काठमाडौं । मेकानिकल इन्जिनियरहरूले आवश्यकता अनुसार पदपूर्ति नहुँदा पूर्वाधार तथा यातायात सम्बन्धी विभिन्न नीति निर्माण, मापदण्ड कार्यान्वयन र अनुगमनमा असर परिरहेको बताएका छन् ।
सरकारी सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत मेकानिकल इन्जिनियरहरूले आफ्नो समूहको दरबन्दी व्यवस्थापन र वृत्ति विकासमा गम्भीर अन्याय भएको भन्दै मुख्य सचिवलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । उनीहरूले हालको दरबन्दी संरचना अवैज्ञानिक र विभेदपूर्ण रहेको भन्दै तत्काल सुधारका लागि माग गरेका हुन् ।
उनीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निजामती सेवाको अन्य समूहमा पदोन्नतिको अवसर राम्रो भए पनि मेकानिकल समूहमा भने ‘पिरामिड शैली’ को दरबन्दी संरचना नहुँदा कर्मचारीहरू एउटै पदमा लामो समय बस्नुपर्ने र सेवाबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख छ ।
मेकानिकल इन्जिनियरिङ समूहमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अधिकृत) बाट द्वितीय श्रेणी (उपसचिव/सीडीई) र प्रथम श्रेणी (सहसचिव/सुई)मा हुने पदोन्नतिको अनुपात अत्यन्तै न्यून छ । प्रशासन सुधार सुझाव समिति-२०७० ले यस्तो दरबन्दी ४ः १ बनाउन सुझाव दिएको थियो । तर, हाल यो अनुपात २६ः १ को हाराहारीमा रहेको छ ।
यसको तुलनामा अन्य प्राविधिक समूहहरू जस्तै जियोलोजीमा १ः १, केमेस्ट्री, केमिकल इन्जिनियरिङ र मेट्रालोजीमा ४ः १ देखि ८ः १ को अनुपात रहेको भन्दै मेकानिकल समूहलाई राज्यले उपेक्षा गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।
मुलुकलाई औद्योगिकीकरण र भौतिक पूर्वाधारको विकासमा लैजान मेकानिकल इन्जिनियरहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि राज्यले उनीहरूको विज्ञतालाई सही ढङ्गले उपयोग गर्न नसकेको पत्रमा उल्लेख छ ।
उनीहरूले सडक तथा जल यातायात सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सक्ने सहसचिव स्तरको प्राविधिक नेतृत्वदायी पद सिर्जना नहुँदा विभिन्न नीति निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताएका छन् ।
सडक, यातायात, जलस्रोत, ऊर्जा, उद्योग र सहरी विकास जस्ता क्षेत्रमा मेकानिकल इन्जिनियरिङको ज्ञान र सीप प्रयोग हुन नसक्दा मेसिनरी औजारको मर्मत सम्भार, प्रदूषण नियन्त्रण र गुणस्तर परीक्षणमा समस्या देखिएको दाबी गरिएको छ ।
दरबन्दी नहुँदा बढ्दो सवारी साधन संख्या, यान्त्रिक प्रविधिको द्रुत परिवर्तन र सडक सुरक्षासँग जोडिए नीति निर्माण हुन नसकेकाले सडक दुर्घटना र मानवीय क्षतिको दर नियन्त्रण गर्न कठिन हुने, सवारी साधनको प्रदूषण नियन्त्रण, स्वचालित/विद्युतीय सवारी प्रविधि र यान्त्रिक मापदण्ड अद्यावधिकरणमा ढिलासुस्ती भइरहेको बताएका छन् ।
यसले नेपालको यातायात प्रणाल पछाडि पर्ने, दक्ष मेकानिकल प्राविधिक जनशक्तिको संस्थागत नेतृत्व तथा क्यारियर विकासको मार्ग अवरुद्ध हुँदा योग्य जनश पलायन हुने गम्भीर जोखिम रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
