौं । अटोमोबाइल क्षेत्रको विकास र विस्तारलाई समृद्धिको सूचक मान्ने देश संसारमा धेरै छन् । अमेरिका, जापान, जर्मनी, चीन, फ्रान्सदेखि भारतसम्म अटोमोबाइल उद्योगको कारण चर्चामा रहने देश हुन् ।
पछिल्लो दशकमा चीन र भारतले सवारी साधन उत्पादनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका छन् । यी दुवै देशले ल्याएका नीतिका कारण कार उत्पादकहरूको रोजाइमा पनि दुवै देश परेका छन् । उनीहरूको सरकारी नीतिले नै सवारी साधन उत्पादन र बिक्री वितरणमा नयाँ रेकर्ड बनिरहेको छ ।
भारतमा मोदी सरकारको उदयसँगै ‘मेक इन इन्डिया’ क्याम्पेन चलिरहेको छ । त्यहाँ गाडीसँग जोडिएर आउने हरेक इनसिलरी उद्योगको स्थापनामा सरकारले नीतिगत सहजता गरिदिएको छ । अझ भनौं, अर्बौं डलर अटोमोबाइल क्षेत्रमा सरकारी अनुदानको रूपमा लगानी गरेको छ ।
चीनको आफ्नै रफ्तार छ । उसले अर्बौं डलर न्यू इनर्जी भेहिकल उत्पादन गर्न अनुदान दिएको छ । चीन सरकारले दिएको अनुदानबाट डराएर युरोपियन युनियनले चिनियाँ न्यू इनर्जी भेहिकलमा कर नै बढायो । उसले कर बढाउनुको मुख्य कारण युरोपियन ब्राण्डको बिक्रीलाई बचाउनु रहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
दुई छिमेकी देशको परिदृश्य र नेपालको अवस्था विल्कुलै फरक छ । हामी ठोस योजना र नीति विनै निर्णय लिइरहेका छौं । चाहे त्यो विद्युतीय गाडीमा कर निर्धारणको विषय होस् वा नेपालमै मोटरसाइकल र कारको एसेम्बली उद्योग लगाउने विषय । या, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने कारमा थप्ने राजश्वका निर्णय कुनै पनि सरकारी नीति चर्चा योग्य नै छैनन् ।
अर्थमन्त्रीको रूपमा जनार्दन शर्मा आएपछि एसेम्बल उद्योगलाई बम्पर छुट दिइयो । त्यसपछि एसेम्बल उद्योग स्थापनाले थप तीव्रता पायो ।
अमूक व्यवसाय वा स्वार्थ समूहको चलखेलमा कर निर्धारण गर्नु, आयातको नीति बनाउनु वा उद्योग स्थापनाको बाटो खोल्नु सरकारी अहोदामा बसेकाहरूको मुख्य काम बनेको छ । त्यसले समाजमा कस्तो प्रतिफल दिन्छ, त्यहाँको उत्पादनले आर्थिक रूपमा देशलाई कति फाइदा पुग्छ र आम मानिसले कति फाइदा पाउँछन् भन्ने विषयमा यहाँ चर्चा नै हुँदैन । यहाँ केबल लगानीकर्ता र अनुमती प्रदानकर्तालाई फाइदा भए पुग्छ । हो ठ्याक्कै यसैगरी नेपालमा बनेका सवारी साधन एसेम्बल उद्योग चलेका छन् ।
प्लाण्ट बने, प्लान खोई ?
