काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट आगामी जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्दैछ । उक्त बजेटले कोभिड १९ ले थलापारेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै अगाडिको बटो तयगर्नु पर्ने छ । त्यसैले केही सकरात्मक संकेत देखापरेका क्षेत्रले सरकारको सहायता पर्खेका छन् ।
अघिल्लो वर्ष नेपालमा मोटरसाइकल तथा कार उत्पादन गर्ने विषयले खुबै चर्चा पाएको थियो । धेरै कम्पनीले नेपालमा सवारीसाधन एसेम्बल प्लान्ट स्थापना गर्ने भन्दै कम्पनी पनि दर्ता गराएका छन् । यस्तोमा सरकारले यसवर्षको बजेटबाट यस्ता उद्योग संचालनको लागि केही सहयोग पुग्ने किसिमको बजेट अपेक्षा गर्नु स्वभाविक हो ।
व्याट्री, पार्टस लगायतका सामाग्री आयातमा कर छुट दिने हो भने इलेक्ट्रीक सवारीसाधन एसेम्बल र उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुको लागि फाइदा पुग्ने व्यवसायीहरु वताउँछन् ।
सरोकारवाला निकाय र सरकारले नै यसको बजार बढाउने लक्ष्य लिएको अवस्थामा आगामी बजेटबाट यो क्षेत्रका समस्या चिर्दै यस्ता वातावरणमैत्री सवारीसाधन नेपालमा नै बनाउन सक्ने अवस्था सृजना गर्न सक्नु पर्छ ।
अहिले बजाजले नेपालमा आफ्ना पल्सर सिरिजका मोटरसाइकल एसेम्बल गर्दै आएको छ भने टीभीएसले पनि आफ्नो प्लान्ट निर्माणलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको बताएको छ । नेपालमा नै पूर्णरुपमा आफ्नै डिजाइनसहित यात्री कम्पनीले इललेक्ट्रीक मोटरसाइकल उत्पादन सुरु गरेको छ भने हुलास मोटर्सले इलेक्ट्रीक कार बनाइरहेको छ ।
नेपाल सरकारले इलेक्ट्रीक सवारीसाधनलाई बढवा दिदै यसको उत्पादनमा केही सहजताको बाटो खोज्ने हो भने अबको केही वर्षमा यूवा इन्जिनियर असिम पाण्डेको नेतृत्वले इलेक्ट्रीक मोटरसाइकल यात्रीले उत्पादनमा सफलता पाउने छ भने, सरकारी नीतिकै कारण बन्द भएको हुलास मोटर्सको उत्पादन नयाँ युगमा प्रबेश गर्ने छ ।
यी कम्पनीको अलावा इलेक्ट्रीक सवारी एसेम्बल गर्नको लागि करिब २ दर्जन कम्पनीहरु दर्ता भएका छन् भने केही कम्पनीले एसेम्बलको काम अगाडि बढाएका छन् ।
गोल्छा समूहले नेपालमा खोलेको पहिलो मोटर कम्पनी हुलास मोटर्सको फ्याट्रीबाट नयाँ इलेक्ट्रीक कार उत्पादनको प्रयास भइरहेको छ । कम्पनीले दशैंपछि आफ्नो पहिलो कारलाई परिक्षणको लागि काठमाडौं ल्याउने भनेको थियो । तर, केही प्राविधिक काम बाँकी रहेकाले अझै केही समय लाग्ने जनाएको छ ।
‘अहिले हामी कारमा देखिएका केही कमजोरी हटाउने काम गरिरहेका थियौं । तर, समयले कठिन परिस्थिति ल्यायो । हामी यसलाई बजारमा ल्याउन आतुर छौं’, हुलास मोटर्सका जनरल मेनेजर प्रफुल्ल दासले मेरोअटोसँग भने ।
यी माथिका तीन घटनाले नेपालमा इलेक्ट्रीक सवारीसाधन उत्पादन गर्ने विषयलाई जोड तोडले उठाएको छ भने त्यसको लाभ राज्य र उपभोक्ताले लिनसक्ने किसिमले सरकारले नीति बनाउन जरुरी छ ।
सरकारले चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्छु भनेको छ । त्यतिले मात्र इलेक्ट्रीक गाडीको बजार बढ्दैन भन्दै नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलाल भन्छन्, ‘नेपालमा सबै इलेक्ट्रीक सवारीसाधनको बिक्री बढ्दै गएको छ । यहाँ उत्पादन गर्न व्यवसायीहरु लागि परेका पनि छन् । तर, सडक पूर्वाधार निर्माणले तिब्रता पाउने र इलेक्ट्रीक सवारीमा बिना डाउन पेमेन्ट कर्जा प्रबाह गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ अनि मात्र यहाँ इलेक्ट्रीक गाडी बनाउने बढ्छन् ।’
दक्षिण एसियाली बजारमा तुलनात्मक हिसावले नेपालका उपभोक्ताले चाँडो र सहजै इलेक्ट्रीक सवारीसाधनमा विश्वास गरेका छन् । त्यसमा पनि यसलाई उद्योगको रुपमा सरकारले विकास गर्दै नयाँ इनोभेशन, इन्भेष्टमेन्ट र रोजगारी सृजना गर्ने वातावरण बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।
त्यसका लागि सरकारी तबरबाट सरोकारवालाहरुसँग कुरा गरेर काम अगाडि बढाउन सक्ने हो भने त्यसले केही सकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्ने छ ।
‘हामीसँग प्रतिभावान इन्जिनियरहरु छन् । लगानी गर्न लगानीकर्ता इच्छुक छन् तर, त्यसको लागि सबैभन्दा कठिन उद्योग कहाँ लगाउने भन्ने विषय छ । त्यसको लागि सरकारले अटोल्याण्डको व्यवस्था गर्नु पर्छ । साथै सरकारी ऐन नियममा केही सुरधार भयो भने त्यसले लगानी आकर्षण गर्नेछ’ नाडाका टु ह्वीलर्स कमिटिका सदस्य दिपककुमार अग्रवालले भने ।
सरोकारवाला निकाय र सरकारले नै यसको बजार बढाउने लक्ष्य लिएको अवस्थामा आगामी बजेटबाट यो क्षेत्रका समस्या चिर्दै यस्ता वातावरणमैत्री सवारीसाधन नेपालमा नै बनाउन सक्ने अवस्था सृजना गर्न सक्नु पर्छ ।