सन् २०१८ बाट नेपालमा दुई पाङ्ग्रे साधनको एसेम्बलिङ व्यवस्थित रूपमा भएको हो । हुलास अटो क्राफ्टले परासीको रामग्राममा प्लाण्ट लगाएर बजाजका मोटरसाइकल एसेम्बल सुरू गरेको ६ वर्ष पूरा हुन लागेको छ । भारतबाट एसेम्बल किट (सीकेडी) ल्याउने र नेपालमा अन्तिम उत्पादन गर्ने चक्र अहिलेसम्म चल्दै आएको छ । तर, यो ६ वर्षको दौरान कम्पनीले कति प्रतिशत ‘भ्यालू एड’ गर्न सफल भयो, त्यसको बारेमा अहिलेसम्म कुनै जानकारी बाहिर आएको छैन । न त सरकारले सोधेको छ ।
नीतिगत रूपमा एसेम्बल प्लाण्ट लगाउनेले भन्सार र अन्तःशुल्कमा छुट पाएकै छन् । तर, भ्यालू एडिसनमा सहयोग पुग्ने गरी कुनै पनि उद्योग अहिलेसम्म स्थापना भएको जानकारी बाहिरिएको छैन । यहाँ कसको कमजोरीको कारण सरकारी पैसा वर्वाद भयो भन्ने खोज्न ढिला भइसकेको छ ।
नेपालमै सवारीसाधनमा लाग्ने टायर, ट्युब, ल्युब, प्लाष्टिकका मोड्युल, सिट, वायर, नटबोल्ट जस्ता कुरा यहीँ उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
कुरा यहाँ बजाजको मात्रै होइन, टीभीएसले पनि मोटरसाइकल एसेम्बल सुरू गरेको ४ वर्ष पुग्न लागेको छ । उसको अवस्था पनि त्यस्तै छ । अझ अर्थमन्त्रीको रूपमा जनार्दन शर्मा आएपछि एसेम्बल उद्योगलाई बम्पर छुट दिइयो । त्यसपछि एसेम्बल उद्योग स्थापनाले थप तीव्रता पायो । यामाहा, होण्डा, हिरो, रोयल इनफिल्ड, सुजुकी जस्ता ब्राण्डले पनि नेपालमै उद्योग लगाए । अहिले सरकारी सुविधाको उपभोग गरेकै छन् । सरकारले दिएको कुरा उद्योगीले उपभोग गर्नुलाई निकै राम्रो मान्नुपनि पर्छ ।
यसरी दिइने सुविधा कति समयसम्म भन्ने हेक्का नीति निर्माताले राख्नु पर्ने होइन । जसले मूल्य अभिवृद्धि गर्दै जान्छ, उसलाई सहायता थप दिने र जसले गर्दैन उसको बन्द गर्दै जाने नीति हुनु पर्दैन ? हो अहिले राज्य चुकेकै यहीँ हो ।
सहायक उद्योग स्थापना गर्ने, भ्यालू एडिसन बढाउँदै लाने र दीर्घकालीन रूपमा उद्योगले दिने फाइदा खोज्ने बाटोमा सरकारी नीति केन्द्रित भएको छैन । निजी क्षेत्रको कुरा जहाँ धेरै प्रतिफल, त्यही लगानी गर्ने भन्ने नै हो । त्यसैले हामी प्लाण्ट निर्माणको नाममा कति दिन सीमित स्रोतको दोहन गर्ने हो ? सबैले बुझौं र सच्चिएर प्लाण्टहरूलाई दरिलो बनाउने बाटोमा लागौं ।
अबको बाटो
प्लाण्ट बन्नु नै पहिलो सुखद कुरा थियो, त्यो पूरा भयो । अब हामीलाई चाहिएको भ्यालू एडिसन हो । नेपालमै सवारीसाधनमा लाग्ने टायर, ट्युब, ल्युब, प्लाष्टिकका मोड्युल, सिट, वायर, नटबोल्ट जस्ता कुरा यहीँ उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
चार पाङ्ग्रेको एसेम्बली उद्योगको कथा अझै पुरानो छ । सरकारी नीतिकै कारण २०५४ सालमा खुलेको हुलास मोटर्स २०६९ सालमै बन्द भयो । त्यसको झण्डै ११ वर्षपछि लक्ष्मी मोटर्सले गाडी एसेम्बल सुरू गरेको छ । त्यसको अवस्था कस्तो हुन्छ र अन्य एसेम्बल प्लाण्ट आउँछन् वा आउँदैनन् भन्ने कुरा पनि सरकारी नीतिमै भर पर्ने भयो । त्यसैले, विश्वभर यति ठूलो उद्योगको रूपमा परिचित क्षेत्रमा राज्यले ठोस योजना तयार पार्न ढिला गर्नु हुन्न ।
